काठमाडौं, ११ असोज । दसैं आउन तीन साता मात्रै बाँकी छ। यो बेला परदेश गएकाहरू उल्लासका साथ धमाधम घर फर्कने बेला हो। यसपटक भने कोरोना संक्रमणको त्रासले विदेशबाट फर्केकाहरू घर खर्च टार्न नसकेर चाडबाडको पर्वाह नगरी धमाधम मुग्लान पस्न थालेका छन्। यतिखेर उनीहरू रोगले भन्दा पनि भोकले मरिन्छ कि भन्ने चिन्तामा छन्। स्वदेशमा रोजगारको सम्भावना नदेखेपछि महामारीका बीचमा चटक्कै परिवार छाडेर बिदेसिनुपर्ने बाध्यतालाई कसैले गम्भीर रूपमा लिएको देखिँदैन। विडम्बना, निमुखाका पीडामा मलम लगाइदिने यतिखेर कोही पनि भएनन्।
यतिबेला विशेषगरी छिमेकी मुलुक भारत फर्कनेको लर्को बढिरहेको छ। कोरोना संक्रमण त्रासले स्वदेश आएकाहरू नै धमाधम फर्किरहेका छन्। विगतमा कमाएर ल्याएको खर्च सकिएको र स्वदेशमा आम्दानीको स्रोत पनि नभएपछि उनीहरू फर्किन बाध्य भएका हुन्। स्वदेशमै रोजगारको ग्यारेन्टी गरी उनीहरूलाई रोक्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो। कृषिप्रधान भनिने मुलुकमा दैनिक भान्सामा प्रयोग हुनेदेखि विलासिताका सामानसमेत विदेशबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ। वार्षिक अर्बौं रुपैयाँबराबरको तरकारी तथा खाद्यान्न विदेशबाट आयात भइरहेको छ।
युवालाई यतै खपत गरेर बिदेसिने पैसा स्वदेशमै कसरी लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट योजना नहुँदा यस्तो समस्या आएको हो। सम्बन्धित स्थानीय तह तथा प्रदेशले कोरोनाका कारण मुलुकमा लकडाउन सुरु भएदेखि रोजगार सिर्जना गर्ने विषयमा बहस चलाएर कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न सकेको भए न नेपाली पैसा बिदेसिने थियो न त ऊर्जावान् युवालाई दसैंका मुखमा परिवार छाडेर बिदेसिनुपर्ने अवस्था नै आउँथ्यो। दैनिक छाक टार्नकै लागि बाध्य भएर बिदेसिनुपर्ने अवस्थामा पुगेकालाई तत्काल राहत वितरण गरेर भए पनि स्वदेशमै उद्यम गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ।
कोरोनाका कारण भारत, खाडी मुलुक तथा युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलियाबाट समेत लाखौं नागरिक स्वदेश फर्कने अनुमान गरिएको छ। थुप्रै नागरिक फर्किसकेका पनि छन्। तर उनीहरूका निम्ति कसरी रोजगार सिर्जना गर्ने भन्ने विषयमा तीनै तहका सरकार अझै स्पष्ट छैनन्। विदेशमा रोजगार भएका केही व्यक्ति फर्के पनि धेरैलाई स्वदेशमै रोजगार दिनुपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ। तर कसरी भन्ने विषयमा पर्याप्त अध्ययन भएको छैन। यस्तै अवस्था रहिरह्यो भने भविष्यमा विकराल समस्या निम्तिने खतरा छ। बेरोजगार दर बढ्दै जाँदा जसरी पनि जीउ पाल्न लुटपाट, चोरी तथा अन्य आपराधिक गतिविधि बढ्ने त्रास पनि उत्तिकै छ। यो वास्तविकतालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने समाचार आजको अन्नपुर्ण पोस्टले जनाएको छ ।
