काठमाडौं, भदौ ८ । सहकारी समस्या समाधान गर्न सरकार असफल देखिएको छ। वर्षौंदेखि थाती रहेको सहकारी समस्या समाधान गर्न नसकी सरकार रमिते बनेको छ। सरकारले सहकारी समस्या समाधान गर्न २०७४ पुस २९ गते ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ गठन गरे पनि देखिने गरी कुनै काम गर्न सकेको छैन।
समितिले चार वर्षसम्म कुनै पनि काम गर्न नसक्दा सहकारीपीडितले न्याय पाउने आशा मारिसकेका छन्। सरकारले हरेक वर्ष तीन करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरे पनि देखिने गरी कुनै काम गर्न नसकेको समितिका पदाधिकारी स्वीकार गर्छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समितिले प्रभावकारीरूपमा काम गर्न नसकेको भन्दै समितिको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले समितिको काम प्रभावकारी नदेखिएको बताउँछन्। सहकारीमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले समितिका पदाधिकारीलाई देखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिएको र समितिका पदाधिकारीले सोहीअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्घता जारी गरेको जोशीले जानकारी दिए। समितिको काममा अदालतले भाँझो हालेपछि अन्योल सिर्जना भएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
सहकारीपीडितका समस्या समाधान गर्न सरकारले समिति बनाए पनि कुनै काम नहुँदा राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग भएको छ। समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारी गाडी सुविधा, तलब, भत्तामै रमाइरहेका छन्। मन्त्रालय रमिते भएर हेरिरहेको सहकारीपीडितको गुनासो छ। मन्त्रालयले संकटग्रस्त सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि मात्रै समितिले व्यवस्थापन गरी दायित्व फरफारक गर्ने काम गर्ने भए पनि एउटा पनि समस्या समाधान हुन नसकेको आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खवर छ ।
