Logo

एक वर्षमा बैंकले कमाए ५४ अर्ब



काठमाडौं, भदौ १ । आर्थिक वर्ष ०७६र७७ मा २७ वाणिज्य बैंकहरूले कुल ५४ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ खुद नाफा गरेका छन्। आइतबार कृषि विकास बैंकले गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेपछि सबै बैंकको मुनाफा जोड्दा त्यति रकम पुगेको हो।

कृषि विकास बैंकले आर्थिक वर्ष ०७६र७७ मा तीन अर्ब ४६ करोड रूपैयाँ मुनाफा गरेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा उक्त बैंकको नाफा करिब १७ प्रतिशतले कमी हो।

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को तुलनामा बैंकहरूको आम्दानी करिब १२ प्रतिशतले घटेको छ। अघिल्लो वर्ष सबै बैंकको मुनाफा ६१ अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ थियो। कोरोना भाइरसको महामारी बैंकिङ क्षेत्रमा पर्दा नाफा घटेको बैंकरहरूको भनाइ छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चैतपछि कर्जाको साँवा र ब्याज उठाउन पाएका छैनन्। कोरोनाका कारण थलिएका उद्योग, प्रतिष्ठानलाई उकास्न केन्द्रीय बैंकले असोजसम्म साँवा र ब्याज उठाउने अवधि थप गरेको छ।

गत वर्ष सबभन्दा बढी नाफा सिभिल बैंकको घटेको छ। सिभिलको नाफा करिब ३६ प्रतिशतले घटेर ४५ करोड रूपैयाँमा सीमित भएको छ। अघिल्लो वर्ष सिभिल बैंकले ७० करोड रूपैयाँ नाफा गरेको थियो।

गत वर्ष सबभन्दा बढी नाफा सिभिल बैंकको घटेको छ। सिभिलको नाफा करिब ३६ प्रतिशतले घटेर ४५ करोड रूपैयाँमा सीमित भएको छ।

सबभन्दा कम नाफा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको घटेको छ। आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा पाँच अर्ब चार करोड रूपैयाँ नाफा गरेको उक्त बैंकले गएको वर्ष चार अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ नाफा गरेको छ। आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को तुलनामा गत वर्ष ६ बैंकले मात्र नाफा बढाएका छन्। तर त्यो नाफा कमाएर भन्दा पनि मर्जरको प्रभाव परेको सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन्।

नाफा बढाउने बैंकहरूमा ग्लोबल आइएमई, एनएमबि, प्राइम, एनसिसी र सेन्चुरी, एनआइसी एसिया हुन्। ग्लोबलले जनतासँग मर्ज गरेको थियो भने एनएमबिले ओम तथा प्राइम कमर्सियलले कैलाश विकास बैंकलाई प्राप्त गरेका थिए।

बैंकरहरूका अनुसार समयमै साँवाब्याज नउठ्दा यतिखेर बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा पनि बढेको छ। त्यस्तै केन्द्रीय बैंकले स्प्रेडदर घटाउँदा पनि नाफामा असर परेको छ। स्प्रेड दर ०.१० प्रतिशतले घटाएर बढीमा ४.४० प्रतिशतमा झारिएको छ। त्यस्तै बैंकहरूले लिने सेवा शुल्क पनि घटाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूको हकमा ०.७५ प्रतिशत तथा विकास बैंकलाई एक र लघुवित्तले १.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्