काठमाडौं, १६ भाद्र । देशमा १८ घण्टासम्मको चरम लोडसेडिङ थियो। अर्थतन्त्र धराशायी नहोस् भनेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७२ साउन १ देखि ठूला उद्यमका हकमा २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली दिने नयाँ नियम ल्यायो। काठमाडौं, विराटनगर, सिमरा, भैरहवा र वीरगन्जका उद्योग, फार्म तथा अस्पतालले त्यो सुविधा लिए। त्यस्तो सुविधा लिनेका लागि लागि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले २०७२ असार १२ गते दोब्बर महसुल लिने निर्णय गरेको थियो।
कानुनतः प्राधिकरण आफैंले विद्युत् महसुुल निर्धारण गर्न पाउँदैन। त्यसरी सुविधा पाएका डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन ९सबस्टेसनबाट सबस्टेसन जाने लाइनबाट निरन्तर विद्युत् सप्लाई हुने० का ग्राहकले प्राधिकरणले तोकेको महसुललाई गैरकानुनी भने। त्यसपछि प्राधिकरणले तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई उक्त महसुल निर्धारण गरिदिन पठायो। आयोगको २०७२ पुस २९ गतेको सञ्चालक समिति बैठकले प्रधिकरणको निर्णयलाई मान्यता दियो।
यता २०७५ वैशाख ३० देखि मुलुकभर लोडसेडिङ अन्त्य भयो। त्यसपछि विशेष सुविधासहित बिजुली लिनुपर्ने अवस्था रहेन। अन्यको भन्दा दोब्बर तिर्न सम्बन्धित उद्योगीले असहमति जनाई महसुल तिरेनन्। प्राधिकरणले भने त्यसलाई बक्यौताका रूपमा जोड्दै गएर १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी उठाउन देखाउँदै आएको छ। यस विषयमा डेढ वर्षदेखि प्राधिकरण–उद्योगी विवाद जारी छ।
त्यही क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मध्यमार्गी सुझाव दिएर विवाद समाधानका लागि सहजीकरणको पहल गरेको छ। अख्तियारको सुझाव छ– विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले महसुल तय गर्नुभन्दा अघि र लोडसेडिङ अन्त्यपछिको दोब्बर महसुल नलिई बाँकी अवधिको उठाउनु जायज र न्यायसंगत हुने समाचार आजको अन्नपुर्ण पोस्टले प्रकाशन गरेको छ ।
