काठमाडौं, असोज ४ । जिल्ला अदालत भक्तपुरको नयाँ भवन निर्माणसम्बन्धी ठेक्का शंकास्पद देखिएपछि अख्तियारमा दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतलाई पत्र लेखेसँगै विवादको घेरमा परेको छ । भवन निर्माणको ठेक्का दिँदा ४० करोड रुपैयाँको चलखेल भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि आयोगले सर्वोच्चलाई पत्र लेखेको हो ।
३ चैतमा भक्तपुर जिल्ला अदालतले भवन निर्माणका लागि १ अर्ब २१ करोड लागत अनुमानसहित बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । नेपालमा कोरोना भाइरसको महामारी सुरु हुन लागेकै समयमा अनलाइनमार्फत टेन्डर खुलाइएको थियो ।
११ चैतबाट लकडाउन भएपछि विदेशी कम्पनीले आवदेन दिन सकेनन् । हवाई सेवादेखि सबै सेवा ठप्प भयो । विदेशी कम्पनीले आवश्यक कागजात कुरियर गरेर पठाउन सकेनन् । विदेशी कम्पनीसँग सहकार्य नगर्ने एक मात्रै कम्पनी केसी–शर्मा–समानान्तर जेभी मात्रै थियो ।
यही बीचमा जीआईटीसी सप्तकोसी जेभी, भगवती जीजीपीडी जेभ, एएएनके टाइजेन जेभी, विलिल कन्टिटिज जेभी र केसी शर्मा समानान्तर जेभीसहित १० कम्पनी सहभागी भए । तर, कसैको पनि कागजपत्र नपुगेको भन्दै टेन्डर नखोली केसी–शर्मा–समानान्तर जेभीलाई टेन्डर दिने निर्णय भयो । भवन निर्माणका लागि नेपालका ९ कम्पनी विदेशी कम्पनीसँग मिलेर ज्वाइन्ट भेन्चरमा सहभागी थिए । अन्य कम्पनीले आवश्यक कागजात पु(याउन नसकेपछि केसी–शर्मा– समानान्तर जेभीले एकलौटी ठेक्का पायो ।
नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम ठेक्का स्वीकृत गर्दा वित्तीय रूपमा सबैभन्दा कम प्रस्ताव गर्नेलाई ठेक्का दिनुपर्ने र प्रतिस्पधा नै नगराई एकलौटी ठेक्का दिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।
कुनै पनि ठेक्का हाल्दा ४० प्रतिशतभन्दा कममा हाल्ने गरेको उदाहरण रहेको पाइन्छ । भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणको ठेक्का हाल्दा ठेक्कामा छुट नै नदिई पूरै स्टिमेट रकममा ठेक्का हाल्नेलाई नै ठेक्का दिनुले पनि सेटिङबाट केसी–शर्मा–समानान्तर जेभीलाई ठेक्का दिनुले प्रश्न चिह्न उठेको भन्दै छानबिन गर्न माग गर्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । राज्यलाई कम्तीमा ४० करोडभन्दा बढी नोक्सान पु(याउने काम भएको भन्दै सबैले हालेको ठेक्का खोलेर हेर्न र छानबिन गर्न माग गर्दै आयोगमा उजुरी दर्ता भएको थियो ।राजधानी दैनिकबाट
