काठमाडौं, भदौ २३ । सरकारले समयमै मल ल्याउन नसकेका दुई कम्पनीको ठेक्का सम्झौता रद्ध गरे पनि कालोसूचीमा नराख्न भरपुर पहल भइरहेको पाइएको छ ।
कृषि सामग्री कम्पनीले कारबाही गर्दा नै ती कम्पनीलाई कानुनअनुसार कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया थालिने बताएको थियो । कानुनअनुसार कालोसूचीमा राखिएका कम्पनीले भविष्यमा कुनै पनि काम गर्न सक्दैनन् । त्यसैले कम्पनी सञ्चालकहरू प्रक्रिया लम्बाएर कालोसूचीमा राख्नका लागि रोक्ने खेलमा लागेको पाइएको छ । यसमा उनीहरूलाई सत्तारूढ दल नेकपा र प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका उच्च तहका नेताहरूको साथ रहेको स्रोतको दाबी छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले मल प्रकरणमा कारबाहीमा परेका कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नेसम्बन्धी कुनै पत्र प्राप्त नभएको बताएको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।
