काठमाडौं, भदौ २२ । मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएर तीन तहको निर्वाचन भएको तेस्रो वर्ष चलिरहेको छ। राज्यको स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारी प्रशासन भने अझै संक्रमणमा छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सम्पन्न भयो। तर, कर्मचारी प्रशासन हाँक्ने ऐन कानुन अझै बनेका छैनन्।
संघीय निजामती सेवा ऐन बन्धक हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहका ऐन कानुन बन्न सकेका छैनन्। कानुन अभावमा करिब १ लाख कर्मचारीको व्यवस्थापनमा प्रभाव परेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव छ।
यसले सेवा प्रवाहमा नराम्रो असर पर्नुका साथै विकास निर्माणले पनि गति लिन नसकेको आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खवर छ ।
