काठमाडौं, ८ असोज । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष बामदेव गौतम सरकारमा जान आतुर देखिन्छन् । ओली सरकारमा उनी उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह या अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुग्न चाहिरहेका छन् । तर, उनी मन्त्री बन्ने ढोका तत्काल बन्द भइसकेको छ । १४ असोजमा अदालतले उनलाई तत्कालको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर मन्त्री बन्न नदिने फैंसला सुनाएमा उनले सत्तामा जान अर्को संसदीय चुनाव जितेर आउनुपर्ने हुन्छ ।
बर्दियाबाट चुनाव हारेका गौतमले त्यतिबेला आफूलाई पार्टीभित्रबाट अन्र्तघात भएको भन्दै गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका थिए । पार्टी सचिवालयका प्रभावशाली पाँच नेतामध्ये उनीमात्र सांसद छैनन् । यसको छटपटी पनि उनीभित्र छ । प्रतिनिधिसभाको चुनाव जितेको हुन्थे भने गौतम प्रधानमन्त्रीको प्रबल दाबेदार हुन्थे । उनले प्रतिनिधिसभाको उपचुनाव लडेर सांसद बन्ने प्रयास नगरेका होइनन् । तर, विभिन्न कारणले त्यो सम्भव हुन सकेन । गौतमले चुनावमा अन्र्तघात भएको पीडा बारम्बार पोखे ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बामदेवको भावना राम्ररी बुझेका थिए । उनले पनि चर्तुर्याई गरेर विभिन्न आश्वासन दिएर संकटमा बामदेवको साथ लिन सके । यतिसम्मकी आफ्नो राजीनामा आउँदा बामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाऔं समेत भन्न भ्याए । तर, अहिलेको संविधानको धारा अनुसार बामदेव प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना नरहेको कानुनविद्हरुले बताउँदै आएका थिए । त्यसैले उनले संविधान संशोधनको प्रस्ताव पनि बारम्बार उठाए । यसमा गौतमको प्रधानमन्त्री बन्न सकिन्छ कि भन्ने आशा नै मुख्य कारण थियो ।
गौतमलाई समय लगाएर प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिबाट मनानित सांसद बनाउन सिफारिश गरे । बामदेव सांसद पनि भए । तर, उनी मन्त्री बन्ने सम्भावना कमजोर भइसकेको छ । हिजोको सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश आफैमा बामदेवको मन्त्री बन्ने ढोका थुन्ने संकेत पनि हो । तत्काल त उनी मन्त्री मात्र नभई संवैधानिक जिम्मेदारीमा रहन पाउनेछैनन् । अब फैसला १४ असोजको सुनुवाई पछि हुनसक्छ ।
गौतमलाई सवैधानिक जिम्मेदारी दिने कार्य नगर्न सर्वोच्च अदालतले बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई कुनैपनि संवैधानिक जिम्मेवदारी दिने कार्य नगर्नु नगराउनु भन आज अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले ५ असोजमा बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाका मनोनित सांसदका बनाएको निर्णय खारेज गर्न र मन्त्री पनि नबनाउन भनी दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा सांसद मनोनित गौतमले १ असोजमा सपथ लिएका थिए । सर्वोच्चको आदेशसँगै उनले अर्को आदेश नभएसम्म सांसदका रुपमा काम गर्न पाउनेछैनन् । तर, उनी सांसद भने कायमै रहनेछन् । अदालतले यथास्थितिमा यो विषयलाई राख्नु भनिदियो ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ– विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवम् संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुङ्गो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक देखिंदा विपक्षीको हकमा थप संवैधानिक जिम्मेदारी दिने लिने कार्य नगर्नू, नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालतको नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (ख) बमोजिम विपक्षीहरुका नाउँमा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ७८ ले संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने व्यवस्थाको उपधारा ४ मा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा १ बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन भनेको छ । बामदेव यसकारण पनि रोकिएका छन् । तर, अदालतको अन्तरिम आदेश सँगै बामदेवको साख गिर्ने सम्भावना पनि छ ।
अहिलेको घटनाले बामदेवलाई चुनाव हारेर पनि पदका लागि सांसद बन्न गएको जस्तो देखाएको छ । सर्वसाधारणमा उनी पदलोलुप बनेको सन्देश प्रवाह भएको छ । चुनाव गौतमले मात्र हारेका होइनन् नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायत हस्तीहरुले पनि हारेका छन् । तर, गौतम किन यसरी सांसद बन्न रौसिए ? यसमा उनको शक्तिशाली मन्त्रालय हाँक्ने महत्वाकांक्षा देखिन्छ । यसका लागि उनले ओली विरोधी टिम नै छाडिदिए । जसका कारण उनकै कार्यकर्ता असन्तुष्ट भए । गौतम नजिक भनी चिनिएकाहरु उनीबाट टाढिए ।
भविष्यमा नेकपाको अध्यक्ष बन्ने महत्वाकांक्षाका साथ बढिरहेका गौतममा पछिल्लो घटनाले ठुलै धक्का पुग्ने संकेतहरु मिलेको छ । सर्वोच्च अदालतले उनलाई यथास्थितिमा मन्त्री बन्नबाट रोकेमा उनका लागि सांसद पद निल्नु न ओकल्नु हुनसक्छ । उनको साख झन् गिर्न सक्छ । पार्टीभित्र र बाहिर पकड कमजोर हुन जानसक्छ । जसले भविष्यमा नेकपाको नेतृत्व लिने बामदेवको महत्वाकांक्षामा धक्का पुग्ने मात्र नभई एउटा हक्की राजनीतिक हस्तीको राजनीतिक विश्राम सम्म पुग्न सक्छ ।
