काठमाडौँ, असार १५ गते । कानुन सङ्कायको तीनवर्षे स्नातक तह (एलएलबी) कार्यक्रमलाई निजी कलेजबाट पनि पढाउने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ ।‘कानुनी शिक्षाको सुधार पुनरवलोकन र परिमार्जनका लागि गठित सुझाव समिति’ले आइतबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई यस्तो प्रतिवेदन बुुझाएको हो ।
समितिका संयोजक प्रा. पूर्णमान शाक्यले विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बाँस्कोटालाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै कानुनी शिक्षामा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको आवश्यकता औँल्याउनुुभयो ।प्रवेश परीक्षा फाराम भर्ने मध्ये ७५ प्रतिशत हाजिर हुन नआउनेलाई परीक्षामा सहभागी हुन नदिने व्यवस्था गर्न पनि समितिले विश्वविद्यालयलाई सुझाव दिएको छ ।
एलएलबीमा भर्ना पाउन स्नातक तहमा कम्तीमा ४५ प्रतिशत अङ्क अनिवार्य गरिएको छ । एलएलबी भर्नामा प्रवेश परीक्षालाई अनिवार्य गर्न तथा तीनवर्षे स्नातक तहलाई सेमेस्टर प्रणालीमा सञ्चालन गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।यस्तै दस जोड दुईमा कानुन विषय लिई उत्तीर्ण गरिसकेकाको हकमा कानुन स्नातकको नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न सुझाव दिइएको छ । यस्ता विद्यार्थीलाई बीए–एलएलबी कार्यक्रममै सहभागी गराउन सकिने सुझाव छ । चिकित्साशास्त्र तथा इन्जिनियरिङमा जस्तै कानुन अध्ययनलाई प्राथमिकतामा राख्न र स्रोतसाधन व्यवस्था गर्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । समितिले एलएलबी र बीए–एलएलबी दुवैमा संविधानले प्रत्याभूत गरेको क्षेत्रका लागि कोटा निर्धारण गर्न सुझाव दिएको छ ।
हरेक प्रदेशमा त्रिभुुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस स्थापना गर्न पनि समितिको सुझाव छ । तर, हाल त्रिविबाट अनुमति प्राप्त बहुमुखी क्याम्पसमा कानुन अध्ययनको कार्य बन्द गर्न समितिको सुझाव छ । कानुन अध्ययनका लागि छुट्टै विश्वविद्यालय स्थापना गर्न समेत समितिले सुझाव दिएको छ ।गोर्खापत्रबाट/File photo
