काठमाडौं, भदौ १० । कोभिड–१९ को महामारी खेपेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनको बजेटरी तस्बिर गत वर्षको साउनको तुलनामा खासै नराम्रो देखिएको छैन ।
सरकारले मुलुकमा गत चैत ११ देखि ३ महिना लामो बन्दाबन्दी र त्यसपछि आंशिक खुला गरे पनि अर्थतन्त्र राम्रोसँग चलायमान हुन सकेको छैन । तर यही बीचको चालु आवको साउनमा देखिएको राजस्व र खर्चको अवस्था भने अघिल्लो साउनको तुलनामा खासै भिन्न छैन । अघिल्लो आर्थिक वर्षको साउनमा मुलुकमा कुनै समस्या देखिएको थिएन ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार सरकारले कोभिड महामारीबीच पनि राजस्व असुली राम्रो गरेको छ । यस्तै चालु खर्चमा पनि मितव्ययिता अपनाएको देखिएको छ ।
सरकारले यो साउनमा कुल राजस्व ६६ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ असुली गरेको छ । यो लक्ष्यको ६।२१ प्रतिशत हो । सामान्य अवस्था रहेको आर्थिक वर्ष ०७६र७७ को साउनमा कुल राजस्व ७३ अर्ब ८१ करोड रूपैयाँ मात्र संकलन भएको थियो । यो चालु वर्षको साउनको तुलनामा सात अर्ब १९ करोड रूपैयाँ मात्र बढी हो ।
सरकारले असार ७ पछि मुलुकका अधिकांश भाग आशिंक रूपमा मात्र खुलाएको छ । आन्तरिक बजार खुलेका छन् । तर पूर्ण रूपमा सबै क्षेत्र खुलेका छैनन् । उद्योग व्यवसाय पनि पूर्ण क्षमतामा चल्ने वातावरण बनिसकेको छैन । अर्थतन्त्रका कतिपय क्षेत्र अझै बन्द अवस्थामा छन् । यस्तोमा पनि सरकारले अघिल्लो वर्षकै हाराहारीमा राजस्व असुली गर्न सकेको छ ।
सरकारले चालु वर्ष १० खर्ब ११ अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । साउनमा भएको असुली लक्ष्यको ५।८१ प्रतिशत मात्र हो । साउनमा उठेको राजस्व सरकारी लक्ष्यको नजिक नभए पनि अहिलेको अवस्थामा सन्तोषजनक हो ।
यो साउनमा उठेको ६६ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ कुल राजस्वमध्ये कर राजस्व ५८ अर्ब ८१ करोड ४८ लाख रूपैयाँ हो भने बाँकी अरू गैरकर र अन्य कर राजस्व हो ।
महालेखाका अनुसार साउनमा सरकारको चालु खर्च खासै बढेको छैन । यो वर्ष सरकारले चालु खर्च नौ अर्ब ४८ अर्ब रूपैयाँ पुग्ने अनुमान गरेको छ । तर साउनमा खर्च एक अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ मात्र भएको छ । गत साउनमा यस्तो खर्च चार अर्ब २९ करोड रूपैयाँ थियो ।
मुलुकमा कोभिडको समस्या आएपछि सरकारको चालु खर्च केही बढेको छ । त्यसअनुसार साउनमा पनि खर्च बढनुपर्ने हो । तर महालेखाको तथ्यांकले गत वर्षको तुलनामा आधा मात्रै खर्च देखाएको छ । यो हिसाबले सरकार अहिलेसम्म चालु खर्चमा मितव्ययी देखिएको छ ।
गत वर्षका तुलनामा पुँजीगत खर्च बढाउन भने नसकेको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
