संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सरकारले उचित कदम चालिरहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले पछिल्लो समय समूदायमा संक्रमितहरुको संख्या बढ्दै गइरहेको अवस्था भएकोले अहिले आफूहरुलाई ठूलो चूनौति भनेको आइसोलेशन सेन्टर र बेडहरुको आवश्यकत्ता रहेको सुनाए । मंगलबार विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै मन्त्री त्रिपाठीले यस्तो बताएका हुन् । प्रस्तुत छ मन्त्री त्रिपाठीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सरकार कहाँ असफल भईरहेको छ ? किन परिणामहरू बाहिर आउन छोड्यो ?
समुदायमा संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गईरहेको अवस्था छ । अहिले हामीलाई सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको आइसोलेसन सेन्टर र बेडहरूको आवश्यकता छ जो कि अस्पताल पुग्नुभन्दा अगाडि संक्रमितहरूलाई उपचार, रेखदेख गर्ने ठाउँको आवश्यकता छ । सरकारले अस्ति मात्र निर्णय गरेर कम्तीमा पनि काठमाडौँमामात्रै ६ हजार आइसोलेसन बेडको खाँचो छ । ३५०० देखि ४००० को बन्दोबस्त भईसकेको छ । अहिलेको अवस्था भनेको आइसोलेसन बेडहरूको आवश्यकता पूरा गर्ने र त्यसपछि अवस्था जटिल बन्यो भने त्यहाँ आई.सी.यु र भेन्टिलेटरको संख्या बढाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रको अस्पतालमा जुन जति छ, त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तो अवस्थामा यदि नेशनल मेडिकल कलेजको सहयोग प्राप्त गर्ने हो भने चुनौती सामना गर्न सक्ने अवस्था छ । नेपालगञ्ज, विराटनगर लगायत भैरहवा र यही काठमाडौँमा भएका मेडिकल कलेजहरूको सहयोग पाउने हो भने त हामी चुनौतीलाई सामना गर्न अलिकति अगाडि बढ्न सक्छौँ । सरकारले त्यसै ढंगको काम कारबाही अगाडि बढाएको छ ।
संक्रमितको मृत्युदर ह्वात्तै बढेको छ । कोभिडको नियन्त्रणको लागि भनेर तपाईहरूले भेन्टिलेटर पनि ल्याउनुभएको छ । आई.सी.यु पनि खरीद गर्नुभएको छ तर कही पनि प्रयोग गर्नुभएको छैन ?
भेन्टिलेटर र आई.सी.युहरूको अझैपनि पूरा क्षमताअनुसार प्रयोग भएको छैन । मूल अहिले चुनौती भनेको चिकित्सक परामर्श सहितको मेडिकल सुपरभाइजमा आइसोलेसन सेन्टरको आवश्यकता हो । यहाँ न्युनतम एम्बुलेन्स सेवा छ ।
भेन्टिलेटर र आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गर्ने विज्ञहरू पनि चाहिएला नि ?
हाम्रो कर्मचारी संख्या हेर्दा हामीले कहाँबाट सुरु गरेका थियौँ भने एउटा मात्र ल्याब भएको र त्यही ल्याबको पनि परीक्षण गर्न विदेशमा पठाउनुपर्ने अवस्थाबाट सुरु भएको हो । हामीसँग सुविधा भनेको त्यति मात्र थियो । देशभरि नै एउटा ल्याब, टेकुको ल्याब मात्रै थियो । त्यो पनि सम्पूर्ण सुविधायुक्त थिएन । अहिले आएर २ दर्जनभन्दा बढी ल्याबहरू देशभरि क्रियाशीलमा रूपमा आइरहेका छन् । अहिलको अवस्था भनेको धेरै भावनामा नलागिकन आइसोलेसन सेन्टरको आवश्यकता छ । संक्रमितको संख्या बढ्दो छ । संक्रमितलाई रेखदेख, उपचार, चिकित्सक सहितको यसमा एम.डि.एम.एस जतिसुकै ठुलो चिकित्सक भए पनि यसको उपचार भनेको अहिले संसारमा नै न्युन छ । हामीकहाँ पनि त्यही नै छ । योभन्दा बढी संसारमा नै कसैले केही गर्न सकेको छैन । प्राविधिकहरूको संख्या न्युन छ । हाम्रो निजामति सेवामा कर्मचारीहरूको संख्या न्युन छ । हाम्रो निजामति सेवाको बनावट नै असन्तुलित छ । जुन सेवाको खाँचो जसरी हुनुपर्ने हो त्यो अनुसार हामीले बनाउन सकेका छैनौँ । चिकित्सक, ईन्जिनियर, कृषि विज्ञ, वन विज्ञ आवश्यकता जति हुनुपर्ने हो त्यो अनुपातमा हामीसँग छैन । तर अरू निजामति आवश्यकताभन्दा बढी छन् । मैले त त्यही मन्त्रालय हेरिरहेको हुनाले समायोजनले बिगारेको छ । एनेस्थेसिया सम्बन्धी विज्ञलाई अपरेशन थिएटरमा नै राख्नुपर्छ । त्यसैले जुन ढंगले समायोजन भयो, त्यसले पनि बिगारेको छ । हेल्थ पोस्टहरू जुन दुर्गम क्षेत्रमा थिए, ती व्यक्तिहरूको समायोजन पनि सुगम क्षेत्रमा गरिदिएर ती हेल्थ पोस्टहरू खाली भए ।
अब निषेधाज्ञा लम्ब्याउनुको विकल्प छैन भनेर आवाज उठिसक्यो नि ?
यहाँको अवलोकनको अवस्था स्थानीय तहले बुझिरहेको छ । यसमा जिम्मेवार मेयरहरू हुनुहुन्छ । सुरुदेखि लकडाउनमा उहाँहरूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ । त्यो नेतृत्वले काठमाडौँको भयावह अवस्थालाई प्रत्येक दिन सयकडा २०० काठमाडौँमा संक्रमण बढिरहेको छ । त्यो सबैलाई मध्येनजर गरेर यो निर्णय निकाल्नुभएको हो । मलाई लाग्छ, सरकार र स्थानीय तहले नै धेरै नजिकबाट परिस्थितिमा नियालिरहेको छ । त्यसै अनुसार कदम अगाडि बढाउनुपर्छ । यो हाम्रो इच्छा होइन, विज्ञहरूको सल्लाहले गर्दा निषेधाज्ञा जारी गरेर कुनै बहादुरीको विषय होइन ।
शेखर कोइरालाको एउटा तर्क छ । तपाईहरूले ईश्वर पोखरेलको कमिटिको निर्णयलाई नै स्थगित गनुभयो अरे नि ?
हामीले आफ्नै हिसाबले मूल्याकंन गरेका छौँ । त्यसको आवश्यकत्तानुसार नै निर्णय गरिएको हो । त्यो अन्तिम निर्णय होइन कि क्याबिनेट र मन्त्रीपरिषदले बनाएको एउटा संस्था मात्र हो । त्यसमा सबै विषयहरूलाई निर्धारण गर्नुपर्नेछ । अन्तिम निर्णय मन्त्रीपरिषदले गर्छ ।
