गोपालचन्द्र सुवेदी, काठमाडौँ । निम्नवर्गीय जनताका लागि आधासम्म सस्तो, उद्योग व्यवसायको व्यवसाय लागत घटाउने र उद्यमशीलता प्रवद्र्र्धन गर्ने लक्ष्यसहित विद्युत् महसुल समायोजन गरिएको छ ।
विद्युत् नियमन आयोगले विभिन्न प्रकारका ग्राहकलाई इनर्जी र न्यूनतम शुल्क नलिने, दर घटाउने तथा ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइनको अतिरिक्त शुल्क खारेज, चार्जिङ स्टेसनका लागि नयाँ महसुललगायतका व्यवस्थासहित नयाँ दर सार्वजनिक गरेको हो ।
असार १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा आउनेगरी तय गरिएको नयाँ महसुल दर अनुसार एकदेखि दस युनिटसम्मको पाँच एम्पियरका इनर्जी शुल्क गार्हस्थ ग्राहकलाई इनर्जी शुल्क तिर्नु नपर्ने भएको छ । १० युनिटभन्दा माथि खपत गर्ने गार्हस्थ ग्राहकको विद्युत्को प्रतियुनिट शुल्कमा न्यूनतम ५ देखि अधिकतम ११ प्रतिशतसम्म घटाइएको छ भने न्यूनतम शुल्कमा पनि ११ देखि ३३ प्रतिशतसम्म कम गरिएको छ । हालसम्म गार्हस्थ ग्राहकलाई सात वर्गमा राखेर महसुल निर्धारण हुँदै आएकामा अबदेखि नौ वर्ग कायम गरिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच विवादको विषय बन्दै आएको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल व्यवस्था पनि खारेज गरिएको छ । लोडसेडिङका समयमा पनि विद्युत्को निरन्तर आपूर्ति गर्नेगरी प्रिमियम शुल्क लिने यो व्यवस्थाले आफूहरू मारमा पर्दै आएको उद्यामीले गुनासो गर्दै आएका थिए । डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबापत औद्योगिक ग्राहकले ६५ प्रतिशत थप महसुल तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । आयोगले ६६ केभी प्रसारण लाइनमार्पmत विद्युत् खपत गर्ने औद्योगिक उपभोक्ताको इनर्जी शुल्कमा पिक आवरमा ८.६० अफ पिक आवरमा १४.४६ प्रतिशत र अन्य समयमा १०.६७ प्रतिशतले बढाएको देखिएको छ । आयोगका प्रवक्ता रामप्रसाद धितालका अनुसार यो व्यवस्थाले यो वर्गका ग्राहकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्दै आएको रकम ५० प्रतिशतभन्दा धेरै घट्ने छ ।
परिवर्तित व्यवस्थाले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरिरहेका उद्यमीलाई सस्तो भए पनि त्यो बाहिरका उद्योगीलाई मूल्य वृद्धिको मार पर्ने देखिएको नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष ध्रुव थापाको दाबी छ । “इनर्जी शुल्क वृद्धिले वस्तुको उत्पादन लागत अझै बढ्ने देखियो,” उहाँले भन्नुभयो, “यद्यपि ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था खारेज गरिँदा त्यस्तो सेवाभित्र परेका उद्योगलाई भने राम्रै भयो । ”
आयोगले सामुदायिक खानेपानी र सिँचाइ वर्गका ग्राहकको डिमान्ड चार्ज पूर्ण रूपले नै हटाएको छ । इनर्जी शुल्क प्रतियुनट पाँच रुपियाँ २० बाट घटाएर चार रुपियाँ २० पैसा कायम गरिएको छ । अझ ११ केभीका सामुदायिक खानेपानी ग्राहकको महसुल रातिको समयमा तीन रुपियाँ ४० पैसा मात्र कायम गरिएको छ । जसअनुसार औसत खानेपानी ग्राहकको महसुल ४० देखि ५० प्रतिशत कम हुने आकलन प्राधिकरणको छ ।
आयोगले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्र्ने भन्दै चार्जिङ स्टेसनको महसुल पनि निर्धारण गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार राति ९ः११ बजेदेखि बिहान ५ः०० बजेसम्मको लागि ११ केभीको इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट ४.२० कायम गरिएको छ । यसबाट विद्युतीय सवारीसाधनको प्रतिकिमी विद्युत् खर्च पेट्रोल गाडीको भन्दा १० गुणा कम हुने दाबी प्राधिकरणको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् विस्तारमा योगदान पु¥याउँदै आएका सामुदायिक थोक ग्राहकको २० युनिटसम्मको इनर्जी शुल्क प्रतियु्निट ४.२५ पैसाबाट तीन रुपियाँ कायम भएको छ । यसबाट सामुदायिक थोक ग्राहकले ३१ प्रतिशतले सस्तोमा बिजुली पाउने देखिएको छ ।
“हामीले विद्युत्को बहुआयामिक खपत होस् र प्रतिव्यक्ति खपत विस्तार हुनेगरी वैज्ञानिक तरिकाले महसुल दर निर्धारण गरेका हौँ,” आयोग प्रवक्ता धितालले भन्नुभयो, “पेट्रोलियमको उच्च आयात घटाउन पनि मद्दत मिल्नेगरी जनताको अवस्था, राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर महसुल समायोजन गरेका हौँ । ”
समायोजन जनमुखी छ : घिसिङ
विद्युत् नियमन आयोगसमक्ष हामीले पेस गरेको प्रस्ताव अध्ययन गरी सार्वजनिक गरेको नयाँ विद्युत् महसुल दरले निम्नवर्गीय जनतादेखि ठूला व्यवसायीले राहत पाउने अवस्था आएको छ । यो खुसीको कुरा हो । बिजुलीको उज्यालो जोसुकैले पनि पाउनुपर्छ भन्ने राज्यको उद्देश्य पूरा गर्न प्राधिकरण पनि सक्रिय हुँदै आठदेखि १० लाख घरधुरीलाई लाभ पुग्नेगरी १० युनिटसम्मको इनर्जी शुल्क नलिने भनेका हौँ । अरू गार्हस्थ ग्राहकले पनि औसतमा १० प्रतिशत सस्तोमा बिजुली पाउनु हुनेछ । सामुदायिक खानेपानी तथा सिँचाइ कृषकलाई डिमान्ड चार्ज नलिँदा पनि जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अवस्था आएको छ । त्यसबाहेक इनर्जी शुल्क पनि घटाइएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रले पनि महसुल समायोजनबाट रामै्र लाभ पाउने देखियो । गार्हस्थ उपभोक्ताभन्दा पनि सस्तो मूल्यमा बिजुली पाउने अवस्था आएको छ । डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल खारेजीले उद्योगहरूलाई ठूलो राहत मिलेको छ । केहीमा बढेकोजस्तो देखिएको छ । ११ केभी, ३३ केभी र ६६ केभी प्रसारण लाइनका उपभोक्ताबीच रहेको मूल्यअन्तर समायोजन गर्दा कुनै ‘स्ल्याब’मा सामान्य बढाएको देखिन्छ तर समग्रमा औद्योगिक क्षेत्रले ठूलो राहत पाएको छ । उहाँहरूको उत्पादन लागत अब घट्नेछ ।
यस्तै नयाँ महसुलले विद्युतीय यातायात प्रवद्र्धन गर्नेगरी अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्नेगरी मूल्य निर्धारण भएको छ । विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन होस् र पेट्रोलियमको खपत विस्थापन हुँदै जाओस् भन्ने अपेक्षा हाम्रो छ । नयाँ चार्जिङ स्टेसन खुल्ने छन् । हाम्रो महसुल दरले एउटा कार ५० पैसामा एक किलोमिटर गुड्नसक्ने अवस्था आएको छ ।
विद्युत् महसुल घटाइँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्यमा असर पर्ने अनुमान त भइहाल्छ । नयाँ महसुल दरले हाम्रो वार्षिक १० अर्बको व्यापार घट्ने देखिन्छ तर वास्तविकतामा त्यसो हुने छैन किनभने महसुल सस्तो हुँदा गार्हस्थ उपभोक्ता इन्डक्सन चुलो चलाउने, विद्यु्तीय सवारी चल्ने उद्योगमा विद्युत् खपत बढ्ने देखेका छौँ । त्यसबाट हाम्रो व्यवसायको आकार बढ्नेछ ।
प्राधिकरण व्यवस्थापन अहिले चुहावट नियन्त्रणमा निर्मम तरिकाले लागिरहेको छ । त्यसबाट पनि हामीलाई यसको भरथेग हुनेछ । अर्को कुरा सस्तो लागतको ठूलो आयोजना माथिल्लो तामाकोसी पनि यसै वर्ष आउँछ । त्यसबाहेक ठूलो व्ययभार बनेको खिम्ती जलविद्युत् आयोजनामा पनि प्राधिकरणको हिस्सा कायम हुन लागेको छ । यसबाट पनि प्राधिकरणलाई लाभ हुनेछ । यसर्थ विद्युत् नियमन आयोगले समग्रमा सस्तो बनाएको विद्य्ुत् महसुल समग्र अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक गति दिने देखिन्छ । प्राधिकरणलाई केही चुनौती थपिए पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन ।-गोरखापत्रबाट
