काठमाडौं, ९ असार । प्याब्सन अध्यक्ष टिकाराम पुरीले निजी विद्यालयले शुल्क माग्ने वाध्यता भएको बताएका छन् । उनले शिक्षकलाई तलब दिनका लागि शुल्क उठाउन खोजेको भन्दै यसलाई नरोक्ने बताएका छन् । यसै सेरोफेरोमा पुरीसँग रेडियो एनआरएनका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
अहिलेको बेलामा विद्यार्थीहरुसँग शुल्क मागेर किन बेमौसमको बाजा बजाउनुभयो ?
यो बेमौसको बाजा होइन, मौसमी नै हो । सबैलाई थाहा छ तीन महिनादेखि विद्यालयहरु सबै बन्द छन् । यो बेलामा हामीले भर्चुअल क्लासबाट पनि शिक्षा दिइरहेको अवस्था हो । हाम्रा शिक्षक, कर्मचारीहरुले काम गरिरहनुभएको छ । अन्य क्षेत्रले जस्तो ठप्प गरेर बसेको परिस्थिति होइन । उहाँहरुलाई हामीले तलब दिन सकेका छैनौं । उहाँहरुलाई हातमुख जोड्न पनि समस्या भइसकेको छ ।
विद्यार्थीहरु घरमा बसिरहेको बेलामा तपाईंले किन शुल्क माग्नुभयो ?
अभिभावकहरु पनि कुनै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी, तथा नेपाल सरकारका कर्मचारी हुनुहुन्छ । त्यस्तै गरी संस्थानका कर्मचारी, बैंकमा काम गर्ने बैंकर्सहरु हुनुहुन्छ । अथवा जसको लकडाउनका समयमा पनि रेगुलर आम्दानी घटेको छैन भने त्यस्ता अभिभावकहरुले केही सहयोग गर्न सकिन्छ गरौं भनेर आह्वान मात्रै गरेको हो । हामीले अहिले नै तपार्इंंहरुले सबै शुल्क बुझाउनुपर्छ भनेको पनि होइन । कम्पनिमा मानवीयताको पनि कुरा आउँछ । सरकारलाई हामीले सस्तो ब्याजदरमा ऋण देऊ भन्दा पनि दिएको छैन । कम्पनिमा शिक्षक, कर्मचारीहरुको हातमुख जोर्ने व्यवस्था हुनुपर्यो भन्दा अन्यथा हुन्छ ।
विद्यार्थी संगठनका नेता रंजित तामाङले प्याब्सनले निर्णय फिर्ता नगरे कारबाही गर्ने भन्नुभएको छ नि ?
कारबाही त शिक्षासम्बन्धी ऐन, नियम र वर्तमान संविधानलाई टेकेर गर्ने होला । कारबाही भनेको कसैले मसल देखाएर हुँदैन । शिक्षा ऐन, नियम, कानुन बमोजिम नै कारबाही हुने हो । हामीले जबर्जस्ती गरेका छैनौं, खाली सार्वजनिक अपिल मात्रै गरेका हौं । यति गर्दा जेलमै बस्नुपर्छ भने पनि हामी तयार छौं । तर, एउटा यो सरकार र विद्यार्थी संगठनहरुले हाम्रा घर भाडा र शिक्षक कर्मचारीको तलबको लागि वैकल्पिक व्यवस्था सोच्नुप¥यो । होइन भने हामीले विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
टिकारामजी तपाईंहरुले आफ्ना कर्मचारी र शिक्षक र व्यवसायलाई मात्रै सोच्ने कि देश र जनताको लागि पनि उत्तरदायी बन्ने ?
हामीले देश र जनताको लागि गम्भीर भएर सामाजिक उत्तरदात्वि बहन गर्न नचाहने होइनौं । विद्यार्थी संगठनका नेता रन्जितजी एक महिनाको शुल्क छुट दिनुभन्नुभयो । हामीले त्यो छुटकै कुरा गरेका छौं । हामीले चैत महिनाको पहिला नै लिइसकेका थियौं । अब वैशाख महिनादेखि लागु हुने गरी एक महिनाको शुल्क छुट दिने निर्णय गरेका छौं । त्योभन्दा बाहेक अरु पनि सहयोग गर्न तयार छौं । तर, अहिले चाहीं मानवीय संकटनै परेको हुनाले र सरकारले पनि सहयोग नगरेको हुनाले सहयोगी अभिभावकहरु हुनुहुन्छ भने गरौं भनेर आह्वान गरेका मात्रै हौं । त्यो भन्दा बाहेक कुनै पनि अपराध गरेका छैनौं । सामाजिक उत्तरदायित्व बहन नगरेको पनि होइन । हामीले पनि जिल्ला–जिल्लामा राहतहरु बाँडेका छौं । प्रदेश–प्रदेशमा पनि राहत बाँडेका छौं । क्वारेन्टाइनमा पनि सहयोगहरु गरेका छौं ।
तपाईंहरुले त आफ्ना लागि गर्नुभएको छ टिकारामजी, देश र जनताको केही गर्नुभएको छैन ?
आफ्नो लागि मात्रै होइन । हामीले चाहीं सामाजिक कुरा गर्दा पनि आफ्नो लागि हुने । आफ्नो समस्या देखाउँदा असाजिक हुने ।
निजी क्षेत्रका स्कुल, कलेज सञ्चालकहरु पैसा कमाउन मात्रै लाग्नुभएको छ नि ?
किन भने नेपाल सरकारले हाम्रो लागि अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरेन । हाम्रो गुनासो सुनेन । अब ठिक छ राष्ट्रियकरण नै गर्ने हो भने पनि बहस अगाडि बढाऊँ । राष्ट्रियकरणका लागि हामी तयार छौं । हाम्रो मुआज्वा आओस् । ऋण, धन व्यहोरियोस् । दायित्व बहन गरेर नेपाल सरकारले राष्ट्रियकरण गर्छ भने हामी तयार छौं ।
सरकारले अहिलेको अवस्थामा शुल्क नउठाउनु भनेर निर्देशन पनि दिइसकेको छ, अब तपाईं्रहरु आफ्नो निर्णयबाट ब्याक हुनुहुन्छ ?
निर्णयबाट ब्याक हुने भन्दा पनि औपचारिक रुपमा मैले सर्कुलर हेरेको पनि छैन । मैले सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएको हो । अब हाम्रो संगठनमा छलफल गर्छौं र नयाँ ढंगले सोच बनाउनुपर्ने परिस्थिति आएको छ । हामीले पनि शिक्षक, कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि नयाँ ढंगले सोच्न वाध्य हुनुपर्छ । यो भार अब लामो समयसम्म थेगेर हिड्न सक्दैनौं ।
तपाईंहरुले विगतमा कमाएको पैसा बाँडिदिनुस् दुई÷चार महिना के गाह्रो छ र ?
विगतमा कमाएको पैसा राख्ने कति स्कुल, कलेज छन् । ८० प्रतिशत स्कुल त रुग्ण अवस्थामा रहेका छन् । हिजो जानीनजानी स्वरोजगारका लागि विद्यालयहरु स्थापना भए । हामीले पनि स्वरोजगारका लागि विद्यालय सञ्चालन गरेका हौं । हिजो कमाएको भन्ने थोरै प्रतिशतमा हुन सक्छ । हामीले निर्णय गरेर शुल्क निर्धारण गर्दा हामीलाई नाफा कमाऊ भनेर कहिल्यै भनिँदैन । शुल्क निर्धारणको पनि एउटा मापदण्ड त्यसअनुसार हामीले शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ । त्यतिकै अरु भनेजस्तो बाहिर सुनेजस्तो हचुवाको भरमा शुल्क लिने कुरा हुँदैन । अर्को विद्यालयको गुणस्तर अनुसार पनि शुल्क निर्धारण हुन्छ ।
अरु केही तपाईंंको राय, दृष्टिकोण ?
मेरो राय, दृष्टिकोण भन्दा अब नेपाल सरकारले नयाँ ढंगले जिम्मेवारी लिन तयार हुनुपर्छ । हामी पनि नयाँ ढंगबाट प्रस्तुत हुँदैछौं । किन भने हामीलाई पटक–पटक मार्ने प्रयत्न भइराखेको छ । किन सधैंभरी निजी विद्यालयलाई कमाइस्, खाईस् ठगिस् भन्ने आक्षेपहरु आइराखेको छ । हामीले राष्ट्र राष्ट्रियतलाई जोगाउने गरी हामीले शिक्षा दिएका हौं । कुनै अपराध गरेका पनि छैनौं । अब हामी पुरानै ढंगले बस्नेवाला छैनौं नयाँ ढंगले सोचन वाध्य भइसकेका छौं ।