काठमाडौँ, २६ भाद्र । सर्वोच्च अदालतले कोभिड १९ महामारीमा उच्च जोखिमका कैदीबन्दीको जीवन संरक्षणलाई तत्काल सजाय छुटको विशेष निर्णय लिन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले गत साउन १९ गते जारी गरेको आदेशको आज सार्वजनिक गरिएको पूर्णपाठमा कारागारको भीडभाड कम गर्न नाजुक अवस्थाका बालबालिका, गर्भवती, दुध खुवाइरहेका महिला तथा जटिल स्वास्थ्य समस्याका कैदीलाई प्राथमिकताआधारमा छुटको निर्णय गर्न भनिएको छ ।
“कैदीबन्दीको अवस्थाको अत्यन्त सतर्कतापूर्वक पहिचान गरी निजहरुको स्वास्थ्यमा हुने जोखिमतासँग कसूरको प्रकृती र सार्वजनिक सुरक्षासमेतलाई ध्यानमा राखी दुवैबीच सन्तुलन कायम गरी संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ प्रयोग गरी अहिले महामारी रोकथामको लागि नेपाल सरकारबाट आदेश तथा निर्णयहरु भैरहेको सन्दर्भ छ”, पूर्णपाठमा भनिएको छ, “तत्काल छोड्ने वा सजाय कम वा छुट गर्ने वा अन्य कुनै उपयुक्त विशेष निर्णय लिनको लागि निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरिएको छ, प्रस्तुत रिट निवेदनमा भएका आदेशको कार्यान्वयनको स्थिति देखिने प्रतिवेदन दुई महिनाभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतको अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखामा पठाउनू।”
सामान्य अवस्थामा पनि कारागारमा भीडभाड गरी कैदीलाई कारागारभित्र कठिन हिसाबले रहन बस्न बाध्य गर्नु उनीहरुको मानवअधिकारको साथै संवैधानिक अधिकार र कानूनी अधिकारको उल्लंघनको विषय भएको उल्लेख छ । महामारीमा उच्च जोखिम र असमान स्थितिमा रहेका कैदी तथा बन्दीको स्वास्थ्य र जीवनको हकको सुरक्षा गर्ने दायित्वको परिपालना गर्न गम्भीर हुनुपर्ने देखिएको फैसलामा छ । साथै वैकल्पिक कारागार प्रणालीको प्रयोग गर्न फौजदारी कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ को दफा २८ को खुल्ला कारागारको व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
सामाजिकीकरण गराउने व्यवस्था, कैद वापत शारीरिक श्रममा लगाउन सकिने व्यवस्थाको कार्यान्वयनको निमित्त आवश्यक शर्त, प्रकृया, कार्यविधि एक महिनाभित्र तयार गर्न र पुनस्थापना केन्द्रमा पठाउन सकिने व्यवस्थाका साथै प्यारोलमा राख्न सकिने व्यवस्थाको कार्यान्वयनका निमित्त प्रोवेसन र प्यारोल अधिकृतले शर्त बन्देज तयार गरी एक महिनाभित्र नियुक्त गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरिएको खबर आजको समाचार पत्रले उल्लेख गरेको छ ।
