बरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले रञ्जन कोइरालाको मुद्दा अहिले सर्वत्र चासोको विषय बनेको र न्यायाधीशहरूले मुद्दाको सही निर्णय गरे कि गरेनन् ? न्यायाधीशले फैसला गर्दा कानुनी तथ्य छोड्यो कि छोडेन ? त्यो आधारमा फैसलाको विवेचना गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रशारण भएको ‘नेपाली बहस’ कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले न्यायालयप्रति जनविश्वास कसरी वृद्धि गर्ने ? भन्ने कुरा अहिले प्रधान भएको बताए । उनले भनेका छन्,‘न्यायालयलाई कसरी स्वच्छ बनाउने ? न्यायालयमा गरिने नियुक्तिहरूलाई कसरी पारदर्शी गर्ने ? त्यस विषयमा हामीले बढी छलफल र चिन्तन गर्नुपर्छ ।’ प्रस्तुत छ अधिवक्ता भट्टराईसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालत किन फस्यो ? प्रश्न नै प्रश्नहरू उब्जेका छन्, जताततैबाट ।
रञ्जन कोइरालाको मुद्दा अहिले सर्वत्र चासोको विषय छ । यो नेपालमा भएका धेरै अपराधहरूमध्ये त्यो अपराध एउटा क्रुर खालको अपराध भन्ने कुरा सार्वजनिक तथ्यहरूले नै पुष्टि गरिसकेका छन् । जुन ढंगले गीता ढकालको हत्या भयो, त्यो हत्या सामान्य समझको कारणले भएको होइन । त्यो असामान्य अवस्थामा भएको हत्या हो र त्यस सम्बन्धमा जिल्ला अदालतले गरेको फैसला, त्यतिखेर पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसलामा हामी ज्यानसम्बन्धिको महलको १३–३ भन्छौँ, त्यो भनेको २० वर्षसम्म कैद गर्ने व्यवस्था छ । त्यतिबेला २० वर्षको प्रावधान थियो । त्यो २० वर्षको कैदलाई अहिले अदालतले बसेको अवधिसम्मलाई गरी बाँकी अवधि बस्न नपर्ने भनेर फैसला गरेको छ । त्यसले गर्दाखेरि कतै न्याय म¥यो कि भन्ने ढंगबाट सार्वजनिक रूपमा चासोको विषय भएको छ । नागरिकस्तरबाट खबरदारी भएको छ । सम्बन्धित पीडित परिवारले पनि सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आफ्ना कुराहरू भन्नुभएको छ । घटना जसरी घट्यो, त्यो क्रुर खालको अमानवीय हिंस्रक भन्ने देखिन्छ । घटना र मुद्दा भन्ने कुरा फरक छ । मुद्दा भनेको प्रहरीले कस्तो अनुसन्धान ग¥यो ? सरकारी वकिलले कस्तो वकालत ग¥यो ? मिसिलमा के–के प्रमाणहरू छन् ? न्यायाधीशहरूले मुद्दाको सही निर्णय गरे कि गरेनन् ? न्यायाधीशले फैसला गर्दा कानुनी तथ्य छोड्यो कि छोडेन ? त्यो आधारमा फैसलाको विवेचना गर्नुपर्छ ।
सरकारले भनिसक्यो–फैसला गलत छ । फैसला उल्टिनुपर्छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले भनिसक्यो नि त ?
ठीकै छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनेको छ । प्रतिवादीले हारेको थियो भने प्रतिवादीले गर्दथ्र्यो । रेडियो सुनिरहनु भएका आमश्रोतलाई म भन्न चाहन्छु–मैले पहिलो कुरा भने कि यो क्रुर खालको हत्या थियो । सर्वोच्च अदालतबाट यस किसिमको फैसला होला भनेर कसैले अपेक्षा गरेका थिएनन् । तर जसरी अहिले सरकारी वकिलले पुनरावलोकन गर्छौँ भनेका छन्, यो पुनरावलोकन पनि नहुने प्रकृतिको देख्दछु । गर्छु भन्नु, चित्त नबुझाउनु सरकारको आफ्नो चित्त बुझेन होला, त्यो स्वभाविक नै हो । तर कानुनी व्यवस्थाअनुसार यसमा के छ भने म सकेसम्म सर्वसाधारणहरूले बुझ्ने हिसाबले प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गर्छु । अहिले जिल्ला अदालतले ज्यानसम्बन्धि १३–३ बमोजिम जन्मकैदकै फैसला गरेको, उच्च अदालत अथवा पुनरावेदन अदालतले पनि १३–३ कै फैसला गरेको र सर्वोच्च अदालतले पनि १३–३ भन्दा बाहिर गएर फैसला गरेको छैन । ज्यानसम्बन्धि १३–३ ले यसलाई जन्मकैद नै हुन्छ भनेर भनेको छ । तरपनि जन्मकैद हुने भनेर भनिएको भएतापनि मर्नुभन्दा पहिला श्रीमान् र श्रीमतीको बीचमा तत्काल उठेको रिस थाम्न नसकेर आवेशमा आएर उसलाई मारेको कारणले गर्दा २० वर्ष तिमीले जेल बस्नुपर्दैन, ८ वर्ष ११ महिना बसे पुग्छ भनेको हो ।
साँढे आठ वर्ष ?
प्राविधिक कुरा के हो भने १३–३ बमोजिम नै फैसला गरेको छ । तर, न्यायाधीशको चित्तमा लागेमा भन्ने हाम्रो त्यतिखेरको कानुनी व्यवस्था उसलाई कैद सजाय भएको २० वर्ष नै हो । तर कैद त्यति बस्नुपर्दैन । किनभन्दा मर्नुभन्दा अगाडि २ जनाको बीचमा ठेलाम्ठेल भएर तत्काल उठेको रिस थाम्न नसकेर त्यो घटना भएको हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो अदालत । यो ठिक कि बेठिक ? त्यो मिसिलमा छ कि छैन ? मिसिल मैले हेरेको होइन । म त्यसको वकिल होइन । म त्यो जान्दिनँ । तर जे सार्वजनिक रूपमा अदालतमा आएका छन्, त्यो हेरेर यस्तो २० वर्ष कैद भएकालाई ५, ६, १०, १५ वर्ष गरेका धेरै फैसलाहरू नेपालमा छन् । हजारौँ मुद्दाहरूमा २० वर्ष कैदको फैसला दिएर, तिमीलाई २० वर्ष चर्को पर्ने भयो, अपराध त २० वर्ष बस्ने खालकै हो । तर, तिम्रो शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्था, घटना घट्दाखेरिको अवस्था, तिम्रो आर्थिक अवस्था सबै हेरेर र उमेर हेरेर म यति वर्ष तिमीलाई छुट दिनसक्छु भन्न पाउने कानूनी अधिकार कानुनमा नै व्यवस्था भएको हुनाले अहिलेसम्म हजारौँ मुद्दाहरूलाई छुट दिइएको थियो । अब रञ्जन कोइरालालाई छुट दिनुहुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो ? त्यो सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशलाई थाहा हुन्छ ।
प्रधानन्यायाधीशले नै हेर्नुभएको छ । चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. र न्यायाधीश तेजबहादुर के.सी. को इजलासले गरेको छ जन्मकैदको सजाय पाएका रञ्जन कोइरालालाई छुटाउने काम त ?
हो, उहाँहरूले नै फैसला गर्नुभएको छ । यस्तो खालको मुद्दामा दिनुहुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो ? किन दिनुभयो यो छुट ? उहाँ न्यायाधीशहरूले मिसिल हेरेर गर्ने कुरा हो । तर यस्तो खालको मुद्दामा छुट दिइएको यो पहिलो होइन, हजारौँ मुद्दामा हाम्रोमा यस्ता खालको मुद्दामा छुट दिईएको छ । यो क्रुर खालको घटना भएको हुनाले अहिले सतहमा आयो ।
कारणहरू धेरै छन् । आफ्नो नजिर कुल्चेर हत्यारालाई छुट दिइयो भनेर पनि भनेका छन् । त्यसको आधारहरू पनि दिएका छन् नि ?
नजिर मिचिएको भन्ने सम्बन्धमा यो स्वविव्यक्ति हो ।
यस्तो मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले स्वविव्यक्ति प्रयोग गर्न पाइन्छ र ?
विधायिकाले कानुन बनाएर तिमी मुद्दाको प्रतिवादीको अवस्था, उमेर सबै हेरेर तिमी छुट दिनसक्छौ भन्ने कुरा त त्यो मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशमा कानुनमा लेखेको होइन । कानुनमा भएकै व्यवस्था हो । त्यो कानुनमा व्यवस्था भएको कुरा कस्तो मुद्दामा प्रयोग गर्ने र कस्तोमा नगर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित न्यायाधीशहरूले विचार गर्ने कुरा हो । यसमा अलि विचार पु¥याइएन कि ? भन्ने टिप्पणी उठेका छन् । ती टिप्पणीलाई अन्यथा भन्दिनँ म पनि । नागरिकले यसरी खबरदारी गर्नुनै पर्छ । न्यायालयप्रति जनताको चरम अविश्वासको परिणाम न्यायालयका फैसलामा टिप्पणी हुने गरेका छन् ।
न्यायमूर्तिहरू विवादमा पर्नुभएको छ । कानुनको उहाँहरूले व्याख्या गर्नुभएको छ । यो त भएन नि । नयाँ कानुनको व्याख्या पनि अहिलेको प्रधानन्यायाधीशले त्यसरी गर्नुभयो ?
हिजो, आज वा अस्तिको प्रधानन्यायाधीश, समग्र न्यायपालिकाप्रति जुन जनताको चरम जनविश्वास छ, त्यसको परिणाम पनि हो । न्यायालय विश्वसनीय थियो भने न्यायमूर्तिहरू लोकप्रिय थिए भने १० वर्षको मुद्दालाई ५ वर्ष बनाउँदा न्यायालयले राम्रो ग¥यो भन्ने हुन्थ्यो होला नि त । न्यायालयप्रति जनताको जुन जनविश्वास छ, हाम्रो न्यायालयमा पनि स्वविवेकी अधिकार राम्रोसँग हुँदैन, न्यायमूर्तिहरू पनि अन्य कारणले प्रभावित हुन्छन्, न्यायालय पनि स्वच्छ छैन भन्ने जुन जनमानसमा छाप परेको छ र न्यायालयका कतिपय गतिविधिहरू त्यस प्रकारका देखिन्छन् । त्यसको परिणाम हो यो, टिप्पणी । जबसम्म न्यायालयले जनताको विश्वास जित्न सक्दैनन्, तबसम्म यस्ता टिप्पणीहरू आइरहन्छन् । हामी न्यायको क्षेत्रमा लागेका मानिसहरूलाई ‘बाख्रो हरायो भन्ने कुरा प्रमुख होइन, बाघ पल्किया’ भन्ने कुरा प्रमुख कुरा हो, न्यायालयप्रति जनविश्वास घट्ने कुरा प्रमुख कुरा हो । यसमा गिता ढकालका पीडित परिवारलाई अन्याय भयो होला । अन्याय भएको महशुस गर्नुभयो होला । त्योपनि उहाँहरूले गरेको ठिकै छ तर त्योभन्दा प्रमुख कुरा हाम्रो न्यायालयप्रति जनविश्वास कसरी हामीले वृद्धि गर्ने ? न्यायालयलाई कसरी स्वच्छ बनाउने ? न्यायालयमा गरिने नियुक्तिहरूलाई कसरी पारदर्शी गर्ने ? त्यस विषयमा हामीले बढी छलफल र चिन्तन गर्नुपर्छ ।
तलबाट राय आउनुपर्नेमा सोझै छुट दिन मिल्छ कि मिल्दैन ? कसुर स्वीकार नगरी सहुलियत प्रदान गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? नजिरको प्रतिकुल हुनेगरि व्याख्या गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
त्यो मिल्छ । तलबाट राय नदिईकन पनि सर्वोच्च अदालतले राय दिएको हजारौँ मुद्दाहरू छन् । यस्ता नजिरहरू पनि छन् । रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले जुन फैसला ग¥यो, त्यो फैसला आम नागरिकले रुचाएन । सचेत नागरिकले रुचाएनन् । राम्रोसँग मिसिलहरू हेरिएन कि ? भन्ने प्रश्न त उठेकै छ । मेरो आपत्ति कहाँनिर हो भने यस खालका प्रवृत्तिहरू दोहोरिरहन सक्छन् । यस्ता प्रवृत्तिहरू दोहोरिरहन नदिनका लागि गर्ने के हो ? त्यसमा हाम्रो छलफल बढी केन्द्रित छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले किन नबुझिकन पूनरावलोकन जाने निर्णय गर्यो त ?
दर्ता गरिसकेको छ भने अदालतले हेर्ला तर त्यसमा पनि प्रश्न छ । जुन दफा माग गरेको थियो, सरकारी वकिलले नै । त्यही दफाबमोजिम नै सजाय भएको छ । मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धि ऐन, १३–३ बमोजिम नै सजाय भएको छ । जिल्ला, उच्च र सर्वोच्चको फैसला १३–३ बमोजिम नै भएको छ । त्यसकारण दफा नै परिवर्तन गरेको अवस्थामा पुनरावलोकनको सम्भावना बढी हुन्छ । पुनरावलोकनमा के–के आधार/नजिर प्रयोग गरेको छ, त्यो हेर्न पाएको छैन । त्यो भोलि सर्वोच्चले हेर्ला । मैलेपनि मिसिल प्रमाण हेरेको छैन । जे सतहमा आएका छन्, त्यो दफालाई हेर्दा जे माग गरेको सरकारी वकिलले त्यही दफाबमोजिम सजाय भएकोले पुनरावलोकन अहिले त दर्तामात्रै भएको छ, पुनरावलोकन हुने सम्भावना म अत्यन्तै क्षीण देख्छु ।
