जनताको सारथि हुने कि शत्रु ?

तर, राज्यसञ्चालनको प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेको सरकार सबै नागरिकको अभिभावक भएकाले यो समस्या बढ्दै जाँदा त्यसको प्रमुख दोष सरकारले नै लिनुपर्छ । अवस्था नियन्त्रण हँुदै गएको खण्डमा त्यसको जस पनि सरकारलार्ई नै जान्छ र अवस्था खराब बन्दै गएमा त्यसको अपजस पनि सरकारकै काँधमा जान्छ । यसो भनिरहँदा अन्य आम नागरिकको पनि कुनै भूमिका र जिम्मेवारी नै नभएको भने होइन ।

यतिखेर नेपाली समाज र समाजमा रहेका विभिन्न संघसंस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति तथा अन्य व्यक्तिहरूमा विकास भइरहेको नकारात्मक सोचले पनि अनुशासनहीनता र अराजकतालाई मलजल गर्ने काम गरिरहेको छ । कोरोना संक्रमणलाई जित्ने प्रमुख औजारको रूपमा रहेको अनुशासनलाई भाड्ने काम कसैले पनि गर्नुहुँदैन । आम नागरिकस्तरमा जति अनुशासनको विकास हँुदै जान्छ त्यति नै कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकारलाई पनि सहज हुन्छ ।

पक्कै पनि कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न सहज छैन । सारा विश्व र शक्तिशाली मुलुकलाई समेत त्राहीत्राही पार्दै आइरहेको यो कोरोना संक्रमणलाई जादुको छडीझंै समाधान गर्न सकिने विषय पनि होइन तर यसको नियन्त्रणमा सरकारले ठोस र प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा यसले झन्पछि झन् जटिल रूप ग्रहण गर्दै गइरहेको छ । जुन दुःखद हो ।

सात महिना अघिदेखि नै लगातार रूपमा कोभिडको मार खेपिरहनुपर्दा समेत सरकारले दीर्घकालीन योजनाहरू बनाउने विषयमा संवेदनशीलता नअपनाएको देखिन्छ । सात महिनाअघि कोभिड संक्रमणले व्यापक रूप लिन सक्ने र यो लामो समयसम्म जान सक्छ भन्ने अनुमान गरिएपनि कोभिडबाट प्रभावित हुनेहरूको उपचार गर्नका लागि सरकारले छुट्टै अस्पताल बनाउन सकेको छैन ।

अहिले कोभिड लागेका र नलागेका सबैलाई एउटै अस्पतालमा राखेर उपचार गराउनुपर्दा अस्पतालहरूबाट नै कोरोना संक्रमण फैलिरहेको छ । अझै पनि समय छ । समयमा नै सरकारले सातै प्रदेश र काठमाडांै उपत्यकाका तीन वटा जिल्लामा १–१ हजार क्षमताका कोभिड अस्पताल छिटोभन्दा छिटो स्थापना गर्नुपर्छ । यसैगरी देशभरमा पीसीआर टेस्टको दायरा बढाउनुपर्छ भने १५ मिनेटभित्रमा नै रिपोर्ट आउनेगरी एन्टिजिन टेस्टको सुरुवात गर्नुपर्छ । यसैगरी भेन्टिलेटरको संख्या पनि बढाउनुपर्छ भने आईसीयू बेड र आइसोलेसन बेडको संख्या पनि अत्यधिक रूपमा बढाउन सक्नुपर्छ ।

यसैगर ट्रयाकिङ, ट्रेसिङ र उपचार प्रणालीलाई विशेष र प्रभावकारी बनाउन सक्नुपर्छ । सरकारले आफ्नो गाइडलाइनलाई परिमार्जन गरेर भने पनि यो विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिन सक्नुपर्छ । जनतालाई सुरक्षित बनाउने, रोकथामका लागि प्रभावकारी योजना बनाउने र आवश्यक तयारीमा सरकारले आफ्ना संयन्त्रको प्रभावकारी परिचालन गर्न सक्नुपर्छ ।

अहिले आम सर्वसाधारणले पनि लापार्बाही गरिरहेका छन्, जसका कारण कोरोना संक्रमण अत्यधिक फैलिरहेको छ । लक्षण देखिएको छैन भन्दै मनपर्दी रूपमा हिँडडुल गर्नुहँुदैन । विगतमा भारतबाट नेपाल फर्किएका नागरिकको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नेपालले अहिले यो अवस्था भोग्नुपरेको हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । त्यसैले, आगामी दिनमा त्यस प्रकारका गल्तीहरू दोहो¥याउनुहुँदैन ।

निश्चिय पनि यो संकट निवारण हुनलाई लामो समय लाग्नेछ । तर, हरेक संकटले समाधानसमेत बोकेर आएको हुन्छ । ढिलोचाँडो यो महाविपत्ति र संकटको अवतरण हुने भएकाले हामी कसैले पनि धैर्य गुमाउनुहँुदैन ।

सरकार बलियो र सुशासनयुक्त हुन जरुरी
कोभिड–१९ विरुद्ध विजय हासिल गर्नका लागि सरकारले आफ्ना सबै संयन्त्रलाई पारदर्शी र सुशासनयुक्त बनाउनैपर्छ । अहिले पनि कतिपय मन्त्रालयका उच्च पदस्थहरू मौका पाउनासाथ अनियमित कार्यमा संलग्न भइरहेको तथ्य सार्वजनिक भइरहेको छ । यस्तो महामारीको समयमा भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्नु ठूलो अपराध हो ।

त्यसैले, त्यस्ता भ्रष्टाचारीलाई नामेट पार्ने कार्यमा प्रधानमन्त्रीले नै कठोर कदम चाल्न सक्नुपर्छ । जनताहरू अभाव र विपन्नताले पिल्सिरहेको अवस्थामा जनतालाई राहत हुने खालका कार्यक्रम पनि ल्याउन सक्नुपर्छ तर त्यसतर्फ सरकारले कुनै ध्यान नै पु¥याउन सकेको छैन ।

कठोर अनुशासन र परिचालनस् कोरोना संक्रमणमाथि विजयी हासिल गर्ने प्रमुख औजार भनेकै जनतामा कठोर अनुशासन कायम गराउँदै राज्यका साधनस्रोत र जनशक्तिको अत्यधिक परिचालन गर्नु नै हो । लामो समयदेखि नै हामी यी दुवै पक्षमा सशक्त हुन सकेका छैनौं । नागरिकस्तरमा अनुशासनको कमी देखिएको छ भने सरकारले आफूसँग रहेको साधन स्रोत र जनशक्तिको समुचित प्रयोग गर्न सकेको छैन ।

चीन, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, सिगापुर र जापानका जनता यतिखेर कठोर अनुशासनको सीमाभित्र छन् भने त्यहाका सरकारले पनि आफूसँग रहेको साधन स्रोत र जनशक्तिको उच्चतम प्रयोग गरी नागकिरलाई पूर्ण रूपमा सरकार भएको अनुभूति दिन सकेका छन् । जसका कारण ती देश कोरोना संक्रमण नियन्त्रणतर्फ अघि बढिरहेका छन् । बलियो सरकार र अनुशासित जनता भएमा कोरोनाविरुद्ध सहजै विजय हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने अनुभव ती देशबाट सहजै सिक्न सकिन्छ । हाम्रो सरकार र हामी जनता सबै जना यस विषयमा संवेदनशील र सचेत बन्न सक्नुपर्छ ।

संकट व्यवस्थापनको खाका र कार्यान्वयनस् सरकारले कोरोना संक्रमणसँग नियमित रूपमा नै सामना गर्न संकट व्यवस्थापनको खाका समेटिएको दीर्घकालीन योजना छिटोभन्दा छिटो बनाउनुपर्छ । सरकारले कोभिडसँग जुध्न उपप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा बनाएको उच्चस्तरीय समितिले रातदिन काम गरेर परिणाम निकाल्न सक्नुपर्छ ।

तर, अहिले यो समितिमाथि पनि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठिरहेका छन् । कोरोना संक्रमण यति धेरै बढ्नुमा कतै समितिले राम्ररी काम गर्न नसकेर त होइन रु भन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ । त्यसैले आवश्यकता अनुसार संकट समाधानका नवीन खाका र योजनाहरू बनाएर त्यसको शसक्त कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयलाई समेत प्रभावकारी किसिमले अघि बढाउन सक्नुपर्छ । अहिले तीनवटा सरकारबीच उचित समन्वय र सहकार्यको वातावरण बन्न सकिरहेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रदेश सरकारहरूसँग समेत उचित समन्वय गर्न नसकेको गुनासो प्रदेश सरकारहरूबाट आइरहेको छ । यस्तो महासंकटको समयमा तीनवटै सरकारले आ आफ्नो जिम्मेवारीअनुसारको कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउँदै जनतामा सरकार भएको अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ ।

तीनवटै सरकारले संकट व्यवस्थापन गर्दा निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र द्रुतता ल्याउनुपर्छ । विवेक, बुद्धि र तत्काल निर्णय गर्न सक्ने क्षमता बढाएर अग्नि परीक्षामा सहजै उत्तीर्ण हुन सक्ने ल्याकत सरकारले राख्नुपर्छ ।

सूचनाको आदानप्रदानको अभाव, उचित समन्वयको अभाव, जिम्मेवारीबोधको कमी, स्रोतसाधनको कम परिचालन, तत्काल समस्यालाई समाधान गर्न नसक्ने प्रवृत्तिजस्ता संकट व्यवस्थापनका अवरोध त देखिएका छैनन् रु यस विषयमा तीनवटै सरकारमा रहेकाले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ । सूचना तथा सञ्चारलाई चुस्त बनाउनुपर्छ । समन्वय संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्छ भने अनुगमन र मूल्यांकनलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता
यो महामारीका विरुद्ध लड्ने असल सिपाही भनेकै स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति हुन् । त्यसैले, स्वास्थ्य क्षेत्र र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउनुपर्छ । अहिले पनि ७ सय ५३ वटै स्थानीय तह मातहत रहेको स्वास्थ्य क्षेत्र निकै कमजोर अवस्थामा छ । जसका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रप्रति आम जनताको विश्वास छैन ।

त्यसैले, यतिखेर सरकारले मातहत रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कामयावी बनाउन सरकारी स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई विशेष प्रोत्साहन दिएर अहोरात्र खटाउनुपर्छ । देशभरमा रहेका स्वास्थ्य कार्यकर्ता, मातृ शिशु कार्यकर्ता, अहेब, अनमी, स्वास्थ्य अधिकृत, नर्स, डाक्टर गरी झन्डै २५ देखि ३० हजारको संख्यामा रहेका स्वास्थ्यकर्मीको उचित र समन्वयात्मक परिचालन गर्नुपर्छ । तर, यस कार्यमा सरकारी संयन्त्र चुकिरहेको देखिन्छ । कामचलाउजस्तो देखिन्छ ।

यस्तो संकटको अवस्थामा आफूसँग भएको स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्न नसक्ने हो भने त्यस्तो सरकारले संकटसँग जुध्ने हैसियतसमेत गुमाउनेछ र नागरिकस्तरमा सरकारप्रति नै थप आक्रोशसमेत पैदा हँुदै जानेछ । यस विषयमा पनि सम्बन्धित निकाय चनाखो हुनुपर्छ ।

डा गोविन्द केसीले उठान गरेका माग सम्बोधन गर्न सकिएमा पनि गाउँगाउँसम्म राम्रो उपचार हुनेगरी अस्पतालहरू निर्माण हुन सक्छ । डा। केसीसँग सम्झौता गरेका विषयको कार्यान्वयन समयमा नै भइदिएको भए अहिले धेरै प्रदेशमा अस्पतालहरू बनिसकेका हुन्थे र नागरिकले सहज स्वास्थ्य सेवा पाएको हुन्थे त्यसैले सरकार यो विषयमा गम्भीर बन्न जरुरी छ ।

ट्रयाकिङ, ट्रेसिङ र ट्रिटमेन्टमा जोड
देशको राजधानी काठमाडांैदेखि मुलुकका प्रमुख सहर तथा गाउँबस्तीसमेत कोरोनाको हब बन्दै गइरहेको अवस्थामा स्थानीय तथा केन्द्रीय सरकारको समन्वयमा प्रभावितको ट्रयाकिङ, ट्रेसिङ र ट्रिटमेन्टमा उचित ध्यान पु¥याउँदै त्यस सम्बन्धमा छुट्टै नीति योजना र कार्यक्रम बनाई सोहीअनुसारको बजेटसमेत विनियोजन गर्न सक्नुपर्छ । गरिब विपन्न नागरिकका लागि पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गराउन सक्नुपर्छ ।

सरकारलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्छस् जुन देशमा सरकार शक्तिशाली छ, ती देशहरूले कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सक्षम भएका छन् । जस्तोस् चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, उतर कोरिया, सिंगापुर यसका उदाहरण हुन् । ती देशमा आम जनताको साथ लिएर सरकार कोरोनाविरुद्धको महामारीसँग जुधेकाले नै ती सरकार सफल भएका हुन् । त्यसैले, हाम्रो सरकारले पनि आम जनताको सहयोग र साथ लिन सक्नुपर्छ । जनताहरूले पनि नकारात्मक भावना त्यागेर महाविपत्तिविरुद्ध सरकारले चालेको कदममा पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नुपर्छ ।

गाउँका सिंहदरबारको भूमिका सशक्त स् संघीय शासन व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि यस्ता विपत्तिसँग सहजै लड्न सकिन्छ । गाउँका सिंहदरबारका रूपमा रहेका स्थानीय सरकारहरू यस्तो विपत्तिको अवस्थामा आफ्ना जनताको सुखदुःखको वास्तविक सारथि बन्न सक्नुपर्छ । सबै स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय तहमा कोरोना संक्रमित भएका सबै नागरिकलाई आवश्यक पर्ने उपचार खर्च दिनुपर्छ ।

जनताको चहराइरहेको घाउमा मलम लगाउन सकेमा मात्रै स्थानीय जनतप्रतिनिधिहरू सफल भएको ठानिनेछन् । स्थानीय सरकारसँग अथाह बजेट छ । विपत्तिको समयमा सो बजेटको केही अंश छुट्याएर भने पनि आफ्नो स्थानीय तहमा रहेका गरिब विपन्नलाई उचित राहत दिएर उनीहरूको चुलो बल्ने अवस्था सिर्जना गराइदिनुपर्छ । जनतालाई सेवा दिन जुनसुुकै समयमा पनि तयार रहनुपर्छ ।

यस्तो, महासंकटको समयमा तीनवटै सरकारले रातदिन काम गरेर जनतालाई कोरोना संक्रमण भए पनि आफूसँग राज्य र सरकारको बलियो सहयोग र साथ रहेकाले कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा सहजै जित हासिल गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास दिलाउन सकेमा मात्रै सरकार नागरिकको असल सारथि बन्न सक्छ ।

यदि यस्तो संकटको समयमा सरकारले जनताको सारथि बनेर उनीहरूको जीवनयापनलाई सहज बनाउनेगरी आफ्ना गतिविधिलाई सञ्चालन गर्न सकेन भने जनताको दृष्टिमा वर्तमान सरकार र सरकार आबद्ध राजनीतिक दल ठूलो शत्रुका रूपमा स्थापित हुनेछन् । त्यस्तो स्थिति आयो भने सो दलको राजनीतिक रूपमा समेत अवसान हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले, तीनवटै सरकारका सबै प्रतिनिधि जनताको शत्रु होइनन् कि सारथि बन्ने बाटोमा अग्रसर हुनुको विकल्प छैन ।