काठमाडौं, साउन ४ । स्थापनाको १८ वर्षपछि विशेष अदालतको नियमावली तर्जुमा प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । २०५९ सालमा नै विशेष अदालत ऐन बने पनि बल्ल नियमावली बन्ने भएको हो ।
नियमावली नबन्दा कार्यविधिको सरलीकरण, फैसला कार्यान्वयनको संयन्त्र स्थापना तथा कार्यविवरण निर्धारण लगायतको व्यवस्था हुन सकेको थिएन । विशेषले असार २१ गते नियमावली तर्जुमा प्रक्रियाका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।
विशेष अदालतका रजिस्टार अशोककुमार क्षेत्रीले नियमावली तर्जुमा गर्न मन्त्रालयमा पत्राचार भइसकेको बताए। क्षेत्रीले विशेष अदालत ऐन २०५९ ले ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ तर हालसम्म पनि नियमावली बन्न नसकेको उनको भनाई छ ।
अहिलेसम्मकै उच्च मुद्दा
भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार पाएको अदालतमा असार मसान्तसम्म हालसम्मकै उच्च सङ्ख्यामा मुद्दा दर्ता भएका छन् । चालू वर्षमा विशेषमा ४५० नयाँ मुद्दा दर्ता भएका छन् । यो सङ्ख्या हालसम्मकै उच्च हो ।
जिम्मेवारी सरेका ३९३ समेत गरी चालू वर्षमा ८४३ थान मुद्दा विशेषमा थिए । अदालतको तथ्याङ्क अनुसार कुल लगतमध्ये ६६५ थान मुद्दा फस्र्योट भएका छन् । बाँकी मुद्दामध्ये दुई वर्ष नाघेका मुद्दा ३१ थान छन् । यस्तै १८ महिनादेखि दुई वर्षभित्रका मुद्दाको सङ्ख्या ३९ छ । विचाराधीन मुद्दामध्ये डेढ वर्ष नाघेका मुद्दा ५९५ थान रहेका छन् ।गोरखापत्र दैनिकबाट
