काठमाडौं, ५ असोज । कोरोना बिमाको नाममा स्रोतको दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम बढेको भन्दै नियामक निकायले दोस्रोपटक बिमा योजना संशोधन गरेको छ। गत सोमबारपछि जारी हुने बिमा योजनामा संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिले बिमांकको २५ प्रतिशत रकम मात्रै राहत खर्चबापत भुक्तानी पाउने भएका छन्। अर्थात् एक लाख रुपैयाँको बिमा गराउँदा संक्रमण पुष्टि भएलगत्तै २५ हजार रुपैयाँ पाइनेछ।
बाँकी ७५ हजार पाउन अस्पतालमा उपचार गराएको बिल तथा प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ। सरकारी अस्पताल वा आइसोलेसन केन्द्रमा बसेर निस्शुल्क उपचार गराएको व्यक्तिले त्यो ७५ हजार पैसा पाउँदैन। उपचारमा ७५ हजारभन्दा कम खर्च हुने संक्रमितले खर्चको बराबरमात्र पैसा पाउँछ। ७५ हजारभन्दा धेरै खर्चेर उपचार गराउनेले चाहिँ बढीमा ७५ हजारमात्रै बिमाबाट पाउँछ।
गत आइतबारभन्दा अघि बिमा गरेका व्यक्तिले भने बिमांकको पूरै पैसा एकमुष्ठ पाउनेछन्। सरकारले पछिल्लो समय निजी अस्पताल तथा क्लिनिकलाई समेत कोरोना परीक्षण र उपचार गर्ने अनुमति दिएपछि बिमा योजना संशोधन गरिएको नियामक बिमा समितिका प्रवक्ता निर्मल अधिकारीले बताए। ‘पहिले बिमा प्रिमियममा सरकारले आधा अनुदान दिने, सरकारले नै संक्रमितको उपचार गर्ने, निस्शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण हुने, संक्रमित फेला परेको स्थानलाई नियन्त्रित घेरामा राखेर थप फैलन नदिनेजस्ता कदम चालेको थियो’, उनले भने। तर, अहिले विस्तारै सुरुआती कदमबाट सरकारी नीति बदलिएपछि बिमा योजना पनि संशोधन गर्नु परेको उनले बताए।
‘बम्पर उपहार’
प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार गत शुक्रबारसम्म कोरोना बिमा योजनामा करिब १३ लाख जना सहभागी भएका छन्। उनीहरूबाट करिब ७५ करोड रुपैयाँ प्रिमियम उठेको छ। त्यसमध्ये अहिलेसम्म १७ सय जनाले दाबी गरेको बिमा समितिले बताएको छ। ‘करिब चार सय जनाले भुक्तानी लगिसकेका छन्। बाँकी १३ सय जनाको भुक्तानी प्रक्रियामै रहेको छ’, अधिकारीले भने। उनीहरू सबैलाई भुक्तानी दिँदा १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुनेछ।
तर, विज्ञहरूले यस किसिमको बिमा योजनाबाट राज्यको अनुदान दुरुपयोग हुने बताएका छन्। सामूहिक बिमा योजनामा सरकारले आधा अनुदान दिने भनेपछि प्रतिव्यक्ति तीन सय रुपैयाँ तिरेर एक लाखको बिमा गराएका व्यक्तिले पैसा लिने प्रवृत्ति बनेको उनीहरूले बताए। ‘यस्तो बिमामा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ नाफा आर्जन गर्ने कर्पोरेट क्षेत्रका कर्मचारीले नै लाभ लिएका छन्’, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीका पूर्वअध्यक्ष महेश गुरागाईं भन्छन्।
बिमा समितिका अनुसार अहिलेसम्म संस्थागत, पारिवारिक र व्यक्तिगत बाटोबाट कति मान्छे आए भन्ने तथ्यांक तयार छैन। विज्ञहरू यस्तो बिमा गर्ने र दाबी गर्ने दुवै कर्पोरेट क्षेत्रका बढी रहेको बताउँछन्। दुर्गमका मान्छे र जोखिममा रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारसम्म यस्तो बिमा योजनाबारे पर्याप्त जानकारी नै पुग्न नसकेको विज्ञ बताउँछन्।
गुरागाईंले करारमा काम गर्ने वा बेरोजगार नागरिकलाई महामारीका कारण हुने आर्थिक क्षतिमा राहत दिन यस्तो योजनाको उपयोग गर्न नसकेको बताए। ‘अर्बौं नाफा गर्ने तिनै बैंक, बिमा, व्यापार र उद्योगका कर्मचारीलाई सरकारले अनुदान दिएर बिमा गराएको छ’, उनले भने, ‘महामारीमा रोजीरोटी खोसिएका अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुर र किसानलाई यो योजनाले खासै समेट्न सकेको छैन।’ यसले गरिबी निवारण र जीविकोपार्जनलाई थोरबहुत योगदान दिन सक्ने गरी बिमा योजना बन्न नसकेको उनले बताए।
उल्टै ज्यादै कम प्रिमियम तोकेर बिमा कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर प्रभाव पर्ने गुरागाईं बताउँछन्। यसरी ‘बम्पर उपहार’को शैलीमा बिमा योजना सञ्चालन गर्ने र तारन्तार नियम परिवर्तन गर्ने नीतिले ठूलो अपेक्षा गरिएको स्वास्थ्य बिमाको सफलतामा मात्र होइन, समग्र बिमा बजारप्रति जनविश्वास कमजोर हुनपुग्ने पूर्वअध्यक्ष गुरागाईं बताउँछन्।
अब के गर्ने ?
‘पहिले जनसंख्याको दुई प्रतिशतमा कोरोना परीक्षण हुने भनिएको थियो। अब यही रफ्तारमा बढ्दो १२ लाख हाराहारीको परीक्षण गर्नुपर्ने देखिएको छ’, गुरागाईंले भने, ‘त्यस अनुमानमा एक लाख मान्छेलाई संक्रमण पुष्टि भयो भने १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिने क्षमता बनाउनुपर्छ।’ यसका लागि संस्थागत क्षेत्रबाट हुने सामूहिक बिमाको अनुदान कटौती गर्ने र एक जनाको बिमाशुल्क कम्तीमा पाँच हजार बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
विज्ञहरूले कोरोना बिमालाई अलग्गै योजनाको रूपमा सञ्चालन गर्नुभन्दा स्वास्थ्य बिमा योजनाभित्र समेटेर अघि बढ्न सकिने सुझाव पनि दिएका छन्। इजिप्ट, इन्डोनेसियाजस्ता मुलुक त्यसतर्फ अग्रसर भइसकेको गुरागाईं बताउँछन्। ‘हामीले भूकम्प र हुलदंगालाई अग्नि बिमामा पछि समेटेका थियौं’, उनले भने, ‘त्यसैगरी कोरोनालाई पनि महामारी बिमा बनाएर स्वास्थ्य बिमाकै एक भागको रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ।’ यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोस्टले प्रकाशन गरेको छ ।
