काठमाडौं, भदौ १५। संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्वबापतको निकासा दिन थालेको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार संघीय सरकारबाट जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानबापतको पहिलो किस्तामा स्थानीय तथा प्रदेशलाई ११ अर्ब निकासा दिएको छ भने राजस्वबाट संकलन भएको अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करबापत २६ अर्ब बाँडफाँट गरिएको हो ।
चालू वर्षमा समानीकरण अनुदानका लागि एक खर्ब ४५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । यसको एक चौथाइ अर्थात् ३६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पहिलो किस्ताबापतको रकम प्रदेश र स्थानीय तहले पाउनुपर्ने आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
