–विपिन देवः यसै वर्षको अक्टोबर ६ मा अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया र भारतका परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैठक जापानमा सम्पन्न भयो । क्वार्डको छातामुनी भएको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरको वार्तामा सँसारको ध्यान गयो । यसका धेरै आयामहरु छन् । क्वार्डलाई प्रजातान्त्रिक गठबन्धनको संज्ञा दिइन्छ । अमेरिका, भारत, अस्ट्रेलिया र जापान प्रजातान्त्रिक मुल्य मान्यता र शासन पद्धतिबाट संचालित रहेको मुलुक भएकोले यसलाई प्रजातान्त्रिक संगठनको संज्ञा दिइएको हो ।
केही छापाखानाहरुले यस समीकरणलाई ‘चिनियाँ विस्तारवाद र हैकमवादको विरोधको गठजोड’ का रुपमा पनि विश्लेषण गरेको देखिन्छ । यी फरक–फरक व्याख्या हुँदाहुँदै पनि कोरोनाको कहरमा पनि क्वार्ड देशका परराष्ट्रमन्त्रीहरुको भौतिक उपस्थिति एक ठाउँमा हुनु जस्ता परिघटनाले संवेदनशीलता मुखरित हुन जान्छ । अर्को तर्फ अमेरिकी चुनावको समिपमा अमेरिकाका सेक्रेटरी अफ स्टेट माइक पोम्पिओ जापान आएर क्वार्डमा सहभागी हुनु पनि एउटा महत्वपूर्ण घटना हो ।
अमेरिकी छापाखाना खास गरेर (डेमोक्रयाटिक पक्षधर) क्वार्डको सम्मेलनलाई नकारात्मक विश्लेषण गरेको देखिन्छ । अर्थात् माइक पोम्पिओले यस शिखर वार्ताबाट यस्तो सन्देश दिन खोजेका छन् कि चीनको विरुद्धमा अमेरिका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुको गठबन्धनको नेतृत्व लिन सक्षम छ । तर अस्ट्रेलियाका चर्चित लेखक एवम् विश्लेषक स्टान गार्न्टले प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरेका छन् कि क्वार्ड बलियो नभएको खण्डमा दक्षिण चीन सागर लगायत हिन्द महासागरमा पनि चीनको दबदबा र वर्चस्वलाई चुनौती दिन गाह्रो छ । अर्थात् चीनसँग आसियानका मुलुकहरु आक्रान्त रहेको अवस्थामा क्वार्डको सुदृढिकरण र सबलीकरणले गर्दा चीनको शक्ति र सामथ्र्यलाई रोक्न वर्तमान अवस्थामा अर्को विकल्प नरहेको कुरा अस्ट्रेलियाका विश्लेषक स्टान गार्न्टले उल्लेख गरेका छन् । तर क्वार्डको रणनीति र कार्यनीतिलाई विश्लेषण गर्र्दै सामरिक विश्लेषक डा. राजा मोहनले भनेका छन् कि संसारका सम्पूर्ण मुद्दाहरुमा जापान, अस्ट्रेलिया, अमेरिका र भारतको साझा दृष्टिकोण छैन । क्वार्डको नीति मुद्दामा मात्र केन्द्रित रहेको कुनै किसिमको तानाशाही विश्वले सहन नगर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
कोरोनाको कारक तत्व चीन भएकोले सम्पूर्ण मानवीय पीडा र क्रन्दनको जिम्मेवारी चीनले लिनुपर्ने भने पोम्पिओ को ठहर थियो । पोम्पिओ बाहेक जापान, भारत र अस्ट्रेलियाका परराष्ट्रमन्त्रीहरु चीनको नाम आफ्नो अभिव्यक्तिमा नलिए तापनि कुटनीति भाषामा कटाक्ष चीन प्रति नै लक्षित गरेको थियो । भारतका परराष्ट्र मन्त्रीले हिन्द महासागरमा प्रजातान्त्रिक मुल्य र मान्यता अनुसार स्वतन्त्र र स्वच्छन्द वातावारणमा सबै राष्ट्रहरुको आफ्नो व्यापार, निर्यात र आयात गर्नुपर्ने वातावारण निर्माण गर्न क्वार्डको जिम्मेवारी रहेको उद्घोष गरे । क्वार्डको बैठकमा साझा संकल्प सार्वजनिक नभए तापनि क्वार्डको पृष्ठभूमिमा नै यी चारै मुलुकहरुको द्विपक्षीय भेटवार्ता पनि भएको देखिन्छ । क्वार्ड का मुलुकहरु साझा सैनिक अभ्यास गर्ने कार्यक्रमलाई मुर्त रुप दिन प्रतिबद्धता जाहेर गरेको देखिन्छ । जसको नामांकन “मालवर एक्सरसाइज” भन्ने गरिन्छ ।
क्वार्डको पृष्ठभुमिमा नै भारत र अमेरिका को बीच टू प्लस टू वार्ता लाई निरन्तरता दिन दुई वटै परराष्ट्रमन्त्रीहरु सहमति जनाएका छन् । अमेरिका र भारतका टू प्लस टू वार्ताको यो तेस्रो शिखर वार्ता हो जुन अक्टोबर २६ र २७ मा दिल्लीमा हुने निर्धारित गरिएको छ । टू प्लस टू को अवधारणा खास गरेर कुटनीतिक अभ्यासमा जापानले सुरु गरेका छन् । जापानले सामरिक र आर्थिक रुपमा समिप भएका मुलुकहरुसँग टू प्लस टू वार्ताको थालनी गरेका छन् । तदनुरूप जापानले अस्ट्रेलिया अमेरिका, फ्रान्स, रसिया र भारत सँग टू प्लस टू वार्ता गरिरहेका छन् ।
यही कुटनीति पद्दति अनुसार सन् २०१८ देखि भारत र अमेरिका बीच पनि ‘टू प्लस टू’ वार्ता सुरु भएको छ । अक्टोबर २६ र २७ मा भारत र अमेरिका बीच हुन गइरहेको यो वार्ताले विश्वका विभिन्न समस्याहरुलाई आलोकित गर्न चेष्टा गर्ने छन् भने जानकारहरुको दाबी रहेको छ । जवाहर लाल नेहरु विश्व विद्यालयका अमेरिकी शोध विभागका जानकार डा. अब्दुलले अमेरिका र भारतका बीच हुन गइरहेको वार्तामा भारतले सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्यताको लागि अमेरिकी समर्थन , न्युक्लिर गु्रपमा सहभागिता अमेरिकी हतियार कम्पनी र भारतीय हतियार कम्पनीहरुको संयुक्त निवेशमा बढी जोड दिने छ भने अमेरिकाले वर्तमान अवस्थामा भारतको अफगानिस्तानमा सक्रिय भूमिका र सहयोगको अपेक्षामा जनकल्याणमा प्रचुर मात्रामा लगानी गरेको छ । तर भारतले आफ्नो पहुँच बनाउन चावाहारको बाटोलाई उपयोग गर्नुपर्दछ । अमेरिकी दबाबका कारण भारत र इरानको सम्बन्धमा चिसोपन आउनुको कारण ले गर्दा आउने दिनमा भारतको भूमिका अफगानिस्तानमा कस्तो होला भने प्रश्नको जवाफ भविष्यको गर्भमा नै छ । तर यस्ता पेचिलो मुद्दामा पनि टू प्लस टू वार्तामा छलफल हुने कुरा भारतका पुर्व विदेश सचिव सशांकले एक अन्तर्वार्तामा उल्लेख गरेका छन् ।
टू प्लस टू वार्तामा अमेरिकाले भारतलाई हतियार र कच्चा तेलको लागि अमेरिकालाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्ने छन् भने जानकारहरुको आंकलन रहेको देखिन्छ । तर वर्तमान अवस्थामा पनि भारतले ६० प्रतिशत हतियार रुससँग नै खरिद गरिरहेको अवस्था छ । अमेरिका र भारत बीच हिन्द महासागरीय समस्यामा पनि गन्थन र मन्थन हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन । संसारको ५० प्रतिशत व्यापार हिन्द महासागररिय क्षेत्रबाट नै हुने गरेकोले सामुद्रिक सुरक्षामा अमेरिका र भारतको साझा प्रतिबद्धता र संकल्पको बारेमा पनि टू प्लस टू वार्ता ले छिनोफानो गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।
भारत खास गरेर चीनलाई आर्थिक र कूटनीतिक दबाब दिन क्वार्ड र टू प्लस टू वार्तालाई महत्व दिइरहेको छ । विश्वका जल्दोबल्दो अर्थतन्त्रले चिनियाँ लगानी र समानहरुलाई बहिष्कार गरेको खण्डमा चिनियाँ अर्थतन्त्रले आफ्नो महत्वकांक्षा पुरा गर्न सक्दैन । यस परिवेशमा सन् २०१७ को डोकलाम विवाद देखि गलवान द्वन्द्वलाई शिथिलीकरण र सहजीकरण गर्न भारतीय कुटनीति आर्थिक र सामरिक दबाब चीन माथि दिन उद्वेलित रहेको देखिन्छ ।
