मधुसुधन अधिकारी : नेपालमा वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोत र प्रविधिहरुलाई प्रवद्र्धन गरी ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरुको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने र परम्परागत ऊर्जा माथिको निर्भरतालाई कम गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २०५३ साल कार्तिक १८ (३ नोभेम्बर १९९६) मा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको स्थापना भएको होे । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको यस केन्द्रले स्थापनाकालदेखि नै नेपाल सरकारको प्रमुख निकाय (Focal Agency) को रुपमा नेपाल सरकार तथा विभिन्न विकास साझेदारहरुको सहयोगमा नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।
केन्द्रको प्रमुख कार्यक्षेत्रहरुमा लघु तथा साना जलविद्युत (१० मेगावाट सम्मका आयोजना), सौर्य ऊर्जा (सौर्य विद्युतीय तथा तापीय प्रणालीहरु), जैविक ऊर्जा (वायोग्यास, सुधारिएको चुलो, ग्यासीफायर, वायोव्रिकेट आदि), वायु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा (तातोपानीको श्रोत), ऊर्जा दक्षता प्रवद्र्धन, जलवायु तथा कार्बन वित्त (Climate Change and Carbon Finance) रहेका छन् ।
केन्द्रद्वारा सञ्चालित मुख्य कार्यक्रमहरुमा ऊज्यालो नेपाल अभियान अन्तर्गत मिनीग्रिड विशेष कार्यक्रम, ठूला बायोग्यास तथा फोहरबाट ऊर्जा उत्पादन (Waste to Energy), तराइ स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम तथा विद्युतीय चुलो प्रवद्र्धन, ग्रामीण जिविकोपार्जनको लागि नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम, ऊर्जा दक्षता प्रवद्र्धन, कार्बन वित्त (Carbon Finance) तथा हरित जलवायु कोष, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम, दीगो ऊर्जा च्यालेञ्ज फण्ड आदि रहेका छन् ।
देश विकासमा नवीकरणीय ऊर्जाको उल्लेख्य भूमिका रही आएको छ । केन्द्रको पहलमा विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरुको माध्यमबाट हालसम्म ५५ मेगावाट भन्दा बढी विद्युत उत्पादन भएको छ । नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरुबाट प्राप्त हुने विद्युत तथा खाना पकाउने स्वच्छ प्रविधिहरुको प्रवद्र्धनबाट दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय समुदायको जिवनस्तरमा गुणात्मक प्रभाव परेको छ । हालसम्म समग्र रुपमा ३६ लाख घरधुरीमा नवीकरणीय ऊर्जाका विभिन्न प्रविधिहरुको पहूँच पुगेको छ भने नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमा आधारित २ हजार भन्दा बढी लघु, साना तथा मझौला उद्योग स्थापना भएका छन् । नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रबाट करीब ५०० वटा कम्पनी मार्फत ४० हजार जति रोजगारी सिर्जना भएको छ । हाल राष्ट्रिय ऊर्जा सम्मिश्रणमा नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा ३.५ प्रतिशत रहेको छ भने वैकल्पिक ऊर्जाबाट १८ प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्यालाई विद्युत सेवा उपलब्ध भएको छ ।
त्यस्तै स्वच्छ विकास संयन्त्र अन्तर्गत ८ वटा आयोजनाहरुबाट कार्बन व्यापार मार्फत करीब १ अरब ३० करोड आम्दानी भएको छ । त्यसैगरी वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र हरित जलवायु कोष (Green Climate Fund) मा नेपालबाट प्रत्यक्ष पहुँच निकाय (Direct Access Entity) को रुपमा आबद्ध भएको छ । जसबाट नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी ५ अरब सम्मको परियोजनाको लागि प्रस्ताव पेश गर्न सहज भएको छ । केन्द्रले हालसम्म १२ भन्दा बढी विकास साझेदारसँग सहकार्य गरेको छ । त्यस्तै केन्द्रले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्य र समन्वयमा नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी विभिन्न क्रियाकलापहरु गर्दै आएको छ ।
वर्तमान सरकारले लिएको “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” भन्ने नाराको सफलताको निम्ति ऊर्जा क्षेत्रको योगदान अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । त्यसमा पनि अझै हाम्रो जस्तो विकट भौगोलिक बनावट, छरिएर रहेका बस्तीहरु र ग्रामीण परिवेशमा आधुनिक ऊर्जाको पहुँछ विस्तार गर्न वैकल्पिक ऊर्जाको भूमिका असाध्यै महत्वपूर्ण छ । आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणको लागि आयात प्रतिस्थापन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव कायम राख्नु जरुरी छ । त्यस्तै दीगो विकासका निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्नको लागि “सबैको लागि ऊर्जा” अभियानलाई परिणाममुखी ढंगले अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । तसर्थ विभिन्न आवधिक योजना, कार्यक्रम तथा बजेट मार्फत नवीकरणीय ऊर्जाको प्राथमिकतालाई निरन्तरता दिएको छ ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले वि.सं. २०७५ बैशाखमा जारी गरेको श्वेतपत्रमा वैकल्पिक ऊर्जाको अवसर र चुनौतिको विश्लेषण गर्दै वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवद्र्धनको लागि भावी मार्गचित्र समेत तय गरिएको छ । श्वेतपत्रमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धनको लागि विशेष कार्यक्रमहरुको शुरुवात गर्ने नीति रहेको छ जस्तै “हरेक घर, ऊर्जा घर”, “हिमाली तथा उच्च पहाडी सौर्य मिनी ग्रिड कार्यक्रम”, “ शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि ऊर्जा कार्यक्रम”, “हरेक घरहरुमा विद्युतीय चुलो ”, फोहरबाट ऊर्जा, एकीकृत ऊर्जा तथा सिंचाई कार्यक्रम, तराइ मधेशमा पानी तान्ने तथा पानीको दीगो उपयोग तथा प्रत्येक स्थानीय तहमा नवीकरणीय ऊर्जाका १ मेगावाट सम्मका साना परियोजनाहरु आदि । श्वेतपत्रमा “हरेक वस्ती, ऊर्जा वस्ती” कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तहमा १०० देखि ५०० किलोवाट क्षमताका सौर्य ऊर्जा प्रणालीको विकास गर्नको लागि च्यालेन्ज फण्डको स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै श्वेतपत्रले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रको विशिष्ठता केन्द्र (Centre of Excellence on Renewable Energy) को रुपमा विकास गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ । नवीकरणीय ऊर्जाका गतिविधि श्वेतपत्रमा उल्लेखित लक्ष्यलाई आत्मसात गर्दै अघि बढिरहेका छन् ।
सरकारले आवधिक योजनामा नवीकरणीय ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । १५ औं पञ्चवर्षीय योजनामा कूल ऊर्जामा नवीकरणीय ऊर्जाको योगदान १२ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ । योजना अवधिमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको माध्यमबाट कूल जनसंख्याको थप ५ प्रतिशतमा विद्युत सेवा उपलब्ध, २ लाख घरायसी बायोग्यास प्लान्ट जडान, ५ लाख सुधारिएको चुलो जडान, वार्षिक २० हजार मेट्रिक टन बायो ब्रिकेट उत्पादन, ५०० ठूला क्षमताका बायोग्यास जडान गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
समग्रमा केन्द्रले नवीनतम ऊर्जा, सबैको घरघरमा विद्युतको पहुँच र स्वच्छ खाना पकाउने ऊर्जा (क्लिन कुकिङ्ग) मा विशेष ध्यान दिएको छ । केन्द्रलाई आगामी दिनहरुमा संस्थागत सुदृढीकरण र स्थायित्व सहित अघि बढाउन नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी ऐनको आवश्यकता महसुस गरी ऐन निर्माण कार्यलाई अघि बढाइएको छ । सरकारको प्रचलित नीति नियम बमोजिम राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्रोत समेत परिचालन गरी नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र विस्तार गर्ने कार्यमा आगामी दिनमा अझ बढी सक्रियताकासाथ लाग्ने यस केन्द्रको सोच रहेको छ ।
लेखक अधिकारी वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।
(यो लेख रिपोर्टर्स क्लब नेपालको स्मारीकाबाट साभार गरिएको हो)
