वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले आजको दिनमा वामदेव गौतम संघीय संसदको सदस्य भएकोले प्रधानमन्त्रीले चाहे र सत्तारूढ दलले गौतमलाई मन्त्री बनाउने ईच्छा व्यक्त गरेको खण्डमा मन्त्री बन्न सक्ने तर्क गरेका छन्। आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । धमलाले ‘त्यसोभए मन्त्री बन्न रोकेको छ कि छैन ? किनभने उहाँको चर्चा छ, मन्त्री बन्नको लागि, यतिखेर ?’ भनेर सोधेको प्रश्नमा भट्टराईले भनेका छन्–‘संविधानको धारा ७६ को ९ ले एउटा कुराको व्यवस्था छ । संघीय संसदका सदस्यहरूमध्येबाट प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूको चयन गर्नुहुन्छ भन्ने व्यवस्था छ । आजको दिनमा वामदेव गौतम संघीय संसदको सदस्य हो । संघीय संसदको सदस्य भईसकेपछि बदर नभएसम्म, संघीय संसदको सदस्यलाई यदि प्रधानमन्त्रीले चाहनुभयो, सत्तारुढ दलले उहाँलाई मन्त्री बनाउने इच्छा व्यक्त गरेको खण्डमा उहाँ मन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ ।’
हिजो तपाईँ वामदेव गौतमकहाँ जानुभएको थियो । के कुरा भयो, राति ?
वामदेव गौतमकहाँ म गएको छैन ।
हिजो तपाईँ जानुभएको थियो त ? कुराकानी गर्नुभएको होइन र ?
कुराकानी त विभिन्न माध्यमबाट विभिन्न नेताहरूसँग हुनसक्छ ।
वामदेव गौतमसँग पछिल्लो समय तपाईँसँग के के कुराहरू भईरहेका छन् ? उहाँको विरुद्ध अदालतमा रिट दायर भएको छ ?
रिट दायर भईसकेपछि अदालतले व्याख्या गर्ला नि । त्यो व्याख्या अनुसार जे हुन्छ, त्यही नै हुन्छ । अदालतले गरेको व्याख्या हामी सबैले मान्नुपर्छ, संविधानबमोजिम ।
वामदेवको नियुक्तिको बदरको माग गर्दै सदनमा रिट परेको छ, रिटको कारण तपाईँ बताउन सक्नुहुन्छ ? त्यो सही छ कि गलत छ ?
हामी कानुन व्यवसाय गरेको मान्छेहरूलाई अदालतमा परेको विचाराधीन विषयहरूमा बहस गर्नु उचित मानिदैँन । हामीले कोही नेताहरूलाई परामर्श नै दिऔँला । हामी बहस अरू नै विषयमा गरौँ । हामीलाई यस विषयमा बोल्न कठिन हुन्छ ।
नेपालको संविधान अनुसार तपाईँ बोल्न सक्नुहुन्छ । नेपालको संविधानले वामदेव गौतमलाई मन्त्री बन्नबाट रोकेको छ कि छैन ?
अब नेपाल सरकारले सिफारिस गरेको छ । नेपाल सरकारले सिफारिस गर्दा उसले पक्कै पनि महान्यायाधिवक्ता, कानुनी सल्लाहकार हुनुहुन्छ, उहाँसँग परामर्श गरेको छ होला । त्यसपछि राष्ट्रपति कार्यालयमा गयो । त्यहाँ पनि विज्ञ सल्लाहकार हुनुहुन्छ । सल्लाह लिएर नै संविधान अनुकुल छ भनेर नै उहाँको सिफारिस भयो, उहाँ मनोनीत हुनुभयो भन्ने हामीले अनुमान गर्नुपर्छ । संविधान र कानुनले उहाँलाई नरोकेको कारणले नै उहाँको नियुक्ति भयो भन्ने निष्कर्ष नै अहिलेको निष्कर्ष हो । अब त्यो संविधानसम्मत छ कि छैन भन्ने निरीक्षण गर्ने अधिकार अदालतसँग छ । संविधानमा एउटा व्यवस्था छ । त्यसको व्याख्या गर्ने ठाउँ छ । त्यसलाई व्याख्या गर्दाखेरि भोलि सर्वोच्च अदालतले यो संविधानको मर्मविपरीत रह्यो पनि भन्न सक्छ । होइन, संविधानको कुनै धाराले पनि उहाँले रोकेको देखिएन, यो सरकार र राजनीतिक दलको कार्यले लिने, हामी अदालतले त्यसमा प्रवेश गर्दैनौँ भन्न पनि सक्छ । तर संविधानको धारालाई उहाँलाई प्रस्ट रूपमा संघीय संसदको सदस्य हुनका लागि संविधानको अक्षरले रोकेको छैन ।
त्यसोभए मन्त्री बन्न रोकेको छ कि छैन ? किनभने उहाँको चर्चा छ, मन्त्री बन्नको लागि, यतिखेर ?
संविधानको धारा ७६ को ९ ले एउटा कुराको व्यवस्था छ । संघीय संसदका सदस्यहरूमध्येबाट प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूको चयन गर्नुहुन्छ भन्ने व्यवस्था छ । आजको दिनमा वामदेव गौतम संघीय संसदको सदस्य हो । संघीय संसदको सदस्य भईसकेपछि बदर नभएसम्म, संघीय संसदको सदस्यलाई यदि प्रधानमन्त्रीले चाहनुभयो, सत्तारुढ दलले उहाँलाई मन्त्री बनाउने इच्छा व्यक्त गरेको खण्डमा उहाँ मन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ ।
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति उक्त प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभरि मन्त्रीमा नियुक्त हुन नसक्ने संविधानको धारा ७८ को ४ को व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ ?
मेरो हातमा संविधान छ । धेरैचोटि पढियो संविधान । यो कानुन र संविधान कस्तो हुन्छ भने जनताको चाहना यो नभईदिए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ, कतिपय ईस्युमा । तर निर्णय गर्ने मान्छेले संविधान पल्टाएर संविधानले रोक्दैन भने म यो काम गर्छु, जश र अवजश म लिन्छु, भोलि जनतामा जान्छु, भोलि जनताले मेरो काम आलोचित गरे भने म दण्डित हुन्छु, अर्को चुनावमा भन्ने कुरा सोचेर कतिपय अवस्थामा त्यो गर्न सकिन्छ ।
संविधानको धारा ७८ को ४ ले के भन्छ ?
४ मा हेर्नुस् न । उपधारा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा, यहाँ रोकिनुस् अब । त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा १ बमोजिमको मन्त्री पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन । अब उपधारा १ बमोजिम मन्त्री भनेको कुन ? अब उपधारा १ मा जानुस् । धारा ७६ को उपधारा ९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै पनि व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ । संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने उपधारा १ तर त्यस्तो संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति अस्तिको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा हारेको रहेछ भने छ महिने मन्त्री बनाउनुहुँदैन है भनेर भनेको छ, उपधारा ४ ले । यो त चार कक्षा पढ्ने विद्यार्थीले पनि पढ्न सक्छ ।
तर प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा हारेको व्यक्ति त्यस प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभरि मन्त्री बन्न नसक्ने भनेर प्रस्ट रूपमा लेखिएको छ ?
कस्तो मन्त्री ? त्यो पनि छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । उपधारा १ बमोजिमको मन्त्री पदमा, उपधारा १ बमोजिमको मन्त्री पद भनेपछि उपधारा १ पढ्नुपर्छ । उपधारा १ भनेको कस्तो मन्त्री ? संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति, अनि अहिले वामदेव गौतम संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति हो त ?
त्यसोभए तपाईँ वामदेव गौतमलाई जसरी पनि नेपालको मन्त्री बनाउनुपर्छ, नेपालको संविधानले रोकेको छैन भन्ने पक्षमा पुग्नुभयो ?
म होइन, मेरो चाहना के छ भन्ने कुरा गरिरहेको छैन । संविधानमा के छ भनेर एउटा कानुनको विद्यार्थी भएको हैसियतले तपाईँले सोधिरहँदा मैले संविधानमा यो छ भनेर जनतालाई ढाँट्नु हुँदैन । मेरो मनमा एकथोक छ अनि संविधानमा अर्को छ भने त्यो पनि संविधानमा छ भनेर भन्नु भएन, जनतालाई । अब पाँच वर्षको लागि मन्त्री नबनाउने निर्णय गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो, सत्तारुढ दलले । मैले पनि त्यो चाहना राख्दछु । किनभने उहाँले जुनसुकै कारणले उहाँले पराजय भोग्नुपरेको भएतापनि सरकारको मेन्डेट पाँच वर्षको लागि हुनुहुँदैन भन्ने देखियो । तर आजको दिनमा के भयो, उहाँ संघीय संसदको सदस्य भईसक्नुभयो ।
उपनिर्वाचन जितेर आईसकेपछि प्रधानमन्त्री पनि बन्न पाईन्छ । वामदेव गौतमलाई कसैले रोक्दैन । तर उहाँले त चुनाव जित्नुभएको होइन नि ? राष्ट्रपतिले उहाँलाई मनोनीत गरेको हो नि ?
संसदको बनावट नै त्यस्तो हुन्छ त । निष्पक्ष निर्वाचनबाट हुन्छ । प्रत्यक्ष उपनिर्वाचनबाट पनि हुन्छ र मनोनयनबाट पनि हुन्छ । जे भएपनि उहाँको हैसियत के हो, आजको दिनमा ? संघीय संसदको सदस्य हो । त्यसैले मेरो चाहना, इच्छा भनेर व्याख्या नगरौँ । संविधानमा के छ, जनतालाई ढाँट्नुहुँदैन । म संविधानले भनेको कुरा भन्दैछु ।
त्यसोभए नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुसार वामदेव गौतमलाई मन्त्री बनाउनको लागि अब कसैले पनि रोक्न सक्दैन भन्ने तपाईँको भनाईँ हो ?
मर्म र भावना मैले भनेको छैन । संविधानको प्रावधान अनुसार उहाँलाई मन्त्री बनाउन रोक्दैन ।
