काठमाडौँ, १८ भदौ। लामो समयदेखि विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीहरुबीच डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महशुलबारे विवाद चल्दै आएको छ। उद्योगीहरुले विद्युत प्राधिकरणले निर्धारण गरे अनुसारको महसुल तिर्न नसक्ने भनेपछि उक्त विवाद चर्कदै गएको हो।
प्राधिकरणले जसरी भए पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल उठाउने अडान लिँदै आएको छ तर यता उद्योगीहरु भने आफुले प्रयोग नै नगरेको विद्युत महशुल तिर्न नसक्ने अडान लिँदै आएका छन्।
दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने गरेको समयमा प्राधिकरणले २०७२ साउनदेखि उद्योगलाई २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली दिने नयाँ नियम ल्याएको थियो। सो अनुसार यस्तो सेवा लिने उद्योगीले दोब्बर शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाे थियो। सो समयमा धेरै उद्योगहरुले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन सुविधा लिएका थिए।
लोडसेडिङ अन्त्य भएपश्चात सर्वसाधारणले समेत २४ सै घण्टा विद्युत उपयोग गर्न पाएका थिए । प्राधिकरणले २०७५ जेठदेखि उद्याेगमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेको थियो। सो अवधिमा समेत प्राधिकरणले उद्योगीहरुसँग दोहोरो महशुल लिएको भन्दै उद्योगीहरुले उक्त शुल्क नतिर्ने बताउदै आएका छन्।
“प्राधिकरणले २०७५ जेठदेखि लोडसेडिङ अन्त्य गरेको थियो। उक्त अवधिमा सर्वसाधारण र उद्योगले त्यही विद्युत खपत गरेको हो। अब लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि पनि सर्वसाधारणलाई एउटा शुल्क अनि उद्योगलाइ अर्कै शुल्क लिन मिल्दैन। त्यसैले त्यो बढी शुल्क तिर्न सकिदैन,“ शिवम् सिमेन्टका कन्ट्रि डाइरेक्टर शिबरतन शारदाले मेरो लगानीसँग भने।
शारदाका अनुसार सर्वसधारणको घरमा बिजुलीको मिटर भए जस्तै हरेक उद्योगमा टिओडि मिटर हुन्छ। त्यो मिटरमा हरेक दिनको, त्यसमा पनि हरेक समयको रेकर्ड हुन्छ। कसले कति कुन समयमा कति बिजुली खपत गर्यो? त्यो सबै रेकर्ड त्यसमा हुन्छ। त्यो मिटरमा बिजुली खपत भएको भए रेकर्ड हुन्छ नभए हुदैन। त्यही कारण त मिटरले जे भन्छ त्यहि अनुसार गर्नुपर्छ।
शारदाले स्पस्ट रुपमा लाग्ने भए भुक्तानी गर्ने, नलाग्ने भए भुक्तानी नगर्ने बताए। “मिटरले लाग्छ भन्यो भने तिर्ने, लाग्दैन भन्यो भने नतिर्ने। मिटरले जे भन्छ त्यहि गर्ने हो। यो मेरो र उसको उद्योगको भन्ने कुरै होइन,“ शारदाले भने।
महसुलकाे विषयमा प्राधिकरण र उद्योगीबीचको विवाद बढ्दै गएकाे अवस्थामा शिवम् सिमेन्टले महशुलमा चित्त नबुझेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत हालेको थियो।
विद्युत्त महसुल निर्धारण आयोगले निर्धारण गर्नुअघि ६ महिनाका लागि प्राधिकरणले तोकेको बढी महसुल गैरकानुनी भएका भन्दै सो रकम नतिर्न सिमेन्टले मुद्दा दायर गरेको थियो। शिवम् सिमेन्टले हालेकाे मुद्दामा २०७५ कात्तिक २० गते न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले शिवम् सिमेन्टकाे पक्षमा फैसला गरेको थियो।
सर्वोच्चले महसुल निर्धारण आयोगले निर्धारण गरेको २०७२ पुस २९ पछिको मात्र डेडिकेटेड महसुल बापतको प्रिमियम शुल्क उठाउन भनेको थियो। उपभोक्ताले उपभोग गरिसकेको वस्तुमाथि पछाडि आएर कुनै प्रकारको थप दायित्व सिर्जना गरी महसुल बढाउनु न्यायोचित र कानूनसम्मत नहुने भन्दै सर्वेच्चले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगबाट निर्धारण भएको विद्युत् महसुलदर अतितप्रभावी ढंगबाट असुलउपर गर्न मिल्ने नदेखिने बताएको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि सर्वोच्चको आदेशलाई नै मार्गदर्शनको रुपमा लिएर अन्य उद्योगहरुलाई समेत सोही अनुसार महशुल निर्धारण गर्नुपर्ने जनाएको छ। अख्तियारले ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् नियमन आयोग र प्राधिकरणलाई गरेको पत्राचारमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट शिवम् सिमेन्टकाे हकमा महसुल निर्धारण सम्बन्धमा २०७५ कार्तिक २० गते भएको फैसला अनुसार नै अन्य उद्योगहरूको हकमा समेत महसुल निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने बताएको छ।
विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले महसुल तय गर्नुभन्दा अघि र लोडसेडिङ अन्त्यपछिको दोब्बर महसुल नलिई बाँकी अवधिको उठाउनु जायज हुने अख्तियारको ठहर छ।
अख्तियारले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत् भएको विद्युतको वास्तविक उपयोग यकिन गरी कानुनतः अधिकार प्राप्त निकायले न्यायोचित महसुल निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने जनाएको छ।
यता मन्त्रिपरिषद्को गत साउन १९ गते बसेको बैठकले लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि गठित समितिको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दै लोडसेडिङ अवधिको महसुल उद्योगी तथा व्यवसायीले नै तिर्नु पर्ने निर्णय गरेको छ ।
लोडसेडिङ हटिसकेको समयको भने आवश्यक निर्णयका लागि विद्युत् नियमन आयोगलाई नै आवश्यक निर्णय गर्न छाडिएको छ।
तर, विद्युत् नियमन आयोगले गत असार १ गतेदेखि लागु हुने गरी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी व्यवस्था भने खारेज गरिसकेको छ।मेरोलगानी/File Photo
