बुटवल, २२ साउन । नागरिकको मौलिक अधिकार संरक्षण गर्ने दायित्व बोकेको स्थानीय प्रशासनले नै त्यसको खिल्ली उडाएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले आम नागरिकको सम्पत्तीमाथिको मौलिक अधिकार हनन हुने गरी बिना जानकारी स्थानीयको घर डोजर लगाएर भत्काइदिएको हो । बुटवल ९ स्थित कालिका पथमा रहेको खेमबहादुर हमालको घरमा नगरपालिकाले सुरक्षा घेरा हालेर बुधबार बिहानै भत्कादिएको छ ।
हाल ५० फुटको कालीकापथको सडक नगरपालिकाले ८२ फुटमा बिस्तार गर्दैछ । सडक बिस्तारका क्रममा केही घरहरु यसअघि नै भत्काइएको छ ।
हमालले भने तत्कालिन समयमा नगरपालिकाकै स्वीकृति लिएर तत्कालिन मापदण्ड अनुरुपको जग्गा छोडेरै घर बनाएकाले क्षतिपुर्तीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चले मुद्दाको सुनुवाइ बुधबारलाई नै तोकेको थियो । मुद्दाको सुनुवाइ बुधबार दिउँसो हुँदैछ भन्ने सुइको मंगलबार नै पाएपछि नगरपालिकाले बुधबार बिहानै सुरक्षा घेरा हालेर हमालको घरमा डोजर चलायो ।
घर भत्काउँदा हमाल, उनकी श्रीमतीसहित परिवारका अन्य सदस्य भित्रै थिए । ‘साना केटाकेटी सुत्दै थिए । साढे ६ बजेतिर एक्कासी घर थर्कियो हल्लाखल्ला भयो केटाकेटी डराएर रुन थाले । सुरुमा त हामीपनि डरायौं’ घर धनी हमालले भने । डोजर लगाउनु अघि घरका व्यक्तिलाई बाहिर निस्कन सूचना समेत नदिएर नगरपालकाले ज्यादती गरेको हमालको गुनासो छ ।
२०४६ सालमा नगर पञ्चायतबाट नक्सा पास गरी घर निर्माण गरेको र गत आर्थिक वर्षसम्मको सम्पुर्ण कर नगरपालिकालाई तीरेको अवस्थामा आफूले क्षतिपुर्ती पाउनु पर्ने माग हमालको छ । आफुले घर बनाउदा ५० फुट छोड्नु पर्ने नियम भएपनि ५२ फुट छोडेर घर बनाएको उनले बताए । उनले हाल साबिक समेत गरेका छैनन ।
बुटवल उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष समेत रहेका हमालले नगरपालिकाले क्षतिपुर्तिका लागि कुनै चासो नदेखाएपछि न्यायका लागि अदालत गएको बताए । मेयर शिबराज सुवेदीले मंगलबार साँझ नेकपाका बुटवल नगर इन्चार्ज बाबुराम पन्थी माफर्त मुद्दा फिर्ता लिन दवाब दिएपनि आफूले नमानेकाले एकाबिहानै घरमा डोजर लगाइदिएको हमालको दावी छ । उनका अनुसार २० फुटमा बनेको घर बाटोले भत्काउदा जम्मा ४ फुट बाँकी रहन्छ । आफू बिकास बिरोधी नभएको भन्दै हमालले कानुन संम्बत रुपमा क्षतिपुर्ति पाए सडक चौडा गर्ने नगरपालिकालाई सहयोग गर्ने बताए । सर्वोच्च अदालतमै कोरोना पसेपछि हमालको मुद्दामा बुधबार सुनुवाइ भने हुन सकेन ।
घर धनीले क्षतिपुर्तीका लागि दिएको मुद्दा उपर सुनुवाइ नहुँदै घर भत्काउन हतारिनुमा स्थानीय सरकारको दादागिरी झल्किएको बताउँछन् अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे । ‘सरकारले जनताको सम्पत्ती लिदा नागरिकको मौलिक अधिकार, ऐन कानुन बिधिको अक्षरस पालन गर्नु पर्छ । राज्य नै स्वच्छ्याचारी बन्न पाइदैन’ अधिवक्ता पाण्डेले भने । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकले प्रकाशन गरेको छ ।
