काठमाडौँ, १० असार । कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीसँगै करिब दश करोड दक्षिण एसियाली बालबालिका गरिबीको रेखामुनि पुगेको राष्ट्रसङ्घीय निकाय युनिसेफले मङ्गलबार सार्वजनिक कोरोनाभाइरसको दीर्घकालीन प्रभाव नामक रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।
उच्च जनघनत्व रहेको यो क्षेत्र, जहाँ विश्वको झण्डै एक चौथाई जनसङ्ख्या रहेको छ, मा पछिल्ला दिनहरूमा सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि लगाइएको लकडाउनलाई नराम्रोसँग प्रभावित अर्थतन्त्र सुधारका लागि भनी खुकुलो पारिएको छ तर सङ्क्रमण फैलिने क्रम रोकिएको छैन । महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावसँगै यहाँका करोडौँ बालबालिकाको अवस्था गरिबीतर्फ धकेलिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
“एसियामा रहेका ती बालबालिकाहरू भाइरसमा मात्र कम संवेदनशील हुनसक्ने भएपनि महामारीका कारा अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावका कारण व्यापक असर परिरहेको छ,” संयुक्त राष्ट्रसङ्घ बाल अधिकार निकाय युनिसेफले बताएको छ ।
एसियाली आठ मुलुकहरू भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, मालदिभ्स र भुटान समावेश रहेको दक्षिण एसियामा करिब ६० करोड बालबालिका रहेकोमा झण्डै दुई करोड ४० लाख गरिबीबीच बाँचिरहेका युनिसेफले बताएको छ ।
“अब तत्काल सुधारको प्रयास नथालिएमा कोभिड–१९ ले प्रभावित सम्पूर्ण जनसङ्ख्याको आशा र भविष्यलाई बर्वादीतर्फ धकेल्नेछ,” युनिसेफका दक्षिण एसिया क्षेत्रीय निर्देशक जाँ गोफले एक विज्ञप्ति जारी गरी उल्लेख गर्नुभएको छ ।
“महामारीका कारण खोप, पोषण, तथा अन्य अतिआवश्यकीय स्वास्थ्य सेवाहरूलाई विस्तार गर्ने कुरामा समस्या भइरहेको छ ।” युनिसेफले भनेको छ, “बङ्गलादेशमा गरिएको सर्वेक्षणमा महामारीका कारण कतिपय परिवारले दैनिक तीन पटकको खानाको जोहो गर्न नसकिरहेको उल्लेख छ । त्यस्तै श्रीलङ्कामा करिब ३० प्रतिशत परिवारले आफ्नो खानपानमा कटौति गरेका छन् ।”
महामारीका कारण विद्यालय बन्द भएका छन् । खासगरी ग्रामिण परिवारमा इन्टरनेट र विद्युतसमेतकोे पहुँच नहँुदा लामो समयदेखि बालबालिकाहरू शिक्षाबाट बञ्चित भएका छन् । “चिन्ता त यो छ कि विद्यालयको पहुँचबाट कोभिड–१९ पहिले नै बाहिर रहेका तीन करोड २० लाख बालबालिकाको सूचिमा महामारीका कारण थप ठूलो सङ्ख्या विद्यालयबाट टाढिएको छ ।”
यसबाहेक बालबालिका, किशोरकिशोरी वा युवाहरू घरमा नै बस्नुपर्ने बाध्यताका कारण उनीहरूलाई घरेलु हिंसा, मानसिक स्वास्थ्य, डिप्रेसनलगायतका विषयहरू अन्य प्रमुख जोखिमहरू भएको समाचार आजको गोरखापत्रले छापेको छ ।