काठमाडौं, भदौ २२ । सरकारले समयमै मल आयात नगर्ने दुई कम्पनी, शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टीपलको ठेक्का रद्द गरेको छ । तोकिएको समयावधिमा युरिया मल आयात नगरेपछि यी दुई कम्पनीको ठेक्का रद्द गर्नुका साथै धरौटी रकमसमेत जफत गरिएको छ ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले शैलुङ र होनिकोसँग २५र२५ हजार मेट्रिक टन मल आयातका लागी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार दुवै कम्पनीले भदौ २० गतेसम्ममा मल आयात गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, मल आयातका बारेमा विश्वसनीय प्रमाण पेश गर्न नसकेको बताउँदै कृषि सामग्री कम्पनीले ठेक्का रद्द गरेको हो । ठेक्का रद्दसँगै दुई कम्पनीको ९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी धरौटीसमेत जफत गरिएको छ ।
‘मल आपूर्तिको ठेक्का पाएका कम्पनीहरूले पर्याप्त समय पाए पनि लापरबाही गर्दै मल नल्याएका कारण कारबाही गर्नुपरेको हो । उनीहरूसँग भएको ठेक्का रद्द गरिएको छ, धरौटी रकम जफत गरिएको छ र कानूनबमोजिम अन्य कारबाहीको प्रक्रिया आरम्भ भएको छ,’ आइतवार कृषि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले भने ।
कृषि सामग्रीसँग शैलुङ र होनिकोले क्रमशः वैशाख १२ र १५ गते २५÷२५ हजार मेट्रिक टन युरिया मल आयात गर्ने सम्झौता गरेका थिए । सम्झौताअनुसार साउन ८ गतेभित्र मल आयात गरिसक्नुपर्ने थियो । पछि आयातकर्ताको आग्रहमा थप २५ दिन समय थपिएको थियो । तर, त्यसपछि मल आयात गर्न नसकेपछि सम्झौता रद्द गरिएको मन्त्री भुसालको भनाइ छ । शैलुङ इन्टरप्राइजेज नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीको कम्पनी हो ।
कृषि सामग्रीका अनुसार दुवै आयातकर्तालाई पटकपटक ताकेता गर्दा पनि दुवैले मल ल्याउन भेसलको नाम तथा सामान सिपमेन्ट हुने वा भएको कुनै वस्तुगत एवम् विश्वसनीय प्रमाण उपलब्ध गराउन सकेका थिएनन् ।
कृषि मन्त्रालयमाथि यी दुवै कम्पनीलाई कारबाहीको दबाब बढ्दै जाँदा उनीहरूले कृषि सामग्रीलाई हालै पत्र पठाउँदै म्याद थपको माग गरेका थिए । तर, दुवै कम्पनी हालसम्म पनि मल खरीदको प्रक्रियामा नै नगएकाले म्याद थप नगरिएको कृषि सामग्रीका प्रमुख नेत्र भण्डारीले बताए । ‘यदि खरीदको प्रक्रिया अगाडि बढाएर कोरोना महामारीका कारण आयातमा केही ढिलाइ हुन गएको भए म्याद थप्ने कुरा सान्दर्भिक हुने थियो । खरीद प्रक्रिया नै अघि नबढाएको कम्पनीलाई केका आधारमा म्याद थप गर्ने,’ उनले भने ।
अब प्रचलित कानून एवम् सार्वजनिक खरीद ऐन तथा नियमावलीबमोजिम ती दुवै कम्पनीसँग क्षतिपूर्ति दाबी गरिनु साथै कालो सूचीमा राख्ने आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने कृषि सामग्रीले बताएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
