काठमाडौं, २५ भाद्र । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिरामणि पोखरेलको कारण यो वर्षको शैक्षिक सत्र अलमलमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । मन्त्री आफैले ठोस निर्णय गर्न नसक्दा सरकारी लगानीका सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन ठप्प प्रायः छ ।
निजी विद्यालयले पढाइ शुरु गरे पनि मन्त्रालयले स्थानीय तहको अधिकार हस्तक्षेप गरी शुल्क लिने अधिकारको बाटो बन्द गरेपछि समस्या बल्झँदै गएको छ । तीन महिनाअघि नै वैकल्पिक माध्यमबाट पढाउने विषयमा गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्रीकै कारण अड्किएको छ । मन्त्री पोखरेलले हरेक पत्रकार सम्मेलन र सरोकारवालासँग हुने भेटघाटको क्रममा चालु शैक्षिक सत्रमा वैकल्पिक माध्यमबाट पढाइ शुरु गर्ने विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
हरेक कार्यक्रममा उहाँले यो शैक्षिक सत्रमा वैकल्पिक माध्यमबाट पठाइ शुरु गर्नेछौं भन्नुभयो, तर कहिलेदेखि तरु यस्तो उत्तर अहिलेसम्म दिन सक्नुभएको छैन । मन्त्री पोखरेल कहिले प्रधानमन्त्री त कहिले विभिन्न निकायसँग छलफलमा रहेको भन्दै आफँ पन्छन खोजिरहनुभएको छ । मन्त्री पोखरेलले मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटेर वैकल्पिक माध्यममा बढाउने विषयको मोडालिटीबारे छलफल गर्नुभए पनि त्यसको निकास भने अझै निस्कन सकेको छैन ।
अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्देशिकासँगै कार्ययोजना ल्याउने निर्णय गरेपछि निर्देशिका सार्वजनिक गर्ने काम फेरि रोकिएको छ । मन्त्री पोखरेललाई सल्लाह दिने सल्लाहकार नभएर हो वा आफैले काम गर्न नसकेको कारण ५ महिनादेखि करिब ७० लाख विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।
मन्त्रालयमा सहसचिवको अभावको कारण शिक्षा सचिव डा। सञ्जय शर्माले कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । अहिले मन्त्रालयमा एक जना मात्र सहसचिव कार्यरत छन् । मन्त्री पोखरेलले तत्काल सहसचिवको व्यवस्थापन गरेर निर्देशिका जारी गर्ने र कार्ययोजना ल्याउने विषयमा पहल गर्नुपर्नेमा उहाँले पहलसमेत गर्न सक्नुभएको छैन । यसले उहाँले घोषणा गरेको काम नै अलपत्र पर्ने देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनविना कुनै निर्णय गर्न नसक्ने मन्त्री पोखरेलले लकडाउनपछिको शैक्षिक क्षेत्रमा खासै सुधार गर्न सक्नुभएको छैन । मन्त्रालयले २०७६ पुसदेखि २०७७ असारसम्म सम्पादन गरेको ४७ बुँदे मुख्य–मुख्य विवरणमा समेत कोभिड–१९ को कारण शिक्षा क्षेत्रमा पारेको असर अनि मन्त्रालयले गरेको कामका बारेमा कुनै उल्लेख गरिएको छैन ।
निर्देशिका तयार भएको करिब दुई साता पुग्न लागेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकार मन्त्रीको हो । तर त्यसलाई अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न सक्नुभएको छैन । निजी विद्यालयको संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले पटकपटक अनलाइनबाट पढाएबापत मासिक शुल्क लिन पाउने बाटो खुला गर्न आग्रह गरिसकेका खबर आजको समाचार पत्रले उल्लेख गरेको छ ।
