काठमाडौं, २४ भाद्र । कोरोना भाइरसका लागि बीमा गर्नुहोस्, परीक्षणको पोजिटिभ रिपोर्ट पेश गरेर एक लाख रुपियाँ लिनुहोस् भन्दै बीमा गराउने निकाय अहिले सरकारी निकायमै परीक्षण नगरी विमित रकम दिन्नँ भनेर १० लाख नेपालीलाई धोका दिदैछ ।
बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल भन्नुहुन्छ, ‘१० लाखले कोरोना बीमा गरेका छन्, बीमाका लागि दाबी परेको संख्या १ हजार २ सय रहेको र ३ सयको दाबी फच्र्योट भएको छ, दाबी परेका अन्य बाँकीका विषयमा अध्ययन हुँदैछ ।’
पिसिआर परीक्षण पोजिटिभ आएका बिरामीले कोरोना बीमाको रकम दाबी गर्दा बीमा समितिले सरकारीे ल्याबमा परीक्षण गरेकालाई मात्र भुक्तानी गर्ने जानकारी विज्ञप्ति नै निकालेर गराएको छ ।
पौडेलले यही भाद्र १८ गते जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, कोरोना बीमा दाबी प्रयोजनको लागि समितिबाट जारी भएको कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ को परिच्छेद ३ को दफा ११ अनुसार नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट पिसिआर परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरस कोभिड– १९ रोग संक्रमण पाजिटिभ भएको देखिएमा मात्र भुक्तानी गर्नुहोला ।
‘सरकारसँगै अनुमति लिएर खुलेका कुनैपनि आधिकारिक ल्याबको रिपोर्टलाई मान्यता नदिनु हास्यास्पद छ’ सशस्त्र प्रहरीको आइसोलेसनमा रहेका एक संक्रमितले भने– के सरकारले त्रिविबाट पास गरेको मान्ने अन्य विश्व विद्यालयको प्रमाणपत्र नमान्ने भन्न पाउँछ रु
नेपाल समाचारपत्रको कुराकानीमा पौडेलले भन्नुभयो, हामीले जुन समयमा बीमा गरायौं, त्यतिबेला नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत नै सम्पूर्ण उपचार खर्च स्वास्थ्य मन्त्रालयले गथ्र्यो । पिसिआर परीक्षण पनि सरकारी निकायमा नै हुन्थ्यो ।
त्यसैलाई आधार मानी तत्कालीन अवस्थामा हामीले कोरोना मापदण्ड ल्यायौं । अहिले हाम्रो मापदण्ड आईसकेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो प्यानलिष्ट टीममा प्राइभेट अस्पताल क्लिनिकहरुलाई पनि पिसिआर परीक्षण गर्न स्वीकृति दियो ।
हामीले नेपाल सरकारसँग सम्झौता हुँदाको अवस्थामा मापदण्ड ल्याएकाले त्यसैलाई निरन्तरता दिएका हौं । कोरोना मापदण्ड पहिला सरकारले स्वीकृत ग¥यो, त्यसपछि बीमा समितिको बोर्डबाट पास भएर अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको आधारमा सञ्चालन भएको खबर आजको समाचार पत्रले प्रकाशन गरेको छ ।
