काठमाडौं, असार ९ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पब्लिक कम्पनी तथा निश्चित निजी क्षेत्रका अनियमितता पनि हेर्न पाउने गरी ऐन संशोधन अगाडि बढेको छ । सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेका कम्पनीसमेत अब अख्तियारको अधिकार क्षेत्रभित्र दिने गरी ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेस गरिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार विधेयक पारित भए प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, बीमा, मेडिकल कलेजलगायत अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्नेछन् । राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सञ्चालित परियोजना पनि अख्तियारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको छ ।
अनुचित कार्यको अधिकार क्षेत्र खोसिएको करिब पाँच वर्षपछि अख्तियारलाई गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रको पनि अधिकार दिन लागिएको हो । तर, भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि भने हदम्याद पनि पहिलो पटक राखिएको छ । यसले सरकारी तथा अन्य सार्वजनिक सेवाबाट अवकाश पाएका व्यक्तिका हकमा पाँच वर्षभन्दा पछाडि मुद्दा चलाउन मिल्ने छैन ।
अहिले अख्तियारले निजी क्षेत्रमा भएको अनियमितता हेर्न पाउँदैन । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको हकमा पनि भएका अनियमितता बैङ्किङ कसुरअन्तर्गत मुद्दा चलाइने गरिएको छ । विधेयकको प्रतिवेदनअनुसार नै पारित भएमा बैङ्किङ क्षेत्रको अनियमिततामा भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्ने आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।
