काठमाडौं, असार ५ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नयाँ नक्साले संवैधानिक र कानुनी मान्यता पाएको छ। संघीय संसद्का दुवै सदनले सर्वसम्मत पारित गरेको संविधान संशोधन विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार प्रमाणीकरण गरेकी हुन्। यससँगै मुलुकको चुच्चे नक्सा तत्कालै लागू भई प्रयोगमा आएको छ।
संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा संविधानको अनुसूचीमा राख्ने संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको थियो। प्रतिनिधिसभाले शनिबार सर्वसम्मत पारित गरेको उक्त विधेयक राष्ट्रियसभाले पनि पारित गरेको सूचना बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सुनाइएको थियो। दुवै सदनबाट पारित भएपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले विधेयकलाई प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाएका थिए।
राष्ट्रियसभा बैठकमा उपस्थित ५७ जना सबै सांसदले विधेयकको पक्षमा मतदान गरेका थिए। ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा एक सिट खाली छ। मत बराबर भए मात्र निर्णायक मत दिन पाउने व्यवस्थाका कारण अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेनाले मत दिन पाएनन्। विधेयक पारित हुन दुवै सदनमा दुईतिहाइ मत चाहिन्छ।
भारतले झन्डै ६० वर्षदेखि अतिक्रमण गरेका कालापानी, लिपुुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर सरकारले जेठ ५ मा नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। संविधानको अनुसूचीमा रहेको निसान छापभित्रको नक्सा सच्याउन सरकारले जेठ ९ मा संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो। संसद्का दुवै सदनमा दलहरूले राष्ट्रियता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताका पक्षमा अभूतपूर्व एकता रहेको सन्देशसहित विधेयकलाई सर्वसम्मत पारित गरेका हुन्।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा। शिवमाया तुम्बाहाङफेले संशोधन विधेयक पारित गर्न राखेको प्रस्तावलाई राष्ट्रियसभाले सर्वसम्मत पारित गरेको आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खवर छ ।
