काठमाडौं,भदौ २६ । विवादित पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको ठेक्का रद्दबारे निर्माण व्यवसायीहरूबीचमै मत बाझिएको छ ।
केही व्यवसायीले टेन्डर रद्द हुनु नौलो विषय नभएकाले कानूनी प्रक्रियामा नजाने मनस्थिति बनाएका छन् भने केही कानूनी उपचार खोज्ने प्रक्रियामा लागेका छन् । कानूनी उपचार खोज्नुपर्छ भन्ने व्यवसायीहरूले अहिले वकीलहरूसँग परामर्श गर्न थालेका छन् ।
सार्वजनिक निकायले बोलपत्र (टेन्डर) आह्वान गर्दा नै त्यस्तो कागजातमा जुनसुकै बेला पनि टेन्डर रद्द गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधान उल्लेख गरेको हुुन्छ । यसै प्रावधानलाई स्वीकार गर्दै निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूले सार्वजनिक निकायका टेन्डर खरीद गरेका हुुन्छन् ।
यसले गर्दा टेन्डर रद्द गर्ने अधिकार सार्वजनिक निकायलाई हुने रेल विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए । टेन्डर आह्वान गर्दा नै यो प्रावधान राखिएकाले रद्द गरिएको टेन्डर कानूनी रूपमा स्वतः खारेज हुने हुँदा ठेक्का अघि बढाउन पुनः नयाँ टेन्डर आह्वान गर्नुपर्छ ।
सो प्रावधानअनुसार टेन्डर खरीद गरेका कतिपय निर्माण व्यवसायीले कानूनी प्रक्रियामा नजाने मनस्थिति बनाएका छन् । तर, विभागले मंगलवार १०६ किलोमीटर लामो रेलमार्गका ५४ ओटा प्याकेजको ठेक्का रद्द गरेपछि महादेव खिम्ती निर्माण सेवा प्रालिका अध्यक्ष रवि सिंहले कानूनी उपचार खोज्ने बताएका छन् ।
सिंह निर्माण व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्षसमेत हुन् । उनले सो ठेक्का रद्द गर्नुको कारण उपलब्ध गराउन रेल विभागसँग लिखित जवाफ माग गर्दै बिहीवार पत्राचार गरेको बताए ।
‘संस्थागतभन्दा पनि निर्माण कम्पनीले व्यक्तिगत टेन्डर हालेको र सोहीअनुसार टेन्डर खारेज हुँदा मर्का परेकाले जवाफ माग गरेका हौं,’ सिंहले भने, ‘विभागले उचित जवाफ दिए अदालत जाँदैनौं । त्यस्तो सम्भावना कम भएकाले उपचारका लागि सर्वोच्च अदालत नै जाने गरी तयारी गरिएको छ ।’ अदालत जाने भन्ने विषय विभागको जवाफ आएपछि मात्र निक्र्योल हुने उनले बताए ।
विश्वमा पनि टेन्डर रद्द गर्ने प्रावधान टेन्डरकै कागजातमा राखिने हुँदा रद्दको स्वतन्त्रता सार्वजनिक निकायमै निहित हुने सरकारका एक पूर्वसचिव उल्लेख गर्छन् ।
‘सरकारले प्रावधान नै राखेकाले निर्माण व्यवसायीहरू अदालतमै गएर कानूनी उपचार खोज्नुपर्ने कुनै कारण छैन,’ ती पूर्वसचिव भन्छन् ।
उक्त टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी भएको शर्मा एन्ड कम्पनीका अध्यक्ष रमेश शर्मा भने कानूनी प्रक्रियामा नजाने बताउँछन् । उनले सरकारको हातमा डाडु–पन्यू भएकाले रद्द गर्ने अधिकार पनि उसैसँग हुने बताए ।
तीनओटा प्याकेजका लागि टेन्डर हालेका उनले पहिला पनि साइट क्लियर, मुआब्जा व्यवस्थापन नगर्दै टेन्डर आह्वान गर्ने प्रचलन रहेकाले अहिले त्यसै गरिएको हुन सक्ने बताए । यद्यपि साइट क्लियर, मुआब्जालगायत विषयको व्यवस्थापन नहुँदै ठेक्का पाए पनि काम गर्न सकिने वातावरण नहुने शर्माको बुझाइ रहेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
