शोभा पाठकः उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले राजीनामा दिएपछि यो पद खाली भएको महिनौं पुगिसकेको छ । राजनीतिक लेनदेनका क्रममा १३ माघमा शिवमायालाई राजीनामा दिन वाध्य पारियो । नेकपाभित्र सभामुखका लाठि रस्साकस्सी पर्यो । सभामुख नेकपाले कि छाड्नुपर्ने भयो कि उपसभामुखलाई राजीनामा गराएर मात्र सभामुख पाउने अवस्था भयो । त्यसैले राजीनामा गर्न लगाएर पछि उनलाई कानुनमन्त्री बनाइयो । तर, यो पदमा अझै चुनावको पहलकदमी भएको छैन । उपसभामुख जस्तो जिम्मेवार र महत्वपूर्ण पद राजनीतिक दाउपेचका लागि खाली राखिनुले शंका उपशंका उब्जाएको छ ।
संविधान अनुसार सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुनुहुँदैन । सभामुख र उपसभामुख महिला या पुरुष फरक फरक हुन्पर्छ । त्यसैले उपसभामुख नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पाउँदैन । यसकारण उपसभामुखको प्रतिष्पर्धी नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद मात्र हुनेछन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीमा एकमात्र पुरुष सांसद छन् । राजमोकी दुर्गा पौडेल एकमात्र सांसद हुन् ।
महिलाले अनिवार्य रुपमा पाउने उपसभामुखको चुनाव अझै किन गरिएको छैन ? देशमा राजनीतिका ठुला ठुला कुराहरु भइरहेका छन् । तर, महिलाको अधिकार सधै खोसिने र वञ्चित गरिने प्रवृत्ति व्याप्त छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण उपसभामुख पद चार महिनायता खाली राखिएबाट छर्लङ्ग हुन्छ ।
देशको हरेक सरकारी निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ । यो संवैधानिक व्यवस्था पनि हो । अब निजामती सेवामा समावेशी अन्तर्गत हरेक क्लस्टरमा ५० प्रतिशत महिलाका लागि सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रावधान आउँदैछ । यसरी देशको आधा आकाश महिलाको अधिकार सुनिश्चित गरिदै गर्दा राजनीतिक तहमा भने बेवास्ता र अधिकारको हननको अवस्था कायमै छ । यो आफैमा गम्भीर विषय हो ।
उपसभामुख चयनको वाध्यात्मक संवैधानिक प्रावधानमा अलमल गर्नु संविधानको पालनामा बेवास्ता हो । संविधान बनाउने निकायमै संविधान पालनामा अलमल भइरहेको छ । संविधान नै संशोधन गर्न सक्ने संसदमा उपसभामुख चयन चार महिनासम्म हुननसक्नुलाई महिलाप्रतिको हेपाहा व्यवहार भन्दा हुन्छ । उपसभामुख चयन थाती राखेर संसदको संविधानको पालनामा देखिएको समस्या समेत उजागर भएको छ । त्यसैले, कसैको राजनीतिक लाभ या हानीको हिसाबकिताबमा उपसभामुख पद बन्दी बन्नु हुँदैन । महिला राष्ट्रपति भएको देशमा महिलाले प्राप्त गर्ने उपसभामुख पदमा अलमल हुँदा पनि किन मौनता ? महिला सांसदहरु किन बोलिरहेका छैनन् ? के यसरी महिलाको अधिकार प्राप्त हुन्छ ? महिलाले पाएको अधिकार कार्यान्वयन हुन्छ ? यो आफैमा गम्भीर प्रश्न बनेको छ ।
राजनीतिक दलहरु नै महिलाको अधिकारप्रति गम्भीर छैनन् । बोली एउटा र व्यवहार अर्को गर्छन् । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ९ सदस्यीय सचिवालयमा एकजना महिला छैनन् । स्थायी कमिटिमा जम्मा दुईजना महिला छन् । नेपाली काँग्रेसमा सीतादेवी यादव एकजना मात्र पदाधिकारी छिन् । जनता समाजवादी पार्टीमा एकजना पनि महिला पदाधिकारी छैनन् । देशमा महिला अधिकारका लागि ठुलो कुरा गर्ने दलहरुमै यस्तो अवस्था छ । नेताहरु महिला अधिकारको चिप्ला कुरा गर्छन् तर व्यवहार उल्टो गर्छन् । यसबाट उनीहरु महिला सशक्तिकरणमा गम्भीर छैनन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ । उपसभामुख पद अनिर्णयको बन्दी बनाएर नेपालका वर्तमान राजनीतिक दलका नेताहरुले आफ्ना दलहरुलाई पुरुषप्रधान बनाइरहेको प्रमाणित गरेका छन् ।
