महेश श्रेष्ठ : विश्व मानचित्रमा सदैव एक स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्तासम्पन्न र अखण्ड राष्ट्रको रुपमा परिचित हुदै आईरहेको देश हो-नेपाल । हाम्रो मुलुकको दक्षिण, पश्चिम र पू्र्वमा ईन्डिया र उत्तरमा चीनसँग सिमाना जोडिएको छ। नेपालले सदैव दुवै छिमेकी मुलुकहरु लगायत अन्य मुलुकहरुसंग मित्रवत र सन्तुलित सम्बन्ध कायम राखी असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अङ्गिकार गर्दै आईरहेको भएतापनि विभिन्न सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक समानता र रोटी-बेटीको कारण अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको भारतसँगको विशेष निकटताको सम्बन्ध रहँदै आएको छ।
नेपाल ईन्डियावीच सम्वन्धको ईतिहासतर्फ फर्केर हेर्दा खासगरि जब ईन्डियाले सन् १९४७ मा ब्रिटिस ईष्ट ईन्डिया कंपनीबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गर्यो त्यस पछिका दिनहरुमा ईन्डिया र नेपालविचको सम्वन्धमा कसरी बिकास हुँदै आईरहेको छ भन्ने कुरालाई स्मरण गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ।
ईन्डिया ब्रिटिसको गुलामीवाट छुटकारा हुनभन्दा अगाडी नेपाल र ब्रिटिस ईष्ट ईन्डिया कंपनिको वीचमा भएका सन् १८१४-१६ को लडाई, सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र नेपाल ईन्डियाको भौगोलिक सिमा निर्धारण ( पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकाली नदी), ब्रिटिस ईष्ट ईन्डिया कंपनिमा गोरखा भर्तिको सुरुवात, जङ्गबहादुर राणाको कार्यकालमा ब्रिटिस ईष्ट ईन्डिया कंपनिको सहयोगार्थ सैनिक सहयोग र वदलामा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमा नेपालको गुमेको भूमि वांके,बर्दिया,कैलाली र कंचनपुर नया मुलुकको रुपमा ब्रिटिस ईष्ट ईन्डिया कंपनि वाट नेपाललाई फिर्ता भएको पाईन्छ।
यसप्रकारले तत्कालीन बिश्वमानचित्रमा सन् १९४५ को दोस्रो विश्व युद्ध पश्चात् ब्रिटिस लगायत यूरोपका अन्य मुलुकहरुको साम्राज्य र उपनिबेशको बिरुद्धमा संसारभर भईरहेको स्वतन्त्रता संग्रामको फलस्वरुप सन् १९४७ मा ईन्डियाले ब्रिटिस ईष्ट ईन्डिया कंपनि वाट मुक्ति पाएको थियो । यता नेपालमा भने जहानिया राणाशासनको बिरुद्भमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन भईरहेको थियो जसमा ईन्डियाको सहयोगमा सन् १९५० अर्थात बि.सं. २००७ शालमा १०४ बर्षे लामो राणा शासनको अन्त्य भई नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्त भएको थियो।
यसरी नेपालले ईन्डियाको सहयाेगमा बि.सं.२००७ शालमा प्रजातन्त्र त प्राप्त गर्यो तर त्यसपछि लगत्तै उक्त सहयोगको बदलामा तत्कालीन नेपालको नया तथा कमजोर शासन सत्ताको फाईदा उठाउदै सन् १९५० मा नेपाल र ईन्डियावीच बिविध बिषयहरुमा सन्धि गरेको पाईन्छ जसलाई नेपालले शुरुदेखिनै एकपक्षीय र असमान सन्धिको रुपमा बिरोध गर्दै खारेजी तथा पुनरावलोकन गरि नया सन्धिको लागि आवाज उठाउदै आईरहेको छ।
उक्त सन् १९५० को सन्धिकै आडमा नेपालीहरुलाई ईन्डियन सेनाको भर्नामा निरन्तरता दिनु, नेपालको प्रशासनिक, राजनीतिक, प्राबिधिक लगायत अन्य बिविध क्षेत्रहरुमा हस्तक्षेप र बिस्तारवादी चरित्रलाई उदाङ्गो पार्नु, विभिन्न प्रकारका कोशि, गण्डक र महाकाली जस्ता असन्तुलित र असमान सन्धिहरु गर्नु, बि.सं. २००७ शालमा नेपालको चीनसंगको उत्तरी सिमामा ईन्डियन सैनिक चेकपोष्ट राख्ने नाममा कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक करिव ३८५ वर्ग कि.मि. भूमि अतिक्रमण गर्नु र ईन्डियाको राजनीतिक नक्शामा समेत उक्त भूमिलाई ईन्डिया तर्फ समेट्नु, एकतर्फी ढङ्गले नेपाल संगको कुटनितीक मर्यादालाई बेवास्ता गरि लिपुलेक वाट चीनको मानसरोवर जाने सडकको निर्माण गर्नु, ईन्डिया स्वतन्त्रता प्राप्ति पछिका प्रथम प्रधानमन्त्री जवहराल नेहरु डक्ट्रिन अनुसार ,चीन संग उत्तरी सिमाना जोडिएका नेपाल, सिक्किम र भुटान आदि देशहरुलाई ईन्डियामा बिलय गराउने वा सदैव आफ्नो प्रभाव, प्रभुत्व, र पकडमा राख्ने दुरगामी विस्तारवादी सोचअनुरुप अगाडि बढ्नु नेपालको राजनीतिमा ठाडो हस्तक्षेप गरि आफ्नो ईशारामा चल्ने र आफूप्रति लम्पसार पर्ने राजनीतिक नेतृत्व , सरकार र प्रणाली लाई परिवर्तन गरिरहने वा टुटफुट ल्याई सदैव राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न गरि राष्ट्रिय एकता र सहमति कायम हुन नदिनु, व्यापार र पारवहनमा सदैव नेपाललाई आत्मनिर्भर हुन नदिई ईन्डियामा परनिर्भर हुन बाध्य वनाउनु, ईन्डिया नेपालको खुल्ला सिमाना प्रणाली र रोटी बेटीको नाममा लाखौ ईन्डियन नागरिकहरुलाई नेपालको नागरिक्ता दिलाउन सफल हुनु र जसलाई निरन्तरता दिलाउन खोज्नु , आफूले चाहेजस्तो नभएमा विभिन्न प्रकारका घोषित र अघोषित नाकावन्दीहरु लगाई नेपाललाई घुडा टेक्न वाध्य बनाउनु आदी जस्ता एकातिर सहयोग गरेजस्तो गर्ने र अर्कोतर्फ नेपाललाई स्थिर, आत्मनिर्भर र राष्ट्रिय एकता कायम हुन नदिई सदैव अस्थिर , परनिर्भर र अविकसितको दुष्चक्रमा फसाईरहने ईन्डियाको द्वेध चरित्र आम नेपाली नागरिकहरुको सामुन्ने घामझै छर्लङ्ग भईसकेको छ।
हाल केहि बर्ष अगाडि देखिको नेपालका सरकार, नेतृत्व तथा राजनीतिक दलहरुमा उनिहरुको नीति तथा कार्यक्रम, समय समयमा देखाउने गरेको ब्यवहार, कामकारवाही र उनिहरुको राजनीतिक वक्तव्य तथा अडानहरुलाई विश्लेषण गरेर हेर्दा श्पष्ट रुपमा दुईवटा बिचारधाराहरु देखापरिरहेको हामी पाउदछौ।
१. चीन ईन्डिया दुवै संग समानताको सम्बन्ध : राष्ट्रियता, सार्वभौमिक्ता , अखण्डता , आत्मस्वाभिमान, आत्मनिर्णय र आत्मनिर्भरताको लागि ईन्डियासंग परंरागत ढङ्गबाट हुँदै आईरहेको बिविध हस्तक्षेप र व्यापार तथा पारवहनको एकाधिकारलाई तोड्दै मित्र राष्ट्र चीन संग पनि व्यापार तथा पारवहन सन्धि सम्झौता गरि ईन्डिया संगको परनिर्भरतामा कमि ल्याउने, सहज,सरल र अबैज्ञानीक ढंगबाट बितरण भईरहेको नागरिक्ता प्रणालीलाई संशोधन गरि ब्यवस्थित वनाउने, ईन्डियावाट अतिक्रमित भएका नेपाली भूमिहरु फिर्ता ल्याउने ।
२. ईन्डियामूखि वा ईन्डिया परस्त हुनु : परंपरागत ढंगबाट भईरहेको नेपाल र ईन्डियावीचको सम्बन्धलाई कायमै राख्ने, भारतमूखी व्यापार तथा पारवहन सन्धि लाई कायम राख्ने, नेपालको चीनसंग भईरहेको बिविध सन्धि , सम्झौता र सम्बन्धलाई शङ्काको दृष्टिकोणले हेरी व्यापक रुपमा बिरोध गर्ने, ईन्डियालाई कुनैपनि हालतमा नचिढ्याई उनिहरुकै सोंच, बिचार र नीति अनुरुप विभिन्न सौदावाजीहरु गर्दै मुलुकलाई अघि बढाउने र नागरिक्तामा कुनै प्रकारका संशोधन नगरि यथास्थितिनै कायम गर्नु पर्छ भन्नेमा अडिग रहनु।
पहिलो विचारधाराको नेतृत्व विशेष गरि बर्तमान नेकपाको अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री खड्ग प्रशाद ओलीज्यूले गरिरहनु भएको छ। उहाका अाफ्ना थुप्रै कमि कमजोरीहरुको कारण आम जनमानसमा र आफ्नै आन्तरिक दलभित्र पनि आलोचना र असन्तुष्टिहरु प्रशस्त मात्रामा रहेका छन् तापनि उहाले नेपालको संविधान २०७२ को घोषणा पश्चात् बनेको प्रधानमन्त्रीको पहिलो कार्यकालमा एकातिर महाभुकम्प र अर्कोतर्फ अघोषित नाकावन्दीलाई कुशलतापूर्वक ब्यवस्थापन गरि राष्ट्रियताको पक्ष र ईन्डियाको बिरुद्धमा चट्टानी अडान राखी चीन संग पनि व्यापार तथा पारवहन सन्धि गर्न सफल हुनुभएको थियो । त्यहिवाट ईतिहासमै पहिलो पटक व्यापार तथा पारबहनमा ईन्डियाको नेपालप्रतिको एकाधिकार तोडिएको पाईन्छ। यसैको फलस्वरुप नेपालको प्रतिनिधि शभाको चुनाव २०७४ मा उहाको नेतृत्वको नेकपालाई जनताले झण्डै दुई तिहाइ बहुमतले बिजय गराई नेपालमा ५ बर्षको लागि स्थिर सरकार होस भनी जनअभिमत प्रदान गरेको थियो। त्यसपश्चात समय चक्रले पुन केपि शर्मा ओली दोस्रोपटक नेपालको प्रधानमन्त्री हुँदै आईरहनु भएकोमा कोभिड-१९ को बिश्वब्यापी महाब्याधीको कारण विश्व राजनिती र अर्थतन्त्रलाइनै ध्वस्त बनाईरहेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारले बिकास निर्माण, कोभिड-१९ ब्यवस्थापन लगायत बिविध क्षेत्रहरुमा काम गर्ने प्रयास गरेको भएतापनि आशातित सफलता हाशिल गर्न नसकि आलोचना र बद्नामीवाट भने उम्कन नसकेको कुरा यथार्थ रहेको छ।
यद्धपि सरकारले यस कार्यकालमा अतिक्रमित भूमिलाई नेपालको नया नक्शामा उल्लेख गरि औपचारीक रुपमा दावी गर्दै उक्तभूमि फिर्ता ल्याउने प्रकृयामा अघिबढिरहेको छ। यस प्रकरणमा सरकार संपूर्ण नेपाली जनता, राजनितीक दल तथा नेताहरुको मतऐक्यता प्राप्त गर्न सफल भएको छ। त्यसैगरि सरकारले परंपरागत र अबैज्ञानिक नागरिक्ता बितरण प्रणालीलाई ब्यवस्थित र बैज्ञानिक बनाउन नागरिक्ता संसोधन बिधेयक पारित गर्न तयार भईरहेको अवस्थामा हाल सरकार आफ्नै दलको आन्तरिक विवादमा उल्झिरहेको पाईन्छ। अाफ्नै दलका अधिकांस स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली, ब्यवहार र असफलतालाई लिएर प्रधानमन्त्री ले दलको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदवाट राजीनामा दिनु पर्ने भनी आवाज उठाईरहेको छ भने प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियता, स्वाधिनता र सार्वभौमिक्ताको खातिर बर्तमान परिस्थितीमा कुनै पनि हालतमा दुवै पद नछाड्ने अडान लिईरहनु भएको छ। यश पक्षधरमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा आम देशभक्त नेपाली जनसमुदायहरु, अन्य साना वामपन्थि दलहरु, राजावादी दलहरु र अधिकांस बुद्धिजीवीहरु समेतको समर्थन रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
दोस्रो बिचार धारामा विशेष गरि ईन्डिया, सजपा र नेपाली काङ्ग्रेसको अधिकांस मतहरु मिलेको पाईन्छ। अघोषित नाकावन्दीको समयमा तत्कालीन मधेसवादी दलहरु नेपाल ईन्डिया सिमा नाकाहरुमा प्रदर्शनमा उत्रनु, नाकावन्दीमा भारतको होईन हाम्रो हात छ भन्नू, चीनसंगको व्यापार तथा पारवहन सन्धिको बिषयमा नेपाली काङ्ग्रेस तथा मधेसवादी दलहरुले बिरोध गर्नु, हालका दीनहरुमा आएर नागरिक्ता बिधेयकको बिषयलाई लिएर नेपाली काङ्ग्रेस र सजपाको एउटै मत र धारणाहरु आउनु, चीन लगायत नेपालको लागि चिनियाँ राजदूतको नेकपाका शिर्ष नेतृत्वहरुसंगको भेटघाटलाई लिएर अत्यन्तै बिवादास्पद र अमर्यादित टिप्पणीहरु गर्नु आदीले दोस्रो बिचारधारावादीहरु स्पष्ट रुपमा ईन्डियामूखी र ईन्डियालाई रिझाउन उद्धत रहेका छन् भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। ईन्डियाले नेपालको संविधान २०७२ को घोषणा पूर्व केही अधिकारी नेपालमा पठाई उनीहरुको चाहानाअनुरुप संशोधन गर्नुपर्ने दवावलाई तत्कालीन सरकारले वास्ता नगरेको परिणाम स्वरुप अघोषित नाकावन्धि हुनु, नेपालको नया नक्शा प्रकाशन पश्चात् पटक पटक वार्ताको लागि प्रयास गर्दा त्यसलाई वेवास्ता गर्नु, विभिन्न ईन्डियन मिडियाहरुमा सैनिक अधिकारीहरुलाई अगाडि सारी नेपालको पछिल्लो कदमको बिरोध गर्नु, विभिन्न ईन्डियन “रअ” का एजेन्ट तथा राजदूत संग नेपालका नेताहरुको भेटघाट तथा नेपालमा उनिहरुको सकृयता बढ्नु, यता नेकपाका वर्तमान प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा उभिएका नेतृत्वपंक्तिहरुको कुनै शैधान्तिक मत भिन्नतालाई भन्दापनि एक ब्यक्ति एक पद र जसरि पनि प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्नु पर्ने अडान हुनु आदीलाई विश्लेषण गर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका बिपक्ष नेतृत्वहरुको क्रियाकलापले दोस्रो बिचारधाराका पक्षधर यानेकी ईन्डियामूखी पक्षधरलाई नै मलजल पुगिरहेको कुरामा कसैको दुईमत नहोला।
नेकपाको आन्तरिक विवादलाई समाधान गर्नको निमित्त बर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाको दोस्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकोवीचमा चार पटकसम्म वान-टु-वान वार्ता भईसक्दापनि सहमति हुन सकिरहेको छैन। ईन्डियन मिडिया र टेलिभिजनले हाम्रो आन्तरिक मामिलालाई लिएर देशकै सम्माननिय प्रधानमन्त्री र चिनियाँ राजदूतको बिषयमा अत्यन्तै भ्रामक, निकृष्ट, निन्दनीय र भत्सर्नायोग्य समाचारहरु प्रसारण गरिरहेकोमा हाल ईन्डियन च्यानलहरुको प्रसारणमा च्यानल वितरकहरुले रोक लगाएको छ र आम जनमानसमा ईन्डिया र उनिहरुले नेपाल र नेपाली प्रति गरेको दादागिरी , जवरजस्ति, मिचाहा, थिचाहा र कटुतापूर्ण व्यवहार “ईनफ ईज ईनफ” भईसकेको छ र अब ईन्डियन चलचित्र र भाषामा पूर्णरुपमा बन्देज लगाउनु पर्दछ भन्ने आवाजहरु अत्यन्तै घनिभूत ढंगले उठ्न थालेको छ। अब यो आन्तरिक विवादको खिचातानीलाई धेरै नलम्व्याईकन राष्ट्रियता, एकता, स्वाधिनता, अखण्डता र स्थिरताको निमित्त सरकारको केही कमिकमजोरी भएतापनि यहि सरकारलाई निरन्तरता दिनु पर्दछ भन्ने आम देशभक्त नेपाली जनसमुदाय, बुद्धिजीवी , नागरिक समाज र देशभक्त राजनीतिक दलहरुको अभिमत रहेको छ।
यसर्थ अब दुवै पक्ष र विपक्षको वीचमा अविलम्व वार्ता गरि यो समस्यालाई सहि ढंगबाट टुङ्गो लगाईयोस् । अन्यथा आ-आफ्नै अडान अनुसार दुवै पक्षले आ-आफ्नै ढङ्गले निर्णय गरेर अगाडी बढ्ने हो भने नेपालको राजनीतिक ध्रुबिकरण ईन्डियामूखी वा ईन्डियापरस्त पक्षधर र देशभक्त, राष्ट्रवादी, अखण्ड नेपाल पक्षधरमा बिभक्त नहोला भन्न सकिन्न। आमजनसमुदाय, देशभक्त र राष्ट्रवादी राजनीतिक दलहरु कसको पक्षमा लाग्ने छन् भन्नेकुरा समयलेनै बताउने छ। चेतना भया। धन्यवाद।
लेखक श्रेष्ठ सशस्त्र प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक (अ.प्रा.) हुन । )
