डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष तथा गरिमा विकास बैंकका सिईओ गोविन्दप्रसाद ढकालले नेपाल राष्ट्र बैंकले हिजो सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को मौद्रिक नीति विशेष गरेर व्यवसायीहरूलाई फोकस गरेर आएको हुनाले पोजिटिभ र राम्रो महसुस गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । शनिबार विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रशारण भएको ‘नेपाली बहस’ का लागि पत्रकार ऋषि धमलाले ढकालसँग कुरा गरेका छन् । ढकालले भनेका छन्,‘व्यवसायीहरू सर्भाइभ हुन सक्यो भने हामी बैंकहरू पनि सर्भाइभ हुन सक्छौँ । विशेष गरेर बंैक, वित्तीय संस्थाहरूलाई भन्दापनि व्यवसायीहरूलाई फोकस गरेर आएको देखिन्छ । यो मौद्रिक नीतिले व्यवसायीहको मागलाई सम्बोधन गरेको छ । यसको अप्रत्यक्ष लाभ बैंक, वित्तीय संस्थालाई पनि रहन्छ । कर्जामा लिने चार्जमा बैंक, वित्तीय संस्थाहरूलाई नियन्त्रण गरेको देखिन्छ ।’ प्रस्तुत छ ढकालसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
मौद्रिक नीति आयो, तपाई त उत्साहित हुनुहुन्छ, खुशी हुनुहुन्छ होईन् ?
मौद्रिक नीति विशेष गरेर व्यवसायीहरूलाई फोकस गरेर आएको हुनाले यो पोजिटिभ र राम्रो महसुस गरेको छु मैले ।
तपाईहरूको लागि यसले सञ्जीवनी बुटी दियो कि दिएन ? विकास बैंकहरूको लागि ?
व्यवसायीहरू सर्भाइभ हुन सके भने हामी बैंकहरू पनि सर्भाइभ हुन सक्छौँ । विशेष गरेर बंैक, वित्तीय संस्थाहरूलाई भन्दा पनि व्यवसायीहरूलाई फोकस गरेर आएको देखिन्छ । यो मौद्रिक नीतिले व्यवसायीहको मागलाई सम्बोधन गरेको छ । यसको अप्रत्यक्ष लाभ बैंक, वित्तीय संस्थालाई पनि रहन्छ । कर्जामा लिने चार्जमा बैंक, वित्तीय संस्थाहरूलाई नियन्त्रण गरेको देखिन्छ ।
त्यसो भए गोविन्द ढकाल जी, तपाईहरूको विमति पनि छैन, सहमति पनि छैन । कोरोनाले आक्रान्त अर्थव्यवस्था, कर्जा पुनर्संरचना र अहिलको लागि साँच्चिकै यो भुक्तानी अवधि थप गर्नसक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । यसले दीर्घकालमा बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई कस्तो असर पार्ला ?
व्यवसाय भोली बन्द हुने स्थिति आएमा बैंकहरूलाई कसरी सेवा पु¥याउने भन्ने सम्बन्धमा थोरै नेपाल राष्ट्र बैंंक चनाखो हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । कोभिड–१९ को कारणले राहत भएको छ जुन व्यवसायीहरूलाई यसमा व्यवसायीहरूको तर्फबाट कमेन्ट गर्ने ठाउँ छैन । यसले थोरै अप्रत्यक्ष मात्रामा हाम्रो कस्टुमरहरूलाई राम्रो भइसकेपछि हामी बंैकहरूलाई पनि राम्रो भएको छ ।
मौद्रिक नीतिले विकास बैंकलाई अगाडि लैजान केही बोलेन । अब विकास बैंकलाई मर्ज नचाहिएको हो ? विकास बैंक एक्लै अगाडि बढ्न सक्छ ?
विकास बैंकहरू ९० बाट २२ ओटामा आइसकेका छन् । यो मुलुकमा मध्यम वर्ग र निम्न वर्गको जुन हाम्रो वर्ग छ, त्यो वर्गलाई सबैभन्दा आवश्यक पर्ने बैंक भनेको विकास बैंक हो । वित्तीय पहुँच पु¥याउनका लागि सबैभन्दा ठुलो भूमिका विकास बैंकको छ । वाणिज्य बंैकहरूको एउटा पोलिसी आएको छ, अब विकास बैंकहरू मर्ज नभएर हाम्रो व्यवसायको हिसाबले होस्, हाम्रो क्यापासिटीको हिसाबले होस्, प्रत्येक हिसाबले विकास बैंक चाहिन्छ भनेर हामीलाई मर्जको दायरामा नल्याएको हुनसक्छ । यसले गर्दा विकास बैंकले दिएको सर्भिसहरू छ, नेपाल राष्ट्र बैंक पनि यसमा खुशी छ भन्ने कुराको संकेत जस्तो मलाई लाग्छ ।
होइन, मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रष्ट रूपमा लेखेको छ । अब बजारमा विकास बैंकको हिस्सा घटाउँदैन ? वाणिज्य बैंकहरूसँगको प्रतिस्पर्धामा कसरी जानुहुन्छ ? तपाईहरूको योजना के छ ?
हामी बैंकहरूको कामको हिसाबले प्रतिस्पर्धा हुन्छ, त्यो स्वाभाविक कुरा हो । विकास बैंकले सेवा दिने मार्केटहरू अझैपनि प्रशस्तै छ । अझैपनि पुग्न सकेका छैनौँ भनेपछि कृषि क्षेत्रमा जानको लागि उत्प्रेरित गरेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्प्रेरित गरेको छ । औसतमा विकास बैंकको २१ प्रतिशत अहिलेपनि कृषि क्षेत्रमा छ । अझै पनि ४० प्रतिशत मानिसहरू बैंक, वित्तीय संस्थाको पहुँचभन्दा बाहिर छन्, त्यहाँ निम्न वर्ग र मध्यम वर्ग छन् र त्यहाँ पुग्ने भनेको विकास बंैक हो । त्यही नै हाम्रो मार्केट हो । हामी प्रत्येक हिसाबले कर्मसियल रूपले प्रतिस्पर्धा गरेर हामीले सेवा दिन सक्छौँ । यसमा कुनै शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । यो मौद्रिक नीति विकास बैंकहरूलाई अप्ठ्यारो पार्ने किसिमले आएको छैन । यसलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ ।
होइन तपाईहरूले पनि स्वागत गर्नुभएको छ । धेरैले स्वागत गरेका छन् । खुलेर प्रशंसा पनि गरेका छन्, गोविन्द ढकाल जी । मलाई एउटा कुरा बताउनुस् जाँदाजाँदै अब बैंकका सि.इ.ओ तथा सञ्चालकहरूको तलब भत्तामा, सुविधामा कैंची लगाइयो ?
पुनरावलोकन गरिनेछ भनेको छ । पुनरावलोकन गरिनेछ भन्नुको अर्थ घटाउने मात्र होइन कि त्यो बढ्न पनि सक्छ । आजभन्दा पाँच सात वर्ष अगाडि एउटा गाइडलाइन थियो, त्यो गाइडलाइन पुनरावलोकन गर्ने भनेको घटाउने मात्र भन्ने अर्थ रहँदैन । पुनरावलोकन गर्दा तलब भत्ता बढ्न पनि सक्छ । किनभने ठ्याक्कै घटाउने त भनेको छैन । अहिलेको विद्यमान अवस्थामा पुनवलोकनले प्लस हुने सम्भावना पनि रहन्छ । त्यसकारण यसमा हामीले त्यति फोकस गर्नुपर्ने जस्तो लाग्दैन । किनभने तलब भत्ता भन्ने कुरा बढ्ने पनि सम्भावना त्यत्तिकै छ ।
तस्विर स्रोत : अर्थपथ
