काठमाडौं, असोज १ । सरकारले असोज १ बाट आन्तरिक उडान खोल्ने निर्णय गरे पनि वायुसेवा सञ्चालकहरूले ५० प्रतिशत मात्र यात्रु राखेर उडान गर्न नसकिने अडान राखेका छन् ।
सोमवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असोज १ देखि शुरू हुने आन्तरिक हवाई उडानमा सीट क्षमताको आधा मात्र यात्रु राख्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा बुधवार भएको छलफलमा असोज १ बिहीवारदेखि उडान खुला गर्ने निर्णय सार्वजनिक भए पनि ५० प्रतिशत यात्रु राखेर मात्र उडान गर्न नसकिने जानकारी हवाई व्यवसायीहरूले मन्त्रालयलाई दिएका छन् । ५० प्रतिशत मात्र यात्रु राखेर उडान गर्ने विषय अव्यावहारिक भएकाले असहमति व्यक्त गरेको वायुसेवा सञ्चालक संघका महासचिव तथा समिट एयरका प्रबन्ध निर्देशक मनोज कार्की बताउँछन् ।
‘पहिलो कुरा उडानको मितिमै अन्योल देखिएको छ । अर्को कुरा विमान सेवा सञ्चालन गर्दा सबै स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरिने भएकाले आधा मात्र यात्रु राखेर उडाउनू भन्नु व्यावहारिक भएन । यसले दोब्बर भाडा बढ्छ । यस्तो अवस्थामा यात्रुले कसरी दोब्बर भाडा तिर्न सक्छन्?’ उनले प्रश्न गरे ।
लामो समयदेखि बन्द उडान शुरू गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भए पनि आधा यात्रु राखेर उडान गर्ने निर्णय असान्दर्भिक रहेकाले सच्याउनुपर्ने कार्की बताउँछन् । त्यसका लागि मन्त्रालयमा आग्रहसहितको पत्र दर्ता गरिएको उनले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले यसअघि तोकिएको भाडादर लिन पाउने गरी सहमति गर्न प्रस्ताव गरे पनि त्यसरी उडान सम्भव नभएकाले स्ट्रोल र ट्रंक रूटमा तत्काल उडान नभर्ने निर्णय भएको संघका प्रवक्ता तथा हेली एभरेस्टका सञ्चालक योगराज कँडेलले बताए ।
यसबारे पर्यटन सचिवमार्फत सरकारलाई जानकारी गराइएकाले पुनर्विचार गर्नेमा आफूहरू सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले कोरोना महामारीका कारण करीब ५ महीनाभन्दा बढी समयदेखि बन्द गरेको अन्तरराष्ट्रिय उडानलाई भदौ १६ गते ९सेप्टेम्बर १ तारीख० बाट नियन्त्रित रूपमा खोलेको थियो ।
यस्तै, भदौ १६ गतेबाट नै आन्तरिक उडान खोल्ने निर्णय गरे पनि काठमाडौंलगायत विभिन्न जिल्लामा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि आन्तरिक उडानलाई पुनः बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
पछिल्लोपटक उडान खोल्न व्यवसायीहरूले दबाब दिँदै आएका थिए । लामो समयदेखि बन्द आन्तरिक उडान खोल्ने निर्णय भए पनि अन्ततः आधा वा पूरा क्षमता भन्ने विषयले उडान हुने÷नहुनेमा थप अन्योल सृजना भएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
