काठमाडौं, भदौ ३० । जग्गा कित्ताकाट खुलाउने गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले सरकारी निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेकोमा सोमवार न्यायाधीश सुषमालता माथेमाको इजलाशले असोज ८ गतेसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेकाले दुवै पक्षको छलफलपछि आदेश दिनुपर्ने हुँदा तत्कालका लागि कित्ताकाट रोक्न निर्णय गरिएको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सो मुद्दामाथि थप छलफलका लागि असोज ८ गतेको पेशी तोकिएको छ । उक्त अवधिसम्मका लागि भदौ १८ को निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारले पाउने छैन ।
‘सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएकाले सरकारको निर्णय अघि बढ्न पाउने छैन,’ उनले भने ।
असोज ८ गतेको बहसपछि सरकारी निर्णय बदर गर्न अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे सर्वोच्चले निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गत भदौ १८ गते जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरेको थियो । सरकारले जग्गा कित्ताकाट गर्ने निर्णय कानूनविपरीत भएको भन्दै अधिवक्ता भण्डारीले रिट दायर गरेका थिए । सरकारले २०७३ देखि जग्गा कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको थियो । उक्त रोक्का भदौ १८ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट फुकुवा भएको हो ।
कित्ताकाट फुकुवा गरेपछि सत्तारूढ नेकपाभित्रै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालको विरोध भएको थियो । सर्वोच्चले कित्ताकाट रोक्न आदेश दिएकै दिन मन्त्रालयले जनताको सुविधाका लागि जग्गाको कित्ताकाट खुला गरिएको दाबी गरेको छ ।
उक्त निर्णयमा स्पष्ट पार्दै मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाट व्यवस्थित गर्ने निर्णयलाई अतिरञ्जित ढंगबाट व्याख्या गरेर मन्त्री अर्यालमाथि लाञ्छना लगाउने प्रयास भएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
