काठमाडौं, ९ असार । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थायी समिति सदस्य लिलामणि पोखरेल एमसीसी कुनै हालतमा पारित नहुने बताउँछन् । यथास्थितिमा एमसीसी पारित नहुने स्पष्ट पार्दै पार्टी निर्णय विपरित जानथाले पार्टी नै भत्काइदिए हुने बताएका छन् । नेता पोखरेलसँग यीनै सेरोफेरोमा ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
भोलिबाट सुरु हुने स्थायी समिति बैठकको एजेन्डाहरु के के हुन् ?
स्थायी समिति भोलि १० गते बस्दैछ । यो बैठक स्थायी समितिका २० जना सदस्यहरुले चाँडो बोलाउनुपर्यो । फेरि समयावधिले पनि भयो । र, यतिबेला हाम्रो पार्टीले छलफल गर्नुपर्ने, निर्णय गर्नुपर्ने गम्भीर विषयहरु पनि छन् भनेर हामीले केही विषयवस्तुसहित लिखित रुपमा लिएका छौं । सामान्यतया एउटा समितिका २५ प्रतिशत सदस्यले लेखेर दिइसकेपछि त्यो बैठक १५ दिनभित्र बोलाउनुपर्छ ।
केन्द्रीय समिति र अन्य बैठकहरु हुन् भने ६० दिनभित्रमा बोलाउनुपर्छ । स्थायी समितिको बैठक हरेक ३ महिनामा बोलाउनुपर्ने हो । अहिलेको स्थितिमा हाम्रा गम्भीर मुद्दाहरु पनि छन् । हाम्रा सांगठानिक मुद्दाहरु पनि छन् । त्यसैले फेरि अध्यादेश जारी गरेको छ । यो अध्यादेशको तत्कालीन अवस्थामा औचित्य छैन । यसमा पार्टीमा धेरै ठूलो नोक्सान पुग्छ । त्यसपछिका मुद्दाहरुमा एमसीसीको छ, सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्धलाई के गर्नुपर्ने भन्ने छ । कोभिड विरुद्ध लड्न कसरी सिंगो संगठनलाई अगाडि बढाउने त्यसका योजनाहरु बनाउनुपर्ने छ । यीनै विषयमा छलफल गर्न जरुरी छ भनेका छौं । अहिले हामीले लेखेर दिएको २ महिना पछाडि बैठक बोलाइएको छ ।
दुई महिनापछि बोलाइएको बैठकमा पनि सरकारको आलोचना हुने भएछ नि ?
आलोचना, प्रसंसा भन्ने सामान्य कुराहरु हुन् । राम्रो काम गरे धन्यवाद, नराम्रो गरे आलोचना । यो गुणदोषको आधारमा पार्टीभित्रका जिम्मेवार मानिसहरुले गरेका कामको स्वाभाविक निप्पणी हो । त्यसलाई ठूलो विषय बनाउनु उपयुक्त हुँदैन । त्यसकारण राम्रो काम गरेको छ त्यसको प्रसंशा हुन्छ । गल्ली गरेको छ भने त स्वाभाविक हो आलोचना भइहाल्छ ।
स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकरणमा अनियमितता गर्नेमा स्वास्थ्यी लगायतका मन्त्रीहरुको पनि नाम आएको छ नि ?
त्यसमा सम्बन्धित निकायहरुले पुष्टि नगर्दासम्म ती आरोपित कुरा हुन्छन् । जब अनियमितता भएको जब पुष्टी हुन्छ तब अपराधि ठहरिन्छ । नत्र भने आरोपित हुन्छ । हामीमा त्यो नैतिक जिम्मेवारी हुनुपर्छ । म माथि कसैले नकारात्मक प्रश्न उठाउँदा म जिम्मेवार हुनुपर्छ । त्यो जिम्मेवारी बोध गरेर सार्वजनिक रुपमा स्पष्ट गर्नुपर्छ । स्पष्ट गर्न सक्दैन भने ऊ जिम्मेवारीबाट हटेर मेरो बारेमा छानविन होस् भनेर मलाई लागेका आरोपहरुको म आफै प्रतिवाद गर्ने छु भनेर मोरल प्रश्न खडा गर्नुपर्छ । मोरल प्रश्न हुनुपर्छ । त्यसैगरी हरेक व्यक्ति आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्यप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । काम गर्दा गलत भएको छ भने भएको आलोचनाको सामाना गर्नुपर्छ । पहिला त सबैभन्दा ठूलो कुनै पनि सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिलाई आरोप लागेको छ भने राजीनामा दिनुप¥यो । किन भने आरोप लागिसकेपछि छानविन हुँदा बयानमा सामेल हुनुपर्छ । त्यसको पदमा हुँदा छानविनमा बाध पर्छ । हाम्रो अहिलेसम्म आरोपी हुँदा पनि पद नछोड्ने टाँसिइरहने चलन छ । पदमा लिसो टाँसिए झैं टाँसिन्छ । अपराध गरेको भएपनि छैन कि छैन भन्छ । अनि चारैतिरबाट सम्बन्धित अधिकारी पनि उहाँजस्तो इमानदार मान्छेले कहाँ भ्रष्टाचार गर्नु गरेकै छैन भन्दिने चलन छ । यो प्रवृत्ति सबैभन्दा खराब हो । किन उसलाई आरोप लागिसकेपछि छानविनको लागि सजिलो बनाउन पनि राजीनामा दिनुपर्छ । त्यो नहुँदा ऊ जनताप्रति उत्तरदायी छैन भन्ने देखाउँछ । तर हाम्रो देशमा अहिलेसम्म कुनै पनि पदमा रहेको व्यक्तिलाई आरोप लाग्यो भने ऊ पद नछोड्ने अझ प्रधानमन्त्री गएर झन् त्यसको ढाल बनिदिने । कहाँ उसले भ्रष्टाचार गरेको भनेर ढाकछोप गरिदिने । जसले गर्दा छानविन गर्ने निकायलाई कमजोर बनाइदिन्छ । किन भने छानविन गर्ने निकायभन्दा माथिल्लो निकाय प्रधानमन्त्रीले नै ढाकछोप गरेपछि कसरी छानविन गर्छ । हाम्रोमा यस्तो स्थिति छ ।
प्रधानमन्त्रीले त एमसीसी पाल्र्यमेन्ट छ, पारित गराउनुपर्छ भन्नुभयो, अब पार्टीमा छलफल नभइकन पारित हुन्छ ?
कुनै पनि हालतमा हुँदैन । किन भने यो विषय पार्टीको केन्द्रीय कमिटि बैठकमा असाध्य गम्भीरताका साथ उठ्यो । केन्द्रीय कमिटिले त्यो विषयवस्तुमा तत्काल हो वा होइन भनेर टुंगो लगाउन नसक्ने स्थिति भएपछि झलनाथ खनालजीको अध्यक्षतामा अध्ययन कार्यदल बनाइयो । त्यसलाई १० दिनको म्याद दिइएको थियो । त्यसबाट नसकिने भएपछि फेरि समय थपेर अध्ययन गरियो । त्यो अध्ययन पछि कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन दिएको छ । अझ त्यो कार्यदलले त हामीले अध्ययनका लागि दिइएको एउटा मात्रै कपि रहेछ । यस्ता त दर्जनौं सम्झौताहरु भएका रहेछन्, भनिएको छ । अझ यो सम्झौताको हैसियत प्राप्त गर्ने चिठीहरु पनि आदनप्रदान भएका छन् । जुन चिठीले सम्झौताका कतिपय निर्णयहरु गरेको छ । उहाँहरुले प्रतिवेदन पेश गर्ने बेलामा हामीले कतिपयको त दर्शन पनि गर्न पाएनौं । १२, १४ वाटा त हेर्यौं । कतिपयको अध्ययन गर्न पाएका छैंनौं भनेर उहाँले भन्नुभयो । आफूले जे जति विषय पाएको थियो । त्यसको आधारमा कार्यदल एउृटा प्रतिवेदन पेश गरेको छ । एमसीसीका डकुमेन्टमा लगभग १५, १६ वटा विषयमा पुनरावलोकन नगरिकन जस्ताको तस्तै पास गर्न सकिँदैन ।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरुले पार्टीको निर्णय वाध्यकारी होइन भन्नुभएको छ नि ?
सल्लाहकार आफै शासक होइन । त्यसैले सल्लाहकारले के भन्छन् त्यो कुरालाई मलाई रिकग्नाइज गर्नुछैन । मूख्य कुरा पाल्र्यमेन्टको पद्धति छ । पाल्र्यमेन्टको मात्रै होइन पहिला पार्टीको पद्धति छ । पार्टीको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले दिएको प्रतिवेदन उपर केन्द्रीय कमिटिले आफ्नो कार्यदल बनाएको थियो । त्यो कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा छलफल गरेर टुंगो लगाउने हो ।
दोस्रो अहिले कोभिड–१९ को कारणले भौतिक दुरी कायम गर्नुपर्ने भएकाले बैठक ठूलो बस्न गाह्रोपर्छ भने स्थायी समिति बैठक त्यो प्रतिवेदनको बारेमा टुंगो लगाउँछ । त्यो टुंगो लगाइसकेपछि पार्टीले बनाएको सांसद्हरु त्यो संसदमा हुने हुन् । यो विषयमा संसद्मा पनि पोहोर साल नै दर्ता भएर बसेको हो । त्यो राख्नलाई कार्यव्यवस्था समिति हुन्छ त्यसले कारबाहीमा राख्ने कि नराख्ने भनेर कार्यव्यवस्थासमितिले निर्णय गर्छा । त्यसपछि सभामुखले त्यसलाई फाइनल कुन दिनको लागि समावेश गर्ने भनेसकेपछि मात्रै संसद्मा प्रवेश हुन्छ । होइन कुनै व्यक्तिले ल आउ त्यो पाल्येमेन्टमा जान्छ भन्दैमा गइहाल्ने, पासभइहाल्ने होइन ।
पार्टीको प्रतिवेदन वाध्यकारी छैन एमसीसी पास गर्न भनिएको छ ?
त्यसोभए पार्टी भत्काइदिए भैगो नि । किन चाहियो पार्टी ? कुनै व्यक्तिले स्वच्छाचारी ढंगले जे मन लाग्छ त्यही गरेर चलाए भैगयो नि । पार्टीले चुनाव पनि लड्नु परेन । पार्टीले प्रतिनिधि पनि उभ्याउनु परेन । टिकट पनि दिनुपरेन । अनि व्यक्ति, व्यक्ति चुनाव लडिसेकपछि पार्टीलाई विघटन गरिदिने । होइन भने पार्टीको विधि, पद्धति अनुसार चल्नुपर्दछ । विधि, पद्धति नाघ्नेबित्तिकै त्यो अराजक हुन्छ । त्यसैले पार्टीको निर्णय भन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न सम्भवै छैन । सबै पार्टीले टिकट दिएर चुनाव लडेका हुन् । पार्टीले कारबाही गरिदियो भने स्वतह सांसद् पद खारेज हुन्छ । अनि समानुपातिक सांसद पार्टीले निर्णय गरेर मनोनित गरेको हुन्छ त्यो निर्णय गरिदियो भने खारेजी हुन्छ । पहिला त ऊ पार्टीको उत्तरदायी कार्यकर्ता हुन्छ । त्यसपछि सांसद् भइसकेपछि ऊ साझ कमन हुन्छ । ऊ कुनै पार्टीप्रति भन्दा बढी उत्तरदायी जनताप्रति हुनुपर्ने हुन्छ । किन भने उसले सबै पार्टीको मात्रै भन्दा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सबै जनताको मत पाएको हुन्छ उसले । देशको संविधान अनुसार सरकार सञ्चालन हुृन्छ । त्यो सरकार सञ्चालन गर्न जाने मन्त्री पार्टीले पठाएको हुन्छ । त्यसकारण पार्टीगत राजनीतिमा म स्वतन्त्र छु, अलग भन्न कसैले पनि मिल्दैन ।
प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र प्रधानमन्त्री मिलेपछि त्यो परियोजनाको विरोध कसले गर्न सक्छ ? भनेर कनकमणिले भन्नुभयो नि ?
कुन मणिले कहाँ के भन्नुभयो त्यो मणिको मलाई सरोकार छैन । म पनि मणि नै हुुँ नि, लिलामणि । त्यसकारण बाहिरबाट कसले के भन्छ त्यसको खासै अर्थ रहँदैन । होला व्यक्तिगत सम्बन्धले कसैले के सुझाव दियो होला । कसैले समर्थन ग¥यो होला ती अलग कुराहरु हुन् । म चाहीं पार्टीको विधि विधान अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने मान्छे हुँ । संसद् र सरकार पनि त्यसको विधि विधानभित्रै चल्नुपर्छ । एकातिर पार्टीप्रति पनि जिम्मेवारी हुनुपर्छ अर्कोतिर नेपालमा सरकार सञ्चालनका लागि संविधान बनेको त्यो संविधानको मातहतमा कानुनहरु बनेका छन् । त्यो कानुनको मातहतभित्र रहेर उसले काम कारबाही गर्नुपर्छ । त्योभन्दा बाहिरबाट कसैको स्वच्छाचारिबाट केही चल्नेवाला छैन । मनमा लागेका कुराहरु सबै गर्न सक्छ, पाउँछ भन्ने होइन । अब रह्यो प्रतिपक्षको कुरा छ, उसले त अहिलेमात्रे भनेको होइन नि । पहिला कृष्णबहादुर सभामुख हुँदा पनि त्यो पास गर्नुपर्छ भनेको हो । गएको वर्षे अधिवेशनमा पनि त्यो कुरा चाँडो ल्याउल्याउ भनेर शेरबहादुर देउवाजीले भनिरहनुभएको छ । नेपाली कांग्रेसका तीनवटा कारण छन् त्यसो भन्नुको पछाडि । नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले सधैं विवादित सम्झौता गर्नुहुन्छ । अपर कर्णाली सम्झौता पनि उहाँले नै गर्नूभएको रहेछ तत्कालीन अर्थमन्त्री जसले यो एमसीसी सम्झौता गर्नुभयो । अपर कर्णाली सम्झौता भएको १४ वर्षभयो अहिले थन्किएर बसेको छ । महाकाली सम्झौता गर्ने अरुले पनि भनेका थिए, ओहो महाकाली सम्झौता गरेपछि १ खर्ब २० अर्ब पैसा वर्षमा आउँछ भनेका थिए । त्यतिबेला त्यो बजेट धेरै ठूलो राष्ट्रिय बजेट नै अर्बमा थियो । एक वर्षको राष्ट्रिय बजेटभन्दा धेरै पैसा महाकालीले खन्याइदिन्छ भनेका थिए । अपरकर्णली त्यस्तै विवादमा छ । यो एमसीसी पनि कांग्रेसले संम्झौता गरेको हो ।
एमसीसी पारित गर्न प्रधानमन्त्री नै लाग्नुभएको छ नि ?
प्रधानमन्त्रीले पहिला पनि भन्नुभएको थियो । यो पहिला महराजीकै पालामा आउनुपर्ने हो । उहाँले पनि ल्याउन सक्नुभएन भनेका कुराहरु हामीले सुनेका छौं । अर्को कुरा त्यो राष्ट्रियहितमा छ कि छैन भन्ने कुराको टुंगो नलगाइकन सम्झौता गरिहाल्ने, यताउता लगाइहाल्ने भन्ने हुँदैन ।
प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीले किन यसको ओकालत गरिरहेका छन् त ?
हरेक व्यक्तिका आफ्ना, आफ्नै विचारहरु हुन्छन् । त्यो स्वतन्त्रता सबैलाई छ । ती सबै व्यक्तिगत कुरा हुन् । तर, पार्टीको विधि, पद्धति अनुसार सांगठनिक छलफल र निर्णय नभइकन एमसीसी कुनै पनि हालतमा पारित हुँदैन ।
अब भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डेललाई मन्त्री बनाएर संसद्मा ल्याएर एमसीसी पारित गर्न लागिएको छ नि ?
त्यो भनेको छलकपट हो । कुनै व्यक्ति आफूलाई मन्त्रीको पदका निम्ति आफ्नो निष्ठा देशप्रतिको आस्था, देशप्रतिको समर्णपणलाई बिर्सिन्छन् भने केही भन्नु छैन ।
त्यसोभए एमसीसी खारेज हुन्छ ?
कुनै पनि हालतमा पारित हुँदैन ।-File Photo: reportersnepal
