काठमाडौं, भदौ २ । सरकारले कोरोना भाइरस प्रभावितलाई सहुलियत ब्याजदरमा पुनर्कर्जाको अवसर उपलब्ध गराएको छ । सरकारले कोरोना महामारीबाट अति प्रभावित र मध्यम प्रभावित क्षेत्रलाई मात्र यस्तो अवसर प्रदान गर्नेछ ।
यस्तो कर्जाको अवसरमा सहभागी हुनेहरूका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सूचना जारी गरी आवेदन दिन आह्वान गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सोमबारदेखि आगामी १४ असोजसम्म पुनर्कर्जाका लागि आवेदन दिन सकिने बताएको छ ।
यसअघि पर्यटन व्यवसायी, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायी र अन्य सेवामूलक संस्था तथा उत्पादनमूलक उद्योगीले कोरोना महामारीबाट आफूहरू निकै मारमा परेको भन्दै सहुलियत पुनर्कर्जाको व्यवस्था मिलाइदिन माग गरेअनुसार अहिले राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारीबाट अति प्रभावित र मध्यम प्रभावित क्षेत्रलाई पुनर्कर्जाका लागि यस्तो अवसर उपलब्ध गराइदिएको हो ।
कोरोना प्रभावले थला परेको विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायलाई निरन्तरता दिलाउन एकमुस्ट रूपमा प्रदान हुने लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा, साधारण पुनर्कर्जा तथा विशेष पुनर्कर्जाका लागि आवेदन दिन सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा। गुणाकर भट्टले कोरोना प्रभावितले यसअघि सरकारसँग गरेको मागबमोजिम कार्यविधि तयार पारेपछि राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन पहिलो पटक यस्तो प्रस्ताव आह्वान गरेको बताए । उनले कोरोनाका कारण आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्नेहरूका लागि यो निकै राम्रो अवसर भएको बताए ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यस्तो पुनर्कर्जा लिन आवेदकले आवेदनसँगै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिको निर्णय, शाखा कार्यालयको ठेगाना तथा सञ्चालन भएको मितिसहितको सूची, संस्थाले माग गर्ने कूल पुनर्कर्जा रकम संस्थाको प्राथमिक पुँजीको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
यसैगरी, आवेदनका लागि छनोट गरिएका कर्जाको भुक्तानी अवधि न्यूनतम १ वर्ष बाँकी रहेको हुनुपर्नेछ भने एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत कर्जा उपयोग गरेका ऋणीको हकमा एक बैंकले वित्तीय संस्थामार्फत मात्र आवेदन भएको बेहोरा आवेदकले सुनिश्चित गरेको हुनुपर्ने छ । पुनर्कर्जाका लागि आवेदन गरिएकोे कुल रकममध्ये कम्तीमा ७० प्रतिशत रकम लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जाअन्तर्गत हुने गरी माग गर्नुपर्ने, आवेदनका लागि कर्जा छनोट गर्दा प्रत्येक शाखाबाट न्यूनतम ५ वटा ग्राहक र ऋणी समेटिएको हुनुपर्ने, आवेदन पेस गर्ने संस्थाको पुँजीकोष अनुपात सम्बन्धित बैंकले तोकेबमोजिम पुगेको हुनुपर्ने आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।
