असोज ११, काठमाण्डौ । चिकित्सा शिक्षाको सुधारका लागि विगत १४ दिन देखि १९ औं पटकको आमरण अनसनमा रहेका डा.गोविन्द केसी यतिबेला त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत छन् । तर कतिपयले डा केसीले उठाएका माग जायज भएता पनि सरकारलाई दबाब दिने उचित समय नभएको भन्दै अनसशन स्थगित गर्न सुझाब दिइरहेका छन् । देश जनता र सरकारको कोभिड संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण लागिपर्ने अवस्थामा सरकारको ध्यान अन्त मोड्न नहुने डा. सुन्दरमणि दीक्षितको तर्क छ ।
तर केसीको माग सरकारले पूरा गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा धेरैको मत देखिन्छ । केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै ३३ अधिकारकर्मीले सरकारसँग अपील गरेका छन् । १४ दिनदेखि अनशनमा रहेका केसीको शरीर कमजोर बन्दै गएको र जतिबेला पनि अवस्था गम्भीर हुनसक्ने भन्दै उनीहरुले सरकारसँग जीवन रक्षाको अपील गरेका हुन् । १९ औं पटक अनशन बसेका केसीको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर बन्दै गएको चिकित्कले बताएको र कोरोना महामारीमा हुनसक्ने जोखिमबाट जोगाउनु राज्यको कर्तव्य भएको भन्दै विज्ञप्तिमा जीवन रक्षाको माग गरिएको छ ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, पूर्व सभामुख दमननाथ ढुगांना, पूर्व उपकुलपति प्रा.डा. केदारभक्त माथेमा, शम्भु थापा, भीमार्जुन आचार्य लगायतले संयुक्त अपील जारी गर्दै डा. केसीको जीवन रक्षा गर्न र उनले उठाएका मागहरु सम्बोधन गर्न सरकारलाई अपील गरेका हुन् ।
यसअघि १८ पटकसम्म अनसन बस्दा सरकारले केसीसँग विभिन्न माग पूरा गर्ने प्रतिवद्धतासहित सम्झौता गरेको थियो । ति सम्झौता कार्यान्वयन नगर्नु सरकारको गल्ती भएको अधिकांशको ठहर छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका कार्यकारी अध्यक्ष डा अन्जनिकुमार झाले सरकारले केसीको माग तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
६ बुँदे माग
भदौ २९ गतेदेखि जुम्लामा अनशन थालेका डा केसीले ६ बुँदे माग राख्दै अनशन थालेका थिए । डा. केसीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु पर्ने र स्नातकोत्तर तहको अनुमति तत्काल प्रदान गर्नुपर्ने, गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठनपाठन सुरु गर्नुपर्ने, प्रदेश २, गण्डकी प्रदेश, डोटी, डडेलधुरा, उदयपुर, इलाम र पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने, त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्ति सच्याउनु पर्ने सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गर्न, विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाव अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगबाट नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन् । साथै कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने र २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै अनसन बसेका हुन्् ।
