नेपाल–भारत र लिपुलेकको मुद्दा

प्रा.संगिता थपलियालः नेपाल र भारतबीच विगत देखि बल्झिएको मुद्दा कालापानी र लिपुलेकको वास्तविक रुप के हो? कालापानीको महत्व के हो? विवादास्पद मुद्दा किन समाधान हुन सकेको छैन्? थुप्रै विषयहरु उजागर हुन्छ । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले ८० किमीको लिंक रोडको उद्घाटन गरे पश्चात नेपाल पुनः आक्रोशित भएको छ । तुरुन्तै यस विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया समेत दिन पुग्यो ।

कालापानी उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ जिल्लाको एक क्षेत्र हो । उक्त क्षेत्रमा नेपालको सुदुर पश्मिाञ्चलको जिल्ला दार्चुला समेत पर्दछ । भारत नेपाल र चीनको त्रीपक्षीय सीमा कालापानी हो । समुन्द्री तट भन्दा पाँच हजार तीन सय ४४ मिटर माथि कालापानी क्षेत्र अविस्थत रहेको छ । यो कैलाश मानसरोवरको यात्रा गर्न सबैभन्दा छोटो मार्ग मानिने गर्दछ । लिम्पीयाधुरा लिपुलेकको उत्तरी पश्चिमी भागमा अवस्थित रहेको छ । जसलाई नेपालले काली नदी भन्ने गर्दछ । उक्त भूभाग नेपालले दाबी गर्दै आएको छ । ब्रिटिशको पालादेखि भारतले उक्त क्षेत्र भने आफ्नो रहेको दाबी गर्दै आएको छ । दुवै देशबीचको अडान नै समाधान उन्मुख नरहेको देखिन्छ । कालापानीको दक्षिणी भागमा महाकाली नदी लिपुगाडसित जोडिन पुग्दछ । उक्त क्षेत्रमा पूर्वी पुललाई दुवै पक्षले विगतदेखि बोर्डर मान्दै आएको छ । यस मुद्दाको मुटुमा महाकाली नदीको स्रोत छ । स्रोत धेरैवटा भएको कारण दुवै पक्षले आफ्नो अडान लिएको बुझ्न सकिन्छ ।

सुगौली सन्धी पश्चात महाकाली नदीलाई दुवै देशले सिमा मानेका थिए । सन्धी सन् १८१४ मा अंग्रेज-नेपाल युद्ध पछि भएको थियो । सन्धीमा काली नदीलाई दुवै देशबीचको सीमा मानिएको थियो । सन् १८५० र १८५६ मा भारतद्वारा जारी गरिएको नक्सालाई आधार मान्दै नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पीयाधुरालाई आफ्नो क्षेत्र भएको दाबी गरिरहेको छ । भारतले भने सन् १८७९ मा भारतले जारी गरेको नक्सालाई आधार मान्दै आफ्नो क्षेत्र दाबी गरिरहेको छ । सन् १८७९ मा भारतले जारी गरेको नक्सा बिना वैज्ञानिक वा स्थलकृतिक सर्वेक्षणको आधारमा जारी गरेको मान्य नहुने समेत विषय उजागर भएको छ ।

तत्कालिन समयमा ब्रिटिस इन्डियाको साम्राज्य रहेको भारतमा नेपाललाई कालापानी क्षेत्रमा आवत जावत गर्न छुट दिइएको थियो । उक्त भूभागमा बस्ने सम्पूर्ण नागरिक व्यापार सम्बन्धका लागि लिपुलेक पास प्रयोग गर्ने गर्दथे । भरत स्वतन्त्र भएपश्चात पनि उक्त पास प्रयोग त्यहाँका जनताहरुले गरिरहेका छन् । उनीहरु तीब्बतसंगको व्यापार सम्बन्धमा जोडिएका छन् । तिब्बतमा नेपालीहरु उन, नुन र बोरेक्सको व्यापार गर्न जाने गर्दथे । दुवै देशका नागरिकलाई आवत जावत गर्न छ प्रकारका पासहरु उपलब्ध थियो । सीनो इन्डिया वार पछि सबै पासहरु रद्द गरिएको थियो र बार्डर समेत बन्द गरिएको थियो ।

सन् १९८२ पछि मानसरोवर जान पुनः पास सञ्चालन गरिएको थियो । सन् २००३ मा नेपालले ट्रान्स हिमालयाको अनुमान गरेको थियो । उक्त क्षेत्रको विकास र दुवै छिमेकी मुलुकसंगको व्यापार सम्बन्धबाट फाइदा कमाउन ट्रान्स हिमालयालाई अगाडि सार्न प्रयास गरियो । तर, सन् २०१४ मा उक्त क्षेत्रलाई भारतीय सेना र चिनियाँ सेनाको महत्वपूर्ण मिटिङ पोइन्टको रुपमा पत्ता लगाए । सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नेरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला विवादास्पद क्षेत्रमा व्यापार सम्बन्धलाई विस्तार गर्ने योजनाबारे सहमती भएको थियो । उक्त सहमती प्रति नेपालले आपत्ती जनाएको थियो । कैलाश मानसरोवरको यात्रालाई सञ्चालनमा ल्याउँदा ट्रान्स हिमालयालाई असर पर्ने कारण नेपालले आपत्ती जनाएको थियो । त्यसबीच नेपाल आफ्नो नयाँ संविधान लागु गर्ने तरखरमा थियो ।

नयाँ संविधानलाई लिएर नेपालमा रहने मधेशी र जनजाती समुदायले आफ्नो अधिकार अन्योल रहेको भन्दै आक्रोशित भएका थिए । समावेशी संविधानले अनावश्यक अशान्ति फैलाइएको थियो । यसप्रति भारत चिन्तित भएको थियो । यस राजनितीक तवरले उकास्ने वातावरणमा वामपन्थी पार्टीहरुले तात्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई नयाँ संविधानलाई अपनाउन र लिपुलेकको व्यापार विस्तार सम्बन्धी भारत चीन सम्झौताको बारेमा आपत्ती जनाउन दबाब दिएका थिए । यसैक्रममा बामपन्थी पार्टीका अग्रसर नेता प्रचण्डले लिपुलेक सम्बन्धी भारतीय प्रधामन्त्री मोदी, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिंग फिङ र नेपालका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाई विरोध पत्र लेखेका थिए । नेपालले त्यस बेला लिपुलेक आफ्नो रहेको भन्दैै पहिलो पटक दाबी गरेको थियो । सन् २०१९ मा सम्पूर्ण क्षेत्रलाई समावेश गर्दे पुनः भारतले नक्सा जारी गर्यो । त्यस प्रति पुनः नेपालले विरोध जनाएको थियो । हालै भारतीय रक्षामन्त्रीले लिंक रोडको उद्घाटन गरेपश्चात नेपाल आक्रमक र अडानका साथ विरोध गर्दै आएको छ । नेपालको क्षेत्र हुँदै भारत र चीनले रोड स्थापना गरेकोमा नेपालमा आक्रोश पैदा भएको छ । केपी आली प्रधानमन्त्री भएको समयमा उक्त विवादलाई समाधान गर्न असक्षम रहेको भन्दै ओलीको पुत्ला समेत जलाइएको थियो । कतिपयले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो चुनावी मुद्दा बनाएको भन्दै आलोचना समेत गरे । नेपालले कालापानी सीमा विवादलाई पञ्चेश्वर बहुउद्देशीय परियोजनाको सम्भौताका बेला पहिलो पटक भारत सामू आफ्नो गुनासो पोखेको थियो ।

नेपालमा जारी विवादहरु र क्षेत्रीय राजनीतिका कारण भारतसंग सम्बन्धमा दरार पैदा भइरहेको छ । दुई तिहाईको बहुमत भएको सरकारको आफनै पार्टी भित्रको आन्तिरक द्वन्द्वले कठिनाई भोग्न परिरहेको छ । दूई अध्यक्षतामा रहेका नेकपा पार्टीले सत्तामा आएदेखि विभिन्न प्रकारका द्वन्द्व सामाना गरिरहेको छ । ओलीले केही समय अघि पार्टी सहमती नलिई दुई अध्यादेश जारी गरे । त्यसलाई राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले समेत स्वीकृत गरिसकेकी थिइन् । पछि उक्त अध्यादेशलाई ओलीले फिर्ता लिएका थिए ।

ओली सरकारले भारतले नेपाली भूमी आफनो नक्सामा समावेश गरेको भन्दै निरन्तर आपत्ती जनाइरहेको छ । पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्व र भुमि अतिक्रमणलाई सुल्झाउनेबारे नेपालमा अवस्थित चिनियाँ राजदूतावासले ठूलो भूमिका खेलेको बुझिएको छ । यसबारेमा चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले नेकपाका शिर्ष नेताहरुसँग छुट्टा छुट्टै छलफल गरेकी थिइन् । सीमा विवादमा नेपाल कसैको भड्काउमा अएर विवादलाई हावा दिएको भारतीय पक्षले दाबी गरिरहेको छ । सीमा विवाद सुल्झाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत सत्ता पक्षलाई सर्मथन गरेको छ । सन् २०२० को मे २० तारिखमा कालापनी, लिम्पीयाधुरा र लिपुलेक समावेश गरी नेपालले नयाँ नक्सा सर्वसम्मतले तल्लो सदनबाट जारी गर्यो ।

भारत र नेपालबीचको कालापनी बाहेक सम्पूर्ण नाकाहरुमा सहमती भइसकेको छ । उक्त क्षेत्रमा रहने दुवै तर्फका नागरिकको हक अधिकार सुनिश्चित गर्दै दूवै पक्षले सावधानी पूर्वक सीमा विवादलाई समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । सीमा विवादले भारतसंगको पौराणीक सम्बन्धमा दुरी बढ्दै गएको छ भने चीनसँग नेपालको सम्बन्ध मजबुत हुँदै गएको देखिन्छ ।- जेएनयुको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धकी प्राध्यापक संगिता थपलियालको यो लेख विवेकानन्द फाउण्डेशनको वेवसाइटमा प्रकाशित भएको हो । केही सम्पादन गरिएको यो लेख थपिलियालको व्यक्तिगत हो र सम्पादकीयको प्रतिनिधित्व गर्दैन