सरकार देखिने र सुनिने मात्रै होइन, जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाउने बनाउनका लागि सबैभन्दा ठूलो भूमिका नै प्रधानमन्त्री स्वयं र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै हुन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय चलायमान बन्न सकेमा मात्रै अन्य मन्त्रालय पनि चलायमान बन्न सक्छ । प्रधानमन्त्रीले सुरुका दिनमा सबै मन्त्रीमाथि सशक्त अनुगमन गर्ने परिपाटी बसालेका थिए । ओली प्रधानमन्त्री भएपछि उनीबाट धेरै नेपालीले ठूलो आशा र भरोसा गरेका हुन् । विशेष गरी वर्षांैदेखि व्याप्त भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र, कालोबजारी, कुशासन रोकिने र महँगी वृद्धिमा नियन्त्रण हुने आशा आम नेपालीले गरेका थिए । तर, जनताले आशा गरेअनुसार सशक्त रूपमा काम हुन सकेका छैनन् । अहिले त झनै कोभिडको महामारी नियन्त्रणमा सरकारी प्रयास फितलो भएको भन्दै जनता खिन्न भइरहेका छन् ।
आम जनताले अहिले कोभिड नियन्त्रण भएको, सहज उपचार सेवा प्रदान भएको, महँगी नियन्त्रण भएको, कालाबजारी रोकिएको, सरकारी कार्यालयमा जाँदा फटाफट काम भएको अनुभूत गर्न सक्ने वातावरणको खोजी गरिरहेका छन् । जनताको सो भावनालाई आत्मसात गर्नेगरी सरकारको स्पिड द्रुत गतिमा कुदाउने काम प्रधानमन्त्रीको नजिकको सारथिका रूपमा आएका उपप्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्छ ।
मुलुकलाई समृद्ध बनाउने महान् अभियानमा लागेका सरकारका सबै संयन्त्रले जादुमय किसिमले काम गर्न सक्नुपथ्र्यो तर मन्त्रीहरूले पनि त्यसरी जादुमय किसिमले काम गर्न सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले दिएको भिजन र योजना लागू गराउन उनकै टिम र मन्त्रीहरूले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै आएकाले अब प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आएका उपप्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको भिजनमा हिँडाउन सक्नुपर्छ ।
सुरुमा मन्त्रीले गर्ने कार्यसम्पादनका आधारमा मन्त्री र सिंगो मन्त्रालयको ¥यांकिङ गर्ने कामसमेत गरिएको थियो तर प्रधानमन्त्रीको यो अभियानलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयभित्रै रहेको ब्युरोक्रेसीको नेतृत्वले आत्मसात गर्न सकेन । अन्ततः प्रधानमन्त्रीको सो अभियान अहिले केही कमजोर जस्तो बन्न पुगेको छ । जसका कारण कुन मन्त्री र मन्त्रालयले केकस्ता काम गरेका छन् भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्पष्ट रेकर्ड र विवरण नै राख्न सकेन । यसको दुष्प्रभाव सिंगो सरकारमा नै पर्दै आइरहेको छ । त्यसैले, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई प्राप्त जिम्मेवारीको सशक्त कार्यान्वयन गर्न तथा सबै मन्त्रालय र मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि पनि क्याबिनेट मन्त्रीको रूपमा वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री ल्याउनुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । जुनसुकै विषयमा पनि नकारात्मक सोच राखेर विरोध गर्ने हाम्रो प्रवृत्ति छ । त्यस्तो प्रवृत्ति भएका व्यक्तिहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालमा मन्त्री राख्ने कार्यलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकेका छैनन् । अझ केहीले त रक्षा मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उपप्रधानमन्त्री ल्याउनुलाई घटुवा गरिएको भन्ने तर्कसमेत दिँदै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको मनोबल खस्काउने कामसमेत गरिरहेका छन् । जुन गलत हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विशेष जिम्मेवारी लिएर जानु घटुवा वा बढुवा केही पनि होइन । बरु यसलाई अहिलेको समयको मागको रूपमा बुझ्नुपर्छ । यो उपप्रधानमन्त्रीका लागि आगामी दिनमा अगाडि बढ्ने सुनौलो अवसर पनि हो ।
प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको केही विशिष्ट (रेसिडियल) अधिकार हुन्छ । त्यसैले, प्रधानमन्त्री कार्यालयले पाइरहेको जिम्मेवारी र विशिष्ट अधिकारको सशक्त कार्यान्वयन गर्न पनि प्रधानमन्त्रीलाई क्याबिनेट मन्त्रीको आवश्यकता पर्छ । विकसित देशमा प्रधानमन्त्रीले आफू निकटका व्यक्तिलाई क्याबिनेट मन्त्रीको रूपमा नियुक्त गरी ती मन्त्रीमार्फत नै सबै मन्त्रालय र शासकीय व्यवस्थालाई सशक्त बनाउने काम गर्छन् । यो कार्य प्रधानमन्त्रीले अझै सुरुमा नै गर्नुपथ्र्यो । ढिलै भए पनि प्रधानमन्त्रीले निकै सोचविचार गरेर यो महŒवपूर्ण कार्य गरेको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत ३ फागुन २०७४ मा पदभार ग्रहण गरेसँगै मुलुकलाई विकास र समृद्धिको नयाँ फड्कोमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । विभिन्न कारणले उनको प्रतिबद्धताअनुसार काम हुन सेकन । मन्त्रालय र मन्त्रीहरूको परिचालन तथा समन्वयमा केही समस्या आएकाले पनि सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बन्न सकेन ।
प्रस्ट छ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय देशको शासन सञ्चालन गर्ने केन्द्रबिन्दु हो । यो मन्त्रालयको पनि मन्त्रालय (सुपर मिनिस्ट्री)को रूपमा रहेको शक्तिशाली निकाय हो । नयाँ नीति र कानुन बन्नु अघि व्यापक छलफल र विश्लेषण गर्ने निकायको रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालय रहेको हुन्छ । यसैगरी, सुशासन ऐन लागू गराउनु प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रमुख जिम्मेवारी हो । कार्यसम्पादन नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अवशिष्ट अधिकारसहित ४८ वटा जिम्मेवारी तोकिएको हुन्छ । त्यसैले, यो महŒवपूर्ण भूमिकालाई सफल पार्न पनि प्रधानमन्त्रीलाई उप्रधानमन्त्रीको सहयोग र साथ अत्यावश्यक हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफू आउनासाथ विगतमा अन्य निकाय मातहत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र महान्यायधिवक्ताको कार्यालयलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याएका थिए । त्यसअघि पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत दर्जनांै निकाय रहँदै आएका थिए । प्रधानमन्त्री आफंैले ती सबै निकायमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्ने अवस्था रहँदैन । त्यसैले पनि ती सबै निकायलाई नजिकबाट नेतृत्व प्रदान गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई सहज बनाउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालयको उपप्रधानमन्त्रीको रहनेछ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको उपप्रधानमन्त्रीको रूपमा आएका पोखरेलका लागि यो ठूलो अवसर र चुनौती दुवै हो । उनको आगामी भूमिकाले सिंगो सरकारको काममा प्रभावकारिता ल्याई उनलाई भविष्यमा प्रधानमन्त्री हुने मार्ग प्रशस्त गर्छ वा केही पनि काम गर्न नसकेर पतनतर्फ लैजान्छ, त्यो आगामी दिनमा उनले खेल्ने भूमिकाले निर्धारण गर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको उपप्रधानमन्त्रीको रूपमा पोखरेलको सबैभन्दा ठूलो काम भनेकै सुस्त अवस्थामा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय र अन्य मन्त्रालयलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरी परिणाम दिन सक्ने बनाउनु नै हो । अब उनकै नेतृत्वमा छिटोभन्दा छिटो प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेका निकायलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन विशेष कार्ययोजना ल्याउन सक्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै मन्त्रीलाई तीनतीन महिनामा आफ्नो मन्त्रालयको प्रगति विवरण पेस गर्न लगाएर उनीहरूले गरेका कामको बारेमा समीक्षा गर्ने पद्धतिको विकास गराउन सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री आफंैले सधंै यो कार्य गर्न सम्भव नभएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपप्रधानमन्त्रीमार्फत उनले यो कार्यलाई नियमितता प्रदान गर्न सक्नेछन् । त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको उपप्रधानमन्त्रीको रूपमा आएका व्यक्तिको विशेष भूमिका रहन्छ ।
सरकारले गरेका सबै निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने र गराउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालयको हो । अब प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपप्रधानमन्त्रीले सरकारले गरेका सबै निर्णयको कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई नियमित रूपमा नै निर्देशन दिन सक्नेछन् र आफंै अनुगमनसमेत गर्न सक्नेछन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपप्रधानमन्त्रीले गर्ने यो कार्यले प्रधानमन्त्रीलाई समेत निकै सहजता महसुस हुनेछ । अब सबै मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई आआफ्नो मन्त्रालयको प्रगति विवरण ब्रिफिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । उपप्रधानमन्त्रीले नै सबै मन्त्रीसँग प्रगति विवरण लिएर प्रधानमन्त्रीलाई त्यसको नियमित जानकारी गराउँदा त्यो बढी प्रभावकारी हुन सक्छ ।
उपप्रधानमन्त्रीले अब सरकारका नीति योजना र बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउन पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयकै सचिवहरू रहेको उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर सरकारका नीति योजना र बजेट कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउन सक्नुपर्छ ।
अन्य विकसित मुलुकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहनेहरूले गौरव महसुस गर्ने गर्छन् र आफूलाई शक्तिशाली ठान्छन् तर विडम्बना हामीकहाँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कुनै सचिव, सहसचिव तथा कर्मचारीले आफूहरूलाई हेपिएको महसुुस गर्ने गरेका छन् । त्यसैले, विगतदेखि नै शासकहरू र प्रधानमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई सशक्त र बलियो बनाउने सम्बन्धमा कुनै योजना ल्याउन नसकेकाले पनि यस्तो समस्या आएको हो । साथै, प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रशासनिक नेतृत्वको रूपमा आउने मुख्य सचिवले राष्ट्रिय स्वार्थलाई भन्दा पनि आफ्नै व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्ने गरेकाले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रशासन संयन्त्र कमजोर बनेको हो । त्यसैले, अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आएका उपप्रधानमन्त्रीले आगामी दिनमा साच्चै नै प्रधानमन्त्री कार्यालयको शक्तिलाई यथोचित रूपमा प्रदर्शन गराएर प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई काम गर्न सक्ने आकर्षक निकायको रूपमा रूपान्तरण गराउन सक्नुपर्छ । यसका लागि उनी अहोरात्र खटिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रशासनिक संयन्त्रलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन सक्नुपर्छ । ताकि आगामी दिनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा भएर आउने हरेक सचिव तथा कर्मचारीहरूले आफूलाई ठूलो र शक्तिशाली भएको अनुभूति गर्न सकून् ।
सरकारका मुख्यसचिवमार्फत सबै सचिवलाई दिनहँुजसो नै होमवर्क दिन लगाएर परिणाम निकाल्न सक्नुपर्छ । मन्त्रीहरूको कामको पनि नियमित अनुगमन र मूल्यांकन गरेर रिपोर्ट कार्ड बनाउन सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपप्रधानमन्त्रीले अब सबै मन्त्रालय र सरकारी निकायलार्य वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र जवाफदेहिता कायम गर्न सोहीअनुसारको संयन्त्र बनाएर आन्तरिक सुधारमा जोड दिनुपर्छ । अन्तरसरकारी समन्वय संयन्त्रलाई फन्सनल बनाउन सक्नुपर्छ ।
कोभिड–१९ को नियन्त्रणका लागि हालसम्मका सबै अनुभवबाट पाठ सिक्दै नयाँ योजना र कार्यक्रमका साथ अघि बढ्नुपर्छ । प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै भएकाले अब प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आएका उपप्रधानमन्त्रीले प्रदेश सरकारसँग उचित समन्वय र सहकार्य गर्दै संघीयता कार्यान्वयनलाई सशक्त बनाउनुपर्छ । जसले जेसुकै भने पनि यो उनका लागि सुनौलो अवसर भएकाले उनले यो अवसरको इमानदारितापूर्वक सदुपयोग गरी आफ्नो राजनीतिक र शासकीय दुवै ‘करियर’लाई उच्च बनाउन सक्नुपर्छ ।
(लेखक राजधानी राष्ट्रिय दैनिकका सम्पादक हुन् ।)
