नेपालगञ्ज,१६ असोज। नेपालगञ्जस्थित मङ्गलप्रसाद माध्यमिक विद्यालयमा ४० भन्दा बढी दृष्टिविहीन र न्यूनदृष्टियुक्त बालबालिका तथा किशोर किशोरी अध्ययनरत छन् । कोरोना कहरले अहिले उनीहरुको पढाइ पनि रोकिएको छ ।
विद्यालयमा अध्ययनरत १ देखि १० कक्षासम्म अध्ययनरत दृष्टिविहीन र न्यूनदृष्टियुक्त विद्यार्थीको संस्थागत अभिभावकत्वको जिम्मेवारी बाँके नेत्रहीन सङ्घले लिएको छ । सङ्घले ती विद्यार्थीका लागि शिक्षा, सीप विकास तालिम र रोजगारी दिलाउने र उनीहरुको अधिकार स्थापित गराउन भूमिका खेल्दै आएको छ ।
सङ्घका सदस्यसमेत रहनुभएका सोही विद्यालयका दृष्टिविहीन शिक्षक भोला त्रिपाठी भन्नुहुन्छ, “सङ्घले विभिन्न निकायसँगको सहकार्यमा दृष्टिविहीन र न्यूनदृष्टियुक्तको जीवनलाई सहज र सरल बनाउने प्रयास गर्दै आएको छ ।” विद्यालयमा अध्ययनरत दृष्टिविहीन र न्यूनदृष्टियुक्तको अध्ययन निःशुल्क हुने गरेको छ । त्यसको चाँजोपाँजो शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कार्यालय, बाँकेले मिलाएको छ । त्यस्ता विद्यार्थीका लागि राज्यको तर्फबाट निःशुल्क शिक्षादीक्षा, सीपमूलक तालीम एवं रोजगारीमा आरक्षणको व्यवस्थाले पनि बाँके जिल्लाका दृष्टिविहीन र न्यूनदृष्टियुक्तलाई आफ्नो जीवन सहज ढङ्गबाट अगाडि बढाउन अवसर मिलेको छ ।
मङ्गल माविमा दृष्टिविहीन र न्यूनदृष्टियुक्तका लागि अलग अध्यापन गराइँदैन, आँखा देख्नेसँग राखेर पढाउने गरिएको छ । “यसो गर्नुको मुख्य उद्देश्य हामी सबै एउटै हौँ भन्ने भावनाको विकास गराउनु नै हो”, शिक्षक त्रिपाठीको भनाइ छ, “बाहिरी आँखाले नदेखे पनि दृष्टिविहीन र न्यूनदृष्टियुक्तसँग भित्री क्षमता धेरै हुन्छ । उनीहरुले अवसर पाए कुनै कुरामा पनि पछि पर्दैनन् ।” यहाँका दृष्टिविहीन र न्यूनदृष्टियुक्तले शिक्षकदेखि अधिकृतसम्मको पदमा काम गरिरहेका छन् । उनीहरुलाई क्षमताअनुसारको रोजगारी दिनुपर्छ । “अवसर पाए भने दृष्टिविहीन र न्यूनदृष्टियुक्तले पनि धेरै ठूलाठूला काम गर्न सक्छन्”, अर्का दृष्टिविहीन शिक्षक भावुकजङ्ग थापाको ठम्याइ छ । शिक्षक थापाले नेपालगञ्जस्थित नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयमा अध्यनरत दृष्टि भएका बालबालिकालाई अध्यापन गराउँदै आउनुभएको छ ।
स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्नुभएका शिक्षक थापा नेपाल नेत्रहीन सङ्घ, बाँकेको सचिवको जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्छ । उहाँका अनुसार बाँकेमा झण्डै पाँच हजार अपाङ्गता भएका नागरिक छन् । तीमध्ये दृष्टिविहीन र न्यूनदृष्टियुक्तको सङ्ख्या झण्डै २०० रहेको छ । सचिव थापा भन्नुहुन्छ, “कानूनतः राज्यले हामीलाई अन्य नागरिकसरह नै अधिकार दिएको छ, सहयोग गरेको छ । तर दृष्टिविहीन र न्यूनदृष्टियुक्तप्रतिको राजनीतिक र सामाजिक जिम्मेवारीमा भने राज्य चुकेकै छ ।” यो खबर आजको गोरखापत्रले प्रकाशन गरेको छ ।
