काठमाडौं, भदौ २४ । कोरोना महामारी र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न लगाइएको निषेधाज्ञाका कारण रोजीरोटी गुमाउनेहरूको संख्या बढ्दै जाँदा चालू आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा आउन ढिलाइ भइरहेको छ ।
बेरोजगारलाई वर्षभरि कम्तीमा १ सय दिन बराबरको रोजगारी दिने उद्देश्यले विश्व बैंकको सहयोगमा शुरू गरिएको यो कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगारको सूची दर्ताका लागि आह्वान गरिएकोमा भदौसम्म ३ लाख ८३ हजारभन्दा बढीले आवेदन दिइसकेका छन् थिए ।
तर, चालू वर्षका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट नै गएको छैन । यद्यपि चालू वर्षको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सूचीकरणको काम चलिरहेको र बजेट पठाउने गृहकार्य भइरहेको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू दाबी गर्छन् । श्रम मन्त्रालयका सहसचिव भरतमणि पाण्डे पहिलो किस्ताबापतको रकम पठाउने तयारी भइरहेको बताउँछन् ।
उनका अनुसार कोरोना संक्रमणका कारण मुलुकमा सृजित बेरोजगारी समस्या सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान खोजिएकाले प्रक्रियागत चरण पूरा भएपछि कार्यान्वयनमा जानेछ । विदेशबाट फर्किएकाहरूलाई रोजगारी दिई स्वदेशमै टिकाइराख्ने भूमिका स्थानीय तहको भएकाले रोजगार कार्यक्रमलाई बजेट अभाव हुन नदिइने पाण्डेको तर्क छ । ‘यो वर्ष सञ्चालित परियोजनाको विवरण मागिरहेका छौं । त्यो आइसकेपछि रकम पठाउन थालिनेछ,’ उनले भने ।
चालू वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि २० लाख आवेदन पर्ने अनुमान श्रम मन्त्रालयको छ । आवेदन दिएकामध्ये सबै रोजगार पाउन योग्य भने नहुने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
त्यसमध्ये मापदण्डभित्र रहेर रोजगारी दिनुपर्ने ५र६ लाख हुन सक्ने उनीहरूको अनुमान छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत गतवर्ष ९२०७६र७७० मा मात्रै ६० हजार बेरोजगार युवाहरूले रोजगारी पाएको श्रम मन्त्रालयको दाबी छ । यद्यपि बेरोजगार युवाहरूले औसत कति दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका थिए भन्ने तथ्यांक मन्त्रालयले अझै सार्वजनिक गरेको छैन । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
