काठमाडौं, भदौ २१ । कोरोना संक्रमितहरूको संख्या निरन्तर उकालो लागिरहेका बेला निजी प्रयोगशालाको पीसीआर परीक्षण अस्वीकार गर्ने बीमा समितिको निर्णयले कोरोना बीमा पुनः विवादमा फसेको छ ।
कोरोना बीमालेख गरेका व्यक्ति कोरोना पोजिटिभ भए तिनलाई दाबी भुक्तानी दिइने यसअघिको व्यवस्था भए पनि बीमा समितिले सरकारी निकायका प्रयोगशालाको परीक्षणलाई मात्र मान्यता दिने बताएपछि बीमा कम्पनीहरूले अहिले दाबी भुक्तानी रोकेका छन् । सोही कारण यसको मार कोरोना बीमालेख किनेकाहरूलाई परेको छ ।
वैशाख ७ गते लागू गरिएको कोभिड–१९ बीमालेखमा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण पुष्टि भए बीमितले दाबी पाउने उल्लेख छ । त्यतिखेर सरकारले निजी प्रयोगशालालाई पीसीआर परीक्षणको अनुमति दिएको थिएन ।
तर, सरकारले निजी प्रयोगशालालाई पनि पीसीआर परीक्षण गर्न दिएपछि अहिले १३ ओटा निजी प्रयोगशालाबाट कोरोना परीक्षण हुँदै आएको छ ।
निजी प्रयोगशालालाई समेत पीसीआर परीक्षण अनुमति दिएपछि बीमा समितिले वैशाख ७ को व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने थियो । तर, त्यसो नगरिँदा अहिले बीमा कम्पनीहरूले निजी प्रयोगशालामा परीक्षण गरेका बीमितलाई दाबी नदिएका हुन् ।
बीमा कम्पनीहरूमा हालसम्म १ हजार ४ सय ५७ जनाले दाबी पेश गरेका छन् । त्यसमध्ये २ सय ३९ जनाले मात्रै दाबी भुक्तानी पाएका छन् ।
बीमा कम्पनीहरूले हालसम्म २ करोड २६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरे पनि १ हजार २ सय २८ जनाको ११ करोड ६३ हजार रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी बाँकी नै छ ।
सरकारले निजी प्रयोगशालालाई कोरोना परीक्षणको अनुमति दिएपछि सर्वसाधारण नागरिकलाई परीक्षण सहज भएको थियो । तर, निजी प्रयोगशालामा गरिने परीक्षण भरपर्दो नहुने र किर्ते पनि हुने सक्ने दाबी बीमा कम्पनीहरूको छ ।
दाबी रकम दिनुपर्ने विषयमा आफूहरू सकारात्मक रहे पनि नियामक निकाय बीमा समितिले नीतिगत रूपमै परिमार्जन गर्नुपर्ने बीमा कम्पनीहरू बताउँछन् ।
गत बिहीवार यस विषयमा बीमा कम्पनी र बीमा समितिबीच छलफलसमेत भएको थियो । छलफलमा बीमा कम्पनीहरूले आवश्यक सहजीकरण गरिदिन समितिसँग आग्रह गरेका थिए । तर, समितिले सहजीकरणको साटो प्रचलित व्यवस्थाअनुसार नै कोरोना बीमा गर्न कम्पनीहरूलाई शुक्रवार निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि बीमा कम्पनीहरूले शुक्रवारदेखि दाबी प्रक्रिया नै रोकेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
