काठमाडौं, १९ भाद्र । अर्थमन्त्रीबाट युवराज खतिवडाको बिदाईसँगै यो पदमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र दौडधुप तिव्र हुने निश्चित छ । विगतमा गृह मन्त्री बन्न सबैभन्दा बढी दौडधुप हुनेगरेकोमा यसपटक अर्थमन्त्रीका लागि किन प्रतिष्पर्धा चर्को भयो ? यो चासोको विषय छ ।
अर्थमन्त्रालय मालदार मन्त्रालय हो नै । यसमार्फत् आर्थिक क्षेत्रमा ठुलो प्रभाव बनाउन सकिन्छ । नेपालमा २०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्थायता बाबुराम भट्टराई एकमात्र त्यस्ता नेता हुन् जो अर्थमन्त्री भएपछि प्रधानमन्त्री भए । उनले आर्थिक नीतिबाट लोकप्रीयता समेत हासिल गरे । यसपटक नेकपाका केही नेताहरु आर्थिक नीतिबाट लोकप्रीयता हासिल गर्दै राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्ने दाउमा छन् । त्यसमध्ये बामदेव गौतम, विष्णु पौडेल र सुरेन्द्र पाण्डे मुख्य छन् ।
यसपटक अर्थमन्त्रालयले विशेष महत्व राख्नुमा अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसीको विषय पनि हो । एमसीसी अर्थ मन्त्रालयसँग कुनै न कुनै रुपमा जोडिने योजना हो । एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने नगर्नेबारे नेकपाभित्र विवाद कायमै छ । यसलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्न हुने र नहुनेमा विवाद छ ।
अर्थमन्त्री बन्नेले एमसीसी पारित हुँदा या नहुँदाको जस अपजस लिनुपर्ने हुन्छ । यसले दुरगामी राजनीतिक लाभ प्राप्त हुनसक्ने कतिपयको ठम्याई पनि छ ।
एमसीसी अमेरिकाको मात्र चासोको विषय होइन । यसमा चीन र भारतको पनि चासो छ । यसकारण पनि अर्थमन्त्री बन्नेसँग शक्तिराष्ट्रहरुको सामिप्यता स्वतः बढ्न सक्छ । यसबाट हुनसक्ने विदेश सम्बन्धको लाभ समेत हेरिएको छ । विगतमा गृहमन्त्री बन्नेसँग सुरक्षा मामलाका कारण छिमेकी र अन्य शक्ति राष्ट्रहरुको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निकटता बढ्ने गथ्र्यो । त्यसबाट उनीहरुले राजनीतिक शक्ति समेत विस्तार गरेका उदाहरण छन् ।
यसपटक एमसीसीको कारण नेकपाभित्रको राजनीतिमा दुरगामी असर पर्ने गतिविधिहरु हुँदै आएका छन् । विवादको मुख्य मुद्दा एमसीसी बनेको छ । यसमा अर्थमन्त्री कुनै न कुनै रुपमा अगाडि सर्ने अवस्था रहिरहन्छ । यसकारण पनि अर्थमन्त्रालयमा सबैको आँखा गाडिएको छ ।
अर्थमन्त्री बन्न धेरैको दोडधुप चलेपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यो मन्त्रालय आफैसँग राख्ने पक्षमा रहेको बुझिएको छ । विश्वस्त स्रोतका अनुसार उनी अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई राजीनामा दिनेवित्तिकै सल्लाहकारमा नियुक्ति दिएर अर्थमन्त्रालय चलाउने तयारीमा छन् । एमसीसी संसदबाट पारित गराउने विषयमा ओली स्वयंले सक्रियता देखाउँदै आएकाले पनि उनी खतिवडालाई अझै सक्रिय बनाउन चाहिरहेका छन् ।
