काठमाडौं, भदौ २६। लामो समयको बन्दाबन्दी र त्यसपछिको निषेधाज्ञाका कारण अत्यावश्यकीय वस्तु उत्पादन गर्ने खाद्य उद्योगहरूको उत्पादन क्षमतामा अझै सुधार आउन सकेको छैन ।
सरकारले महामारी नियन्त्रणका लागि चैत ११ गतेदेखि बन्दाबन्दी गरे पनि खाद्यान्न उद्योगहरूलाई सञ्चालन अनुमति दिएको थियो । यद्यपि उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक वातावरण तयार नहुँदा उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता दिनहुँ खस्किने क्रम बढेको हो ।
बन्दाबन्दीको शुरुआती समय वैशाख पहिलो सातातिर ३० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका खाद्यान्न उद्योग त्यसको ४ महीनापछि करीब १५ प्रतिशत क्षमतामा मात्रै चलिरहेका छन् ।
उत्पादन क्षमतामा सुधार हुन नसक्नुमा श्रमिक व्यवस्थापनको समस्या र बजार चलायमान नहुनु प्रमुख कारण रहेको दाल, चामल तथा तेल संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता बताउँछन् ।
सरकारले औद्योगिक श्रमिकहरूका लागि छुट्टै क्वारेन्टाइन र आइसोलेशन निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि त्यसतर्पm चासो नदेखाउँदा श्रमिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको उनको बुझाइ छ ।
वीरगञ्ज, विराटनगर लगायत शहरमा सञ्चालन भइरहेका खाद्यान्न उद्योगमा काम गर्ने २० प्रतिशत श्रमिक मात्र सम्बद्ध जिल्लाभित्रका छन् भने २० प्रतिशत जिल्लाबाहिरका र ६० प्रतिशत श्रमिक भारतीय रहेका छन् ।
हाल बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण जिल्लाबाहिरका र भारतीय श्रमिकहरू काममा फर्किन सकेका छैनन् । फर्किएकालाई पनि कार्यस्थलमा बस्न समस्या भइरहेको उद्योगीहरू बताउँछन् ।
काम गर्ने श्रमिकहरू संक्रमित भएपछि तिनलाई राख्न सरकारले छुट्टै आइसोलेशनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उद्योगीहरूको छ । उद्योगी र श्रमिकले समेत वार्षिक करोडौं कर तिर्दै आए पनि उद्योगका कर्मचारी र श्रमिकलाई सरकारले बेवास्ता गरेको उनीहरूको गुनासो छ ।
बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण आपूर्ति र वितरण चक्रमै समस्या आएकाले उद्योगहरूको अवस्था दिनहुँ खस्किँदै गएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
बजार चलायमान हुन नसक्दा उत्पादित वस्तु उद्योगमै थन्किएको छ भने उद्योगीहरूले ६ महिनादेखि बजारबाट बाँकी रहेको पैसा उठाउन सकेका छैनन् । यसले गर्दा उद्योगीहरू थप मारमा परेका छन् ।
उद्योगको वितरण र आपूर्ति व्यवस्थाको चक्रलाई सुधार गरेर उत्पादन क्षमता बढाउन हाल भइरहेको निषेधाज्ञा हटाउनैपर्ने उद्योगीहरूको माग रहेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
