ललितपुर, १३ असोज । भुसको आगो झैँ गुम्सिएर रहेको नेपाली काँग्रेसभित्रको विवाद अब औपचारिकरूपमै सतहमा आएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, निर्वाचित महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवसहितका २७ जना प्रभावशाली केन्द्रीय नेताले पार्टी विधानसम्मत् सञ्चालनको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएपछि विवाद सतहमा आएको हो ।
पत्रमा १४ औं महाधिवेशन स्वच्छ, निष्पक्ष गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न पनि माग गरिएको छ । कांग्रेसमा यस्ता विवादमा प्रायः पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला समूह पनि पौडेल समूहमै एक भए भएर सभापति देउवाको विरुद्ध जुट्ने गरेकामा यसपटक भने सिटौला समूह सहभागी छैन । वरिष्ठ नेता पौडेलले महामन्त्री सिटौलासँग गर्नुभएको संवाद सार्थक देखिएन । सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा ललितपुरमा सभापतिलाई सम्बोधन गरिएको ज्ञापनपत्रमा पार्टीको विधान, आचारसंहिता तथा सभापतिले स्थापित गर्नुभएको परम्परालाई स्वयंले स्मरण र आत्मसात् गर्नु जरुरी रहेको उल्लेख छ ।
नौ पृष्ठ लामो पत्रमा विभाग गठन, समायोजन, क्रियाशील सदस्यता वितरण, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालगायतका विषयमा उल्लेख गरिएको छ । माग पूरा भएन भने के गर्नुहुन्छ भने जिज्ञासामा केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले भन्नुभयो, ‘‘यदि सभापतिले आगामी असोज १९ गते राखिएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकसम्ममा विधानसम्मत् उठाइएका विषयलाई न्यायपूर्ण र विधिसम्मत समाधान गर्नेतर्फ गम्भीरता र तदारुकता देखाउनु भएन भने वैधानिक सङ्घर्षका विरोध कार्यक्रम गर्न बाध्य हुनेछौं ।’’
पत्रमा तत्कालीन पार्टी सभापति सुशील कोइरालाले आफ्नो कार्यकालको दुई वर्षभित्रै केन्द्रीय विभागहरू गठन गर्दा अवैधानिक भन्दै पार्टी कार्यालयमा धर्ना र राजिनामा समेत गराई खारेज गराएको घटना ताजै छ भनी स्मरण गराइएको छ । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘‘सभापतिज्यू १ अरूमाथि आफैँले लागू गराएको नियम आफूमाथि चाहिँं लागू हुनुहुँदैन भन्ने अवधारणा र मान्यताले हामीलाई पार्टी–जीवनबाट अराजकतातिर धकेल्छ, लोकतन्त्रबाट च्यूत गराएर भीडतन्त्रमा प्रवृत्त गराउँछ ।’’
सभापति देउवाले धमाधम विभागहरू गठन गरेपछि पौडेल समूह रुष्ट भएको हो । महासमितिको बैठकले पारित गरेको पार्टी विधानको मसी नसुक्दै विधानले निश्चित व्यवस्था गरेको २८ विभागलाई बढाएर ४८ वटा बनाएकोमा पनि विरोध जनाइएको छ । देउवाले हालसम्म २० वटा विभागलाई विस्तार गर्नुभएको छ ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘‘अन्धाधुन्ध तरिकाले पद र प्रलोभन बाँडेर विधान तथा पार्टीको निर्वाचन आचार संहिताविपरीत कार्यकाल सकिएपछि थपिएको एक वर्षभित्र, त्यो पनि महाधिवेशनको मिति घोषणा भइसकेपछि फगत महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्ने कुत्सित मनसाय हो भन्ने हाम्रो ठहर छ ।’’
पछिल्लो पटक २०७७ असार २२ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले साउन १० गतेसम्म समायोजन प्रक्रिया पूरा गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । अहिलेसम्म सप्तरी, सिरहा, धनुषा, सर्लाही, रौतहट, बारा जिल्लाको समायोजन प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन । यसका पछाडि केन्द्रीय नेतृत्वकै बलमा केही जिल्लामा अनावश्यक बखेडा निकाली समायोजन समयमा नगर्ने र महाधिवेशन पछाडि धकेल्ने गम्भीर षड्यन्त्र भएको आरोप पौडेल पक्षको छ ।
समायोजन र महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने जिम्मेवारी पाएको केन्द्रीय निर्वाचन समितिको कार्यप्रति पनि असन्तुष्टि जनाइएको छ । सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक र मुस्ताङ्ग जिल्लाले सो समितिलाई विवरण बुझाइसक्दा पनि निर्वाचन समितिले त्यसमा कुनै निर्णय नगरिएको उल्लेख छ । समायोजनको कार्य अगाडि नढ्दा क्रियाशील सदस्यता वितरण प्रक्रिया नै अवरुद्ध छ ।
यसैगरी, सोलुखुम्बु जिल्लाका पनि समितिले जाँचबुझ गरी क्रियाशील सदस्यताका लागि सिफारिस गरिसकेको महिनौं बितिसक्दा समेत क्रियाशील सदस्यता रोकिनु आपत्तिजनक रहेको भनाइ सो समूहको छ ।
‘अन्य राजनीतिक दल समायोजन समिति’ को सिफारिसलाई केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत नगरी विधान विपरीत पद वितरण गर्ने तथा क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी निर्णय पनि कार्य खारेज गरिनु पर्ने माग गरिएको छ । अन्य पार्टीबाट प्रवेश गरेका राष्ट्रिय पहिचान बोकेका सीमित व्यक्तिका लागि बाहेक क्रियाशील सदस्यता वितरण पार्टी विधानले तोकेको वडा तहबाटै हुनुपर्छ भन्दै पत्रमा विधान, प्रक्रिया र परम्परालाई मिच्ने कार्य किमार्थ स्वीकार्य हुनसक्दैन भनिएको खबर आजको गोरखापत्रले प्रकाशन गरेको छ ।
