असोज ९, काठमाण्डौ । प्रदेश २ सरकारले प्रदेश प्रहरी खटनपटन आफूमार्फत गर्ने अधिकार दिन संघीय सरकारलाई एक साताको समयसिमा दिएको छ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको संचालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन–२०७६ बनेको आठ महिना बित्दा पनि संघीय सरकारले कार्यान्वयनमा चासो नदिएको प्रदेश सरकारको आरोप छ ।
ऐन कार्यान्वयन गर्न मौखिक रुपमा पटक–पटक ताकेता गरे पनि संघीय सरकारले चासो नदिएको प्रदेश दुई सरकारको गुनासो छ । एक साताभित्र प्रहरी समायोजनको काम नटुंग्याए संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने प्रदेश २ सरकारले चेतावनी दिएको छ ।
लामो समयदेखि अल्झिएको प्रहरी समायोजनको काम एक साताभित्र टुंग्याउन प्रदेशले शुक्रबार गृह मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र लेखेको हो । प्रदेश २ सरकारले गत बर्ष संघीय सरकारबिरुद्व सर्वाेच्चमा वनसम्बन्धी रिट दायर गरेको थियो ।
सागरनाथ परियोजनालाई संघीय सरकारले संविधान विपरीत खोसेको भन्दै प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २३ साउन २०७६ मा दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार नमिच्न केन्द्र सरकारलाई आदेश दिइसकेको छ ।
