कात्तिक १७, काठमाण्डौ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध १ वर्ष कैद र १० हजार रूपैयाँ जरिवाना माग गर्दै अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ ।
आइतबार पेश भएको निवेदन सोमबार सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गरेको हो । नागरिकको निस्शुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्ने र सरकारी अस्पतालले निस्शुल्क कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न अटेर गरेको भन्दै अवहेलना निवेदन अविवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले दर्ता गराएका हुन् ।
उनीहरुकै निबेदनमा सर्वोच्चले यअसघि कोरोना महामारी भएकाले यसको उपचार र परिक्षणको दायित्व सरकारको हुने फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चको उक्त फैसला लगत्तै सरकारले संक्रमित नागरिकाको उपचारमा समेत पैसा लिने निर्णय गरेको थियो । नेपालको संविधानमा आदेश र फैसलाको अवज्ञा भएमा वा न्याय सम्पादनमा अवरोध भएमा अदालतको अवहेलनाको आरोपमा कारबाही हुने व्यवस्था छ ।
न्याय प्रशासन ऐनमा अवहेलनाको आरोप प्रमाणित भए एक वर्ष कैद वा १० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले अदालतको आदेश मान्ने कार्य नगरी अवहेलना गरेकाले हदैसम्मको सजाय हुनुपर्ने जिकीर निवेदनमा गरिएको छ ।
सर्वोच्चले कोरोना संक्रमणसँग जोडिएका सबै सेवा ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको परिभाषाभित्र पर्ने भन्दै तिनलाई पनि निःशुल्क गर्न आदेश दिएको थियो । आदेश सार्वजनिक भएको ५ दिनपछि सरकारले गरिब, असहाय लगायतका वर्ग बाहेकको हकमा परीक्षण र उपचारमा शुल्क लाग्ने निर्णय गरेको थियो ।
स्वस्थ्य मन्त्रालयको पुनरावेदन निवेदन
कोरोना संक्रमण परीक्षण निशुल्क गर्न भनी दिएको आदेश पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ ।
आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत कोरोना परीक्षण निशुल्क गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दिएका हुन् ।
मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षणको शुल्क लिनु संविधान र कानुनसम्मत रहेको जिकिर गर्दै उक्त आदेश बदर गर्न माग गरेको छ । अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरबहादुर केसीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले निजी र सरकारी सबै प्रयोगशालामा कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षण निशुल्क गर्न परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने निशुल्क परीक्षण गर्न राज्यको स्रोत साधन र जनशक्तिले नभ्याउने भन्दै शुल्क लिनुपरेको जिकिर गरेको छ ।
