काठमाडौं, असार ५ । सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली कामदारलाई उद्धार गर्न नयाँ कार्यविधि बनाएर अघि बढ्ने तयारी गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विभिन्न मुलुकमा अलपत्र कामदारलाई उद्धार गर्न कार्यविधि बनाउन थालेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका, करार अवधि नपुगी फर्किन बाध्य भएका, गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट टिकट प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिमध्ये पनि पैसा नभई फर्कन नसक्नेलाई सर्वोच्चले कल्याणकारी कोषको रकमबाट फर्काउन भनेपछि सरकार कार्यविधि बनाउन जुटेको हो । यसअघि सम्बन्धित कामदारलाई नै हवाई भाडा तिराएर चार्टर्ड उडानमार्फत स्वदेश फर्काउने कार्य सुरु भइसकेको थियो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि श्रम मन्त्रालयले सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर कार्यविधि बनाउन लागिएको जानकारी दिए । उनले कार्यविधि बनाई कार्यान्वयनका लागि यथाशक्य चाँडो परराष्ट्र मन्त्रालय र सम्बन्धित राजदूतावासहरूलाई परिपत्र गरिने बताए । प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘सम्भवतः यही साताभित्र कार्यविधि तयार भई सक्नेछ, त्यसपछि कार्यान्वयनका लागि पठाइनेछ ।’
उनले वैदेशिक रोजगारीका लागि वैधानिक रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर त्यहाँ काम गरिरहेकाको हकमा वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ ले योगदानमा आधारित वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको रकमबाटै सेवा पाइरहेको जानकारी गराउँदै अन्य काम विशेषले विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई उद्धार गरी निःशुल्क ल्याउन कार्यविधि बनाउनुपरेको बताएको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।
